महिला खबर
ललितपुर । संविधान अनुसार नयाँ बन्ने मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य सहभागी  हुनुपर्ने माग महिला अधिकारकर्मीहरूले गरेको छन् ।

बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनीहरूले संविधानको कार्यान्वयन मन्त्रिमण्डल गठनदेखि नै हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । सरकारको अहिलेको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन गर्नु रहेको भन्दै उनीहरूले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार मन्त्रिमण्डलमा एक तिहाइ  महिला सहभागी गराइनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

संचारिका समूहको समकोण डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गैरसरकारी संस्था महासंघकी पुर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएकी अधिकारकर्मी शर्मिला कार्कीले बन्दै गरेको नयाँ मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘देशका तीनवटा सर्वोच्च निकायमा महिला हुनु विश्वकै लागि नेपाल उदाहरणीय भएको छ, तर देशको मुख्य कार्यकारी निकाय भनेको सरकार हो जहाँ महिलालाई निकै न्यून सहभागी गराईंदै आएको छ’ कार्कीले भन्नुभयो ।

अधिकारकर्मी शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले राज्यका हरेक निकायमा एकतिहाइ महिला सहभागिता सम्पुर्ण महिलाको साझा मुद्दा भएकाले सवै महिला एक हुनुपर्ने धारणा राख्नभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यत्तिबेला हामी महिला एक भएर हाम्रो आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ ।’

संसदमा ३३ प्रतिशत भईसकेपछि संसदबाटै बन्ने मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य बनाउन अप्ठ्यारो नहुने संचारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले बताउनुभयो । ‘अब कसैको दयाले दिने होइन, संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेका हौं’ उहाँले भन्नुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल महिला संघकी केन्द्रिय सदस्य बिजया केसीले कतिपय महिला पनि आफूले पद पाएपछि अरुका लागि नबोल्ने हुँदा महिला आन्दोलन कमजोर भएको बताउनुभयो । उहाँले यस्तोवेला  महिलाको सामूहिक आवाजको आवश्यकता भएको औंल्याउनुभयो ।  महिलाको विषयमा भएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन फितलो भएकाले महिला पछि परेको भन्दै महिला सुरक्षा दबाव समूहकी अध्यक्ष साबित्री थापाले अबको संविधानमा सुरक्षित गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन दबाव जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

अधिकारकर्मीहरूले नयाँ बन्ने सरकारमा एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनपर्ने मागपत्र  सरकारमा सहभागी हुन लागेका दलका नेतालाई बुझाएका छन् । यसैगरि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर वहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर मन्त्रिमण्डल गठन प्रक्रियादेखि नै संविधान कार्यान्वयन गर्न एक तिहाइ महिला सहभागी गराउन ध्यानाकर्षण गराउने पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले जानकारी दिए ।