सर्मिला बुढाथोकी

दोलखा । जिल्ला विकास समिति दोलखा अन्र्तगत विकास निर्माणका योजना सञ्चालनको लागि बनेका उपभोक्ता समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य भएपनि नेतृत्व तहमा भने अत्यन्त न्युन  देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा सञ्चालित ६ सय ३४ वटा योजनाको लागि निर्माण भएको उपभोक्ता समितिमा रहेका ५ हजार ७ सय ६ जना सदस्य तथा पदाधिकारीमा २ हजार २ सय ८० जना अर्थात झण्डै ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व  छ । तर, नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष पदमा भने ६ जना महिलामात्र रहेका छन् । उपभोक्ता समितिहरूमा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष मध्ये एउटा पदमा अनिर्वाय महिलासहित समितिमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला रहनुपर्ने प्रावधान छ ।

जिल्ला विकास समिति दोलखाका  अधिकृत जगदीश अर्याल उपभोक्ता समितिहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व तोकेभन्दा बढी पाईएपनि त्यो अधिकार उपयोगको हिसाबले सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन् । ‘महिला सहभागिता निर्णायक तहमा हुनुपर्छ जसका लागि समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनेसँगै क्षमता अभिबृद्धिको लागि समेत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्छ’ – अर्याल भन्छन् ।

कतिपय महिला विषयवस्तुमा पोख्त नहुने र कतिपयलाई घरायसी समस्या रहने भएकोले महिलाले चाहेर पनि निर्णय तहमा सक्रिय हुन नसक्ने भन्दै  अधिकृत अर्याल समितिमा महिलाको सहभागिता अनिर्वायसँगै महिला शसक्तिकरणका लागि थप योजना समेत सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा जिल्ला विकास समिति दोलखाबाट चालु तर्फ १ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ २ करोड २ लाख रुपैयाँ फिर्ता गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उपभोक्ता समितिहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्वसँगै अधिकार उपयोग र निर्णय तहमा पनि भूमिका देखिएको भए जिल्लाको यति धेरै बजेट फिर्ता नहुने तर्क केहि बुद्धिजिविहरुले गरेका छन् ।
दोलखाको मालु गाविसमा विकास योजनाबारे छलफल गर्न सहभागि स्थानिय