सर्मिला बुढाथोकी

तस्विर: गुगल

दोलखा । लैङ्गिक समानताका लागि महिला र पुरुषको प्रतिनिधित्व बराबर हुनुपर्ने सामुदायिक वनको उद्देश्य विपरित दोलखा जिल्लामा रहेको सामुदायिक वन समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३८ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले वि।स २०६५ सालमा ल्याएको नितीमा  समुदायमा रहेका महिलालाई सामुदायिक वन अन्र्तगतका समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभगिता हुनुपर्ने र त्यसमध्य  मुख्यपदमा एक जना महिला अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउनु पर्ने  उल्लेख छ  ।  जिल्ला वन कार्यालयको अर्थिक वर्ष ०७१\०७२ को तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा रहेका ४ सय २३ सामुदायिक वनको कार्य समितिमा ६२ प्रतिशत पुरुष र ३८ प्रतिशतमात्र महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी ४ सय २३ वटा सामुदायिक वन मध्ये १० प्रतिशतमा महिला अध्यक्ष र २२ प्रतिशतमा सचिव रहेको जिल्ला वन कार्यालय दोलखाका रेन्जर शम्भु बराईलेले जानकारी दिनु भयो । जिल्लामा रहेका ४ सय २३ सामुदायिक वन मध्ये ३ सय ६८ वटा सामुदायिक वन जिल्ला वन कार्यालय अन्र्तगत र ५५ वटा सामुदायिक वन गौरीशङ्कर संरक्षण अन्र्तगत रहेका छन् ।

त्यसैगरी जिल्लामा रहेका १ सय ८५ वटा कबुलियत वन समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३१ प्रतिशतमात्र रहेको रेन्जर बराईलीले जानकारी दिनुभयो । त्यस मध्ये पनि अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम देखिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
महिला स्वयं नेतृत्व लिन अग्रसर नहुने र सामुदायिक वनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत आवश्यक छ भनेर सरोकारवाला निकायले पनि सहजिकरण नगरिदिने भएकोले पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या कम भएको रेन्जर बराईलीको विश्लेषण छ ।

महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्‍याउन अहिले जिल्ला वन कार्यालयले नयाँ दर्ता गर्दा या नविकरण गर्दा कार्य समितिमा समान सहभागिता नभै नहुने प्रावधानलाई कडाई गरिरहेको बराईलीले बताउनु भयो । वन क्षेत्रको संरक्षण र उपयोगमा महिलाको भूमिका बढी हुने भएपनि वन समितिहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुँदा हरेक कुरामा समस्या देखिने सरोकारवालाहरूको अनुभव रहेको छ ।