प्राकृतिक स्रोतमा महिलाको पहुँच


प्रकाशित मिति :2016-07-17 12:11:14

रुपा शर्मा ‘नेहा’
neha sharmaसंविधान सभाबाट निर्मित नयाँ संविधान पाएपछि आम नागरिकमा निकै आशा जागेको छ ।  नयाँ संविधानले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने  कुरामा सम्पुर्ण नेपाली जनता विश्वस्त छन् ।  लैङ्गिकताको पाटोबाट वर्तमान संविधानलाई केलाउँदा यसमा संशाोधन गर्नुपर्ने कुराहरू बाँकी भएपनि समग्रमा यसले नेपाली महिलालाई विभेदरहित वातावरणको सिर्जना गर्ने बलियो सम्भावना देखिएको छ ।

 नेपालको सन्दर्भमा महिलाले घरभित्र अनि बाहिर दुवै क्षेत्रमा उतिकै योगदान दिएको देखिन्छ  ।  गाउँमा पुरुष वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् भने महिलाले सिंगो घर धानेर बसेको अवस्था छ ।

घरभित्रको काम छोराछोरी प्रतिको जिम्मेवारी्, घाँसदाउरा , बस्तुभाउको हेरचाह समेत महिलाको काँधमा छ । भूकम्पपछि  भत्किएको घर पुर्ननिर्माणको काममा महिला आफैँ अग्रसर भएर लागेका छन् ।  यी सम्पुर्ण जिम्मेवारी महिलाले एक्लै निभाएपनि प्राकृतिकलगायत अन्य धेरै स्रोतमा महिलाको   पहुँच भने अत्यन्तै कम देखिन्छ ।

 नेपालमा  १८ हजार ४ सय  भन्दा बढि सामुदायिक वन रहेका छन् जसमध्ये ७ सय भन्दा बढी वन महिलाले मात्र व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । नेपालमा रहेका सामुदायिक वनमध्ये उच्च आय हुने वनमा चोरी तस्करी हुने क्रम अझैपनि रोकिएको छैन । महिलाको नेतृत्वमा रहेको सामुदायिक वनहरूमा  राति निगरानी गर्दा हिंसामा पर्ने जोखिम उच्च रहने र उनीहरूमाथि ज्यान मार्ने धम्कि समेत आउने  गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

वन सम्वन्धि काम लिएर  सरकारी कार्यालयमा जादा पनि उनीहरूलाई  पुरुष कर्मचारीले जिस्क्याउने र मानसिक रुपमा हिंसा गर्र्ने गरेका बताउँछन् ।

स्थानिय तहमा महिलाले विभिन्न चूनौतिको समना गर्दै काम गरिरहेपनि उत्पादनमा उनीहरूको पहुँच अत्यन्तै कम देखिन्छ । वन विकास मार्गदर्शन २०६५ मा  निर्णयमा पहुँच, स्रोत तथा फाईदामा समतामुलक सहभागिता  सुनिश्चित गर्ने खालका नेतृत्व विकासका कार्यक्रम र सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सम्पुर्ण वन व्यवस्थापन पद्धतिमा गरिव , महिला दलित पिछडिएका तथा विपन्न वर्गको निणार्यक समितिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान उक् मार्गदर्शनमा  छ ।

सामुदायिक वनबाट हुने आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम महिला तथा बाललालिकाको लागि खर्च गर्ने भनिएपनि व्यवहारमा सो  रकम अहिले पनि विद्यालय व्यवस्थापन सडक निर्माणलगायतको क्षेत्रमा खर्च भएको देखिन्छ । उत्पादन नै कम हुने   वन महिलालाई लौ गरी खाउ भनेर दिने  दिने र महिलाको अथक प्रयासमा त्यसलाई उर्वरा बनाईसकेपछि भने अन्य वनमा मिसाई  त्यसबाट आर्जन भएको आम्दानी महिलालाई  उपभोग गर्न नदिने प्रबृत्तिले  दुःख गर्ने तर फलको उपभोग भने गर्न नपाउने अवस्थामा महिला रहेका छन् । महिलाकै  परिश्रमबाट भएको उत्पादनको आर्थिक लाभ महिलाले पाउन सक्ने अवस्थामा छैन ।

स्थानिय तहमा महिलाले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी टपरी गाँस्ने , अमरिसोको कुचो बनाएर बेच्ने ,वनभित्र रहेका पोखरीमा माछापालन गर्ने जस्ता काममा अग्रसर भएर लगानी गरेको भएपनि आर्थिक उपार्जनको काम खासै अगाडि बढेको देखिँदैन ।

 महिलाको योगदानलाई कम मुल्याङ्कन गर्ने परिपाटी राज्यको उच्च  उच्चतहदेखि स्थानिय तहसम्म भएको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव हामी महिलाले नै संरक्षण गर्दै आएको प्राकृतिक स्रोतमा पनि देख्न पाउँछौ ।

 सामुदायिक वन जोगाउने काममा महिला जुन रुपले लागेका छन् त्यसको उपभोग गर्ने काममा भने उनीहरूको पहुँच न्युन छ । नेपालमा रहेका प्राकृतिक स्रोतमा महिलाको पहुँच बढाउन क्रियाशिल संस्था हिमवन्ती नेपालका अध्यक्ष रमा आले मगर महिलाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको वन जोगाउनको लागि रातदिन खटिएपनि त्यसको उपभोग गर्ने वेलामा पुरुषले मात्र फाईदा लिने गरेको बताउँछिन ।   प्राकृतिक स्रोतमा महिलाको पहुँच बढाई उनीहरूको आर्थिक शसक्तिकरणका लागि  मकवानपुर , सर्लाही र काठमाडौंमा महिला लक्षित कार्यक्रम   पर्या—पर्यटन र लघुउद्धमको विकासको लागि  हस्तकला , लेमन ग्रासवाट विभिन्न सुगन्धित तेलको उत्पादन , माछापालन जस्ता काम आफ्नो संस्थाले  अगाडि बढाएको र त्यसमा  प्रत्यक्ष लाभ पनि  महिलाले नै लिन सकुन् भन्ने उद्देश्यले लघु उद्धम समूह नै गठन गरेको अध्यक्ष मगर बताउँछिन् ।

नेपाल सरकारले वि.स २०६५ सालमा ल्याएको नितीमा  समुदायमा रहेका महिलालाई सामुदायिक वन अन्र्तगतका समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभगिता हुनुपर्ने र त्यसमध्य  मुख्यपदमा एक जना महिला अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउनु पर्ने  उल्लेख छ । जस अन्र्तगत महिला सामुदायिक वनको निर्णायक पदमा रहेका पनि छन्, तर उनीहरूको सहभागिता अर्थपुर्ण छ या नाममात्रको ?  उनीहरूलाई राख्ने र निर्णय गर्ने सवालमा महिलालाई पाखा लगाएर पुरुषले नै हैकम चलाउने गरेका छन् ।  त्यसको अनुगमन हुन सकेको देखिँदैन । समुदायिक वन अन्र्तगत हुने बैठकमा महिलाको कुराको सुनुवाई गर्ने र निर्णय लिने सवालमा पनि उनीहरूबाटै भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

नीतिमा सामुदायिक वनको अध्यक्ष या सचिवमा एक जना महिला हुनैपर्ने र यसबाट भएको आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम महिला तथादलित जनजातिको लागि खर्च गर्ने प्रावधान  छ । तर, कुनकुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

राज्यले निर्माण गरेका संयन्त्रमा, प्राकृतिक स्रोतमा महिलाको पहुँच बढाउने सवालमा केही सकारात्मक प्रावधान  भएपनि महिलाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको लाभको उपभोग गर्ने सवालमा भने स्पष्ट निती नहुँदा सम्म प्राकृतिक स्रोतमा महिलाको पहुँच बढाउन राज्यबाट भएका  प्रयास बालुवामा पानी हाले सरह हुने निश्चित छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-कल्पना नेपाल आचार्य- त्याग र समपर्णको भावमा रमाएर कति पीडा र व्यथा लुकाएर ओठमा मुस्कान छर्न तम्तयार

एक सडक बालक

-अप्सरा लावती लिम्बु- टोलाएर हेरी बसेको छ,फोहोरको डंगुरमाथी के के होलान है खानेकुरा भनेर कल्पनाले ऊ तरंगीत छ

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: