महिला खबर

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकले व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ पारित गरेको छ । नयाँ संविधान जारीपछि रुपान्तररित सदनले नौ महिनापछि आज संसद् नियमावली पारित गरेको हो ।

संसद् नियमावलीमा विशेष गरी सुनवाइ समितिमा कति सदस्य रहने भन्ने विषयमा दलबीच मुख्य रुपमा विवाद थियो । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार १५ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान लिएका कारण नियमावली बन्न सकेको थिएन । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच शनिवार संसदीय सुनुवाइको सभापतिसहित ५ जना सदस्य  नेपाली काँग्रेसबाट हुने सहमति भएपछि आज संसदीय सुनुवाइ समितमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्थासहितको नियमावली पारित भएको हो ।

 नियमावली पारित भएपछि लामो समयदेखि  कुटनितीक र न्याय क्षेत्रमा रहेका रिक्त पदपुर्तिका लागि सरकारले शिफारिस गरेकाहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने सांसद रामेश्वर फूयाँलले जानकारी दिनुभयो ।

‘अब मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न देशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका २० जना राजदूत, ११ जना न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधिसको सुनवाइ गर्न बाटो खुलेको  छ’ सांसद फुयाँलले भन्नुभयो । संसदीय सुनुवाइ नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा २ महिनादेखि शुसीला कार्कीले कायममुकाय प्रधानन्यायाधिसको जिम्मेवारी निभाउँदै आउनुभएको छ ।

सांसद फुयाँलका अनुसार सरकारको सिफारिसलाई दुई तिहाइले अस्वीकार गर्न सक्ने कुरालाई बहुमतले पारित गरेको छ । फुयाँलले भन्नुभयो ‘अव समितिमा सरकारले सिफारस गरेका नाम अस्वीकार नहुँने हुँदा संसदीय सुनुवाइमा सर्वसम्मत हुने आधारहरू देखिएका छन् ।’ नियमावली पारित भएपछि संविधान कार्यान्वयनले पनि गति पाउने उहाँको भनाइ छ । यसैविच संसदीय सुनुवाइ समितिको पहिलो बैठक सोमबार बिहान ८ बजे सभामुखको कक्षमा बस्ने भएको छ ।