महिला खबर
काठमाडौं। मानव वेचविखन तथा ओसारपसार मुुद्दाका साक्षीले भत्ता नपाउँदा यस सम्बन्धि मुद्दा किनारा गर्न समस्या भइरहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।। महिला कानुन र विकास मन्चले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा गतवर्ष वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन गरि साक्षीलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेपनि साक्षीहरूले उक्त भत्ता नपाएको बताए।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता विमला खड्काले वैदेशिक रोजगारबाट ठगिएकाहरूको पक्षमा उभिने साक्षीलाई भत्ताको व्यवस्था भएदेखि पीडितले न्याय पाउन सक्ने भन्दै कानुनमा यस्तो व्यवस्था गरिएपनि उक्त भत्ता साक्षीले पाउन भने नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘टाढाबाट आउनुपर्ने साक्षीहरूले भत्ता नपाउँदा अदालतसम्म ल्याउन समस्या परिरहेको छ।’अधिवक्ता खडकाले वैदेशिक रोजगारमाका नाममा मानव तस्करी भईरहेको पनि बताउनुभयो।

२०६६ सालदेखि हालसम्मको न्यायाधिकरणका फैसलाको विश्लेषण गर्दा कारवाही प्रक्रियाको स्पष्ट अवधारणा,अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो देखिएको महिला कानुन र विकास मन्चले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार शैक्षिक परामर्श कम्पनी खोलेर त्यसमार्फत समेत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरिएको छ।

यस्तै गैरकानुनी काम गर्दै आएका थुप्रै संस्थाविरुद्ध मुद्दा परेपनि उनीहरूले सफाई पाएको र व्यक्तिमात्रै सजायको दायरामा परेको देखाएको अध्ययनले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा परेका एक सय १९ वटा मुद्दाको अध्ययन गरी यो प्रतिवेदन तयार गरिएको मञ्चले जनाएको छ। यी मध्ये करीव ११ प्रतिशत मुद्दामा महिला पीडितका रुपमा रहेका छन्।

दर्ता नगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सन्चालन भईरहेकाले उनीहरूलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए। रोजगारीमा पठाउने व्यक्ति र दलालले नक्कली संस्था र कागजपत्र प्रयोग गर्ने गरेकाले मानव वेचविखन ऐन प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष उनीहरूको थियो।