थोरै तलब, धेरै काम


प्रकाशित मिति :2016-07-19 12:59:25

विद्यालय शिक्षाको आधारै प्रारम्भिक बालविकास हो, तर हामीकहाँ साना कक्षालाई हेप्ने प्रचलन छ ।

रुबी रौनियार
काठमाडौं । सात वर्षदेखि गीता भट्टराईले तीन हजार रुपैयाँ  मासिक तलबमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका नानीलाई सम्हाल्दै आएकी छिन् । दैनिक ६ घण्टाको उनको पारिश्रमिक यत्ति हो । उनी कालिमाटीमा रहेको निलबाराही उच्च माध्यामिक विद्यालयमा आवद्ध छिन् । उनले क्षमता नभएर थोरै तलव पाएकी होइनन् । महिलामा क्षमता नहुँदो हो त बालविकासका सबै सहजकर्ता महिला हुनु पर्ने सरकारी प्रावधान नै हुँदैनथ्यो ।

rub2

उनको कार्यकौशल देखेर स्कुलका प्रधानाध्यापक नै आश्चर्यमा पर्ने गरेका छन् । गीता विहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म पुरा समय नानीहरूको सिकाई उपलब्धीमै विताउँछिन् । शिक्षा शास्त्र संकायमा प्लसटु गरेकी गीतालाई सानैदेखि शिक्षक बन्ने रुचिले नै बालविकास केन्द्रसम्म पुर्‍याएको हो । ‘सरकारले हामीलाई निकै थोरै तलब दिएको छ । दैनिक सय रुपैयाँमा हामीले ६ घन्टा नानीहरूलाई जिम्मेवारीपुर्वक रेखदेख र बालविकासका क्रियाकलाप गराउनुपर्छ’  गीताले भनिन् ।

साढे दुई वर्षदेखि ५ वर्ष मुनीका नानीहरूलाई सम्हाल्नु निकै चूनौतिको काम हो । तर तलवले खाजा खान समेत पुग्दैन । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले सबै बालविकास केन्द्रलाई विद्यालयभित्र ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, तर बालविकासका सहजकर्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, के नाम दिने र न्यूनतम मासिक तलब कति हुने भन्ने बारे केही बोलेको छैन । यसले पनि यी सहजकर्ता अन्योलमा परेको स्कुलकी प्रधानाध्यापक  जानुका नेपालको भनाई छ ।  सरकारले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्न बालविकासको अवधारणा ल्याएपनि महिला शिक्षकको तलबको व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले बालविकास शिक्षा व्यवस्थापन गर्न चूनौति थपिँदै गएको नेपालको भनाई छ ।

उनको स्कुलमा बालविकास केन्द्रमा पचास जना नानी छन् । यी नानीहरूका लागि सरकारले एकजना सहजकर्ता मात्र दिएको छ । घरमा एउटा नानी सम्हाल्न हम्मे पर्छ । पचासजनालाई एउटा मात्र सहजकर्ताले रेखदेख गर्न सक्दैनन् । स्कुल  आफैँले थप एक सहजकर्ताको व्यवस्था गरेको नेपालले बताइन् ।

rub1

दैनिक ६ घन्टामा नानीहरूलाई दिसा, पिसाब गराउनु, सरसफाई गर्नु, लुगा फेरिदिनु, खाजा खुवाउनुलगायत सबै काम यी सहजकर्ताले गर्नुपर्छ । नेपालले  भनिन् ‘यति महत्वपुर्ण कामको लागि मासिक तलब तीन हजार रुपैयाँमात्र दिनु पर्दा हामीलाई नै दुःख लाग्छ ।’ सरकारले अब नयाँ नियमावली बनाएर यस्ता सहजकर्ताको न्यूनम तलब निर्धारण गर्नु पर्ने उनको माग छ ।

सोही स्कुलकी अर्की सहजकर्ता रीजना मानन्धर पनि पाँच वर्षदेखि मासिक तीन हजार रुपैयाँमै काम गरिरहेकी छिन् । घरको काम धन्दा सकेर  उनी स्कुलमा आइपुग्छिन् । ‘आँखा झिमिक्क गर्‍यो की केटाकेटीले बदमाशी गरिहाल्छन्, त्यसैले नानीहरूलाई सावधानीपुर्वक रेखदेख गर्नुपर्छ’  रीजनाले भन्छिन्  । ‘अभिभावकले आफ्ना नानीलको मुख समेत नधोइदिइ पठाउँछन्, ‘काम गाह्रो छ, तलव तीन हजार रुपैयाँमात्र दिएर हामीमाथि अन्याय गरेको छ सरकारले’ उनले गुनासो गरिन् ।

तलव थोरै भएपनि उनीहरूले आफ्नो काम भने जिम्मेवारपुर्वक नै गरेका छन् ।  यसना श्रेष्ठ सातवर्षदेखि यहीँ काम गरिहेकी छिन् । काठमाडौंको बलम्बुमा रहेको  बलम्बु माध्यामिक विद्यालयमा कार्यरत उनले भनिन ‘दाम भन्दा कामलाई नै प्रिय मानेकी छु ।’

व्यवस्थापनमा स्नातक गरेकी उनी घरमा त्यत्तिकै बस्नु भन्दा आफूले आर्जन गरेको ज्ञान र सीप उपयोग गरी नानीहरूको लालनपालनमा लगाउन पाउँदा खुशी छिन् ।

३२ वर्षीय यसनाका लागि हाल उनको सबै थोक बालविकासका नानीहरू नै बनेका छन् । ‘म स्कुलबाट ६ घन्टा नानीहरूसँग रमाएर घर फर्कंदा पनि उनीहरूकै सम्झना आइरहन्छ’ यसनाले सुनाइन् । कक्षामा ३० नानीमध्ये कोही रोए भने आफ्नै सन्तान जस्तो लागेर काखमा राखेर फकाउँछु,  तीन हजार रुपैयाँ त तिनै बच्चालाई खानेकुरा किनिदिँदैमा सकिन्छ, भनिन ‘कतिवेला कसलाई के दिनुपर्ने हुन्छ ।’

थोरै रकममा रमाएर आफ्नो काममा ईमान्दारिता देखाउने महिला सहजकर्ताहरूको कामको सरकारले सम्मान गर्दै सेवासुविधा बढाउनुपर्ने बलम्बु माविका प्रधानाध्यापक सुमन राउतले बताए । भने ‘माथिल्लो कक्षा भन्दा साना नानीहरूलाई सिकाउनु निकै मुस्किलको काम हो ।’ राउतले भने ‘विदेशमा माध्यामिक तह भन्दा बालविकासका शिक्षकहरूको तलब  र सेवासुविधा आकर्षक भएकै कारण स्नाकोत्तर तह पास गरेकाहरू शिक्षक हुन्छन् ।’ विद्यालय शिक्षाको आधारै प्रारम्भिक बालविकास हो । उनले थपे ‘तर हामी कहाँ साना कक्षालाई हेप्ने प्रचलन छ ।’

शिक्षा विभागका निर्देशक बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार हाल देशभरि सामुदायिक विद्यालयमा संचालित ३० हजार ४ सय ४८ बालविकास केन्द्र छन् । जसमा ३० हजार ४ सय ४८ नै महिला सहजकर्ता कार्यरत छन् । यसैगरी निजी तर्फ ४ हजार बालविकास केन्द्र संचालित छन् । नीजिहरूले राम्रो पारिश्रमिक दिएपनि सरकारीमा निकै कम रहेको निर्देशक अर्याल स्वीकार्छन् । ‘शिक्षा ऐन आठौं शंसोधन आएपनि प्रारम्भिक बालविकासलाई विद्यालयभित्रमात्र ल्याया,े तर नानीहरूलाई सिकाउने स्याहार्ने सहजकर्तालाई शिक्षकसरह मान्यता दिने नदिने बारे केही नबोलेकाले व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो,’ निर्देशक अर्यालले भने ‘हामी विभागमा यसबारे छलफल गरिरहेका छौं ।’

शिक्षा नियमावली बनाएर भएपनि विभागले सहजकर्ताको न्यूनतम मासिक तलब छ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने गृहकार्य सुरु गरेको अर्यालले बताए । उनले स्पष्ट पारे ‘तर सहजकर्तालाई शिक्षक भन्ने वा नभन्ने बारे नियमावलीमै व्यवस्था भएमात्र भन्न सकिन्छ ।’ सहजकर्ताको सेवा सुविधा बृद्धि गर्न विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल अघि बढाएको छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: