संसद नियमावली पारितः संसदीय सुनुवाइको बाटो खुल्याे


प्रकाशित मिति :2016-06-19 17:22:57

महिला खबर

CA buildingकाठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकले व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ पारित गरेको छ । नयाँ संविधान जारीपछि रुपान्तररित सदनले नौ महिनापछि आज संसद् नियमावली पारित गरेको हो ।

संसद् नियमावलीमा विशेष गरी सुनवाइ समितिमा कति सदस्य रहने भन्ने विषयमा दलबीच मुख्य रुपमा विवाद थियो । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार १५ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान लिएका कारण नियमावली बन्न सकेको थिएन । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच शनिवार संसदीय सुनुवाइको सभापतिसहित ५ जना सदस्य  नेपाली काँग्रेसबाट हुने सहमति भएपछि आज संसदीय सुनुवाइ समितमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्थासहितको नियमावली पारित भएको हो ।

 नियमावली पारित भएपछि लामो समयदेखि  कुटनितीक र न्याय क्षेत्रमा रहेका रिक्त पदपुर्तिका लागि सरकारले शिफारिस गरेकाहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने सांसद रामेश्वर फूयाँलले जानकारी दिनुभयो ।

‘अब मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न देशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका २० जना राजदूत, ११ जना न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधिसको सुनवाइ गर्न बाटो खुलेको  छ’ सांसद फुयाँलले भन्नुभयो । संसदीय सुनुवाइ नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा २ महिनादेखि शुसीला कार्कीले कायममुकाय प्रधानन्यायाधिसको जिम्मेवारी निभाउँदै आउनुभएको छ ।

सांसद फुयाँलका अनुसार सरकारको सिफारिसलाई दुई तिहाइले अस्वीकार गर्न सक्ने कुरालाई बहुमतले पारित गरेको छ । फुयाँलले भन्नुभयो ‘अव समितिमा सरकारले सिफारस गरेका नाम अस्वीकार नहुँने हुँदा संसदीय सुनुवाइमा सर्वसम्मत हुने आधारहरू देखिएका छन् ।’ नियमावली पारित भएपछि संविधान कार्यान्वयनले पनि गति पाउने उहाँको भनाइ छ । यसैविच संसदीय सुनुवाइ समितिको पहिलो बैठक सोमबार बिहान ८ बजे सभामुखको कक्षमा बस्ने भएको छ ।

 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: