कानुन अनुसार भएन सामुदायिक वनमा महिलाको प्रतिनिधित्व


प्रकाशित मिति :2016-07-19 11:17:28

सर्मिला बुढाथोकी

तस्विर: गुगल

तस्विर: गुगल

दोलखा । लैङ्गिक समानताका लागि महिला र पुरुषको प्रतिनिधित्व बराबर हुनुपर्ने सामुदायिक वनको उद्देश्य विपरित दोलखा जिल्लामा रहेको सामुदायिक वन समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३८ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले वि।स २०६५ सालमा ल्याएको नितीमा  समुदायमा रहेका महिलालाई सामुदायिक वन अन्र्तगतका समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभगिता हुनुपर्ने र त्यसमध्य  मुख्यपदमा एक जना महिला अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउनु पर्ने  उल्लेख छ  ।  जिल्ला वन कार्यालयको अर्थिक वर्ष ०७१\०७२ को तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा रहेका ४ सय २३ सामुदायिक वनको कार्य समितिमा ६२ प्रतिशत पुरुष र ३८ प्रतिशतमात्र महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी ४ सय २३ वटा सामुदायिक वन मध्ये १० प्रतिशतमा महिला अध्यक्ष र २२ प्रतिशतमा सचिव रहेको जिल्ला वन कार्यालय दोलखाका रेन्जर शम्भु बराईलेले जानकारी दिनु भयो । जिल्लामा रहेका ४ सय २३ सामुदायिक वन मध्ये ३ सय ६८ वटा सामुदायिक वन जिल्ला वन कार्यालय अन्र्तगत र ५५ वटा सामुदायिक वन गौरीशङ्कर संरक्षण अन्र्तगत रहेका छन् ।

त्यसैगरी जिल्लामा रहेका १ सय ८५ वटा कबुलियत वन समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३१ प्रतिशतमात्र रहेको रेन्जर बराईलीले जानकारी दिनुभयो । त्यस मध्ये पनि अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम देखिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
महिला स्वयं नेतृत्व लिन अग्रसर नहुने र सामुदायिक वनमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत आवश्यक छ भनेर सरोकारवाला निकायले पनि सहजिकरण नगरिदिने भएकोले पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या कम भएको रेन्जर बराईलीको विश्लेषण छ ।

महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्‍याउन अहिले जिल्ला वन कार्यालयले नयाँ दर्ता गर्दा या नविकरण गर्दा कार्य समितिमा समान सहभागिता नभै नहुने प्रावधानलाई कडाई गरिरहेको बराईलीले बताउनु भयो । वन क्षेत्रको संरक्षण र उपयोगमा महिलाको भूमिका बढी हुने भएपनि वन समितिहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुँदा हरेक कुरामा समस्या देखिने सरोकारवालाहरूको अनुभव रहेको छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: