वैवाहिक बलात्कारमा श्रीमान अलग बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था


प्रकाशित मिति :2016-06-20 13:21:53

दुर्गा कार्की
काठमाडौं । जिल्ला  अदालत ओखलढुङ्गाले वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धि गत वैशाखमा परेको मुद्दामा पीडक श्रीमानलाई ३ वर्षको  कैद फैसला सुनाएको छ । आईतवार जिल्ला न्यायाधिस उद्दव प्रसाद भट्टराइको इजलासले ३ वर्ष सजायसहित पीडितलाई २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति दिनपनि भनेको छ  ।

श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै परेको वैवाहिक बलात्कारको यो मुद्दा जिल्ला मै पहिलो भएको जिल्ला अदालत ओखलढुङ्गाका श्रेस्तेदार नारद प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । ‘अन्य यस्ता मुद्दा आएका छैनन्’ उहाँले भन्नुभयो ।

 २०६३ सालमा लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकले जर्वजस्ती करणीको महलमा वैवाहिक बलात्कार गर्नेलाई ३ देखि ६ महिना कैद गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

श्रीमानश्रीमती एकै ठाउँमा बस्न उपयुक्त नभएमा श्रीमानलाई अलग बस्ने व्यवस्था गरी अलग बस्दा श्रीमतीको भरणपोषणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा  छ । साथै श्रीमतीलाई आवश्यक उपचार गराउने र यसका लागि खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

श्रीमतीको इच्छा विपरीत श्रीमानले सम्बन्ध राखेमा यो वैवाहिक बलात्कार हो र यसलाई अपराध मानिने छ भनेर सर्वोच्च अदालतले  २०५९ साल वैशाखमा परिभाषित गरेको हो  । अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले २०५८ सालमा दायर गरेको रिटमा तत्कालिन न्यायाधिस लक्ष्मण प्रसाद अर्याललगायत ३ जनाको  विशेष इजलासले  वैवाहिक बलात्कार अपराध हो भन्दै यसविरुद्ध कानुन बनाउन सरकारका नाममा  निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि थोरै सजायसहित यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्नुहुन्छ ‘कानुन त वन्यो, तर दुई वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका मुद्दामा पीडकलाई थुनामा राखेर कार्वाही गर्न पाईंदैन । उ धरौटीमा रिहा हुन्छ । ६ महिनामात्रै कैद सजायको व्यवस्थाले  पीडित श्रीमतीहरू झन असुरक्षित भए । त्यसपछि हामीले फेरी सजाय बढाउन माग गर्दै अर्को रिट हाल्यौं ।’

अधिवक्ता ढुंगाना र पीडितसहितले सजाय बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा २०६५ साल असारमा वैवाहिक बलात्कारमा सजाय बढाउन सरकारका नाममा फेरी अर्को निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो । यही आदेश अनुसार लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,२०७२ ले  वैवाहिक बलात्कारमा ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको हो ।

साथै ऐनले वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा किनारा नहुँदासम्म श्रीमानले श्रीमतीलाई  दिनुपर्ने अन्तरिम संरक्षणको व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐनको उपदफा ९ ‘ख’ मा श्रीमतीलाई वसिआएकै घरमा बस्न, खान लाउन दिन, कुटपीट नगर्न र शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

महिलाहरू अझैपनि आफूलाई श्रीमानले बलात्कार गरेका कारण उसँग बस्न नसकेको भनेर खुलेर  भन्न नसकेको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउँनुहुन्छ ।  उहाँ भन्नुहुन्छ ‘केही घरेलु हिंसा र सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धि मुद्दामा हिंसा भएर श्रीमानसँग बस्न नसकेको कुरा पीडितले भन्छन्, तर पछि खोतल्दै जाँदा वैवाहिक बलात्कार कारण भएको खुल्छ ।’

अधिवक्ता मीरा ढुगांनाले कानुन कार्यानवयनमा गम्भीर समस्या रहेको हाम्रो जस्तो देशमा कानुन आउने वित्तिक्कै यसरी कार्यान्वयन हुनु अत्यन्तै सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अदालतहरूले यसरी सक्रिय रुपमा कानुन कार्यान्वयनमा देखाएको तत्परताले हिंसापीडित महिलामा न्यायप्रति विश्वास बढ्नेछ ।’

वैवाहिक बलात्कारमा नयाँ कानुनी व्यवस्था भएपछिको  यस्तो मुद्दा र फैसला ओखलढुंगाकोमात्रै नभइ देश कै पहिलो हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

महिलाहरूले डर, धम्की र लोभ लालचका कारण अझैपनि खुलेर आफू वैवाहिक बलात्कारमा परेको भन्न नसकेकाले  पीडकले अपराध अनुसारको सजाय पाउन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । माना चामल, अशं मुद्दा, सम्बन्ध विच्छेद भनेर  आउँदा पीडकले उसले गरेको अपराध अनुसारको सजाय नपाउन सक्छ,  पीडितले आफूमाथि भएको वास्तविक हिंसाका बारेमा भन्न प्रोत्साहित गर्नका लागि उसको सुरक्षाको व्यवस्था राज्यले नै गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: