नविर्स महिला सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था


प्रकाशित मिति :2016-08-05 16:00:29

विजया केसी
Bijaya kc photoलोकतन्त्रमा जनतालाई जनताकै सरकार जनताले बनाएकै सरकार जनताकै निम्ति  सरकार बनाउनु साँच्चीकै चूनौतिको कुरा हो । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ सक्रिय जनसहभागिता भएकाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको महिलाको सहभागितालाई  महत्वपूर्ण सर्त भनिन्छ । म्याड्लिन अलव्राइटले भनेको जस्तै “ हरेक देशले आफूले खोजे जस्तो राम्रो नेता पाउनुपर्छ त्यसैले महिलालाई  प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु पर्दछ, होइन  भने देशले एक  महान प्रतिभा पाउने अवसर गुमाई रहेकोहुनु त्यति कै महत्वपूर्ण छ ।”

माओवादी केन्द्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ३९ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा ६ जनाको टिम सहित सपथ ग्रहण गरेको छन् , जस मध्ये  एक जना महिला पनि त्यो टिममा परेका छैनन् । समावेशी र सहभागिताको ठूला ठूला  कुरा गर्ने दाहालले यस्तो किन गरे उनै जानुन् मन्त्री मण्डलको विस्तार हुँदैछ । नेपाली महिलाले यो मन्त्री मण्डलमा  कमसेकम ३३ प्रतिशत महिला सहभागि हुनेछन् भनि विश्वास लिएका र बनाउन दवाव दिएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपतिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ  भनी स्पष्ट तोकेको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने यस मन्त्रिमण्डलको पहिलो कर्तव्य हुनेछ । त्यसैले पनि कमसेकम ३३ प्रतिशत महिला सरकारमा आउने छन् भन्ने आम धारणा छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वि.सं २००४ सालमा नेपाल महिला संघको स्थापनाको साथै नेपाली महिलाले मतदान  गर्न पाउने अधिकारका लागि आन्दोलन गरेका  थिए त्यसैको फलस्वरुप २००९ सालमा सम्पन्न स्थानिय निर्वाचनमा साधना प्रधान चुनिएकी थिइ्न । २०१५ सालको संसद चुनावमा महिलाले राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भाग लिन र १०९ जना सदस्य मध्ये द्वारिका देवी ठकुरानी  निर्वाचित  भएकी थिइन् । प्रतिशतको हिसावले त्यो ०.९ प्रतिशत महिला सहभागिता थियो ।  उनी पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वी.पी कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा पहिलो मन्त्री पनि बनेकी थिइन् ।

यसरी सुरु भएको महिला आन्दोलनले  देशमा हुने हरेक परिवर्तन र आन्दोलनमा काँधमा काँध मिलाएर पुरुषको साथ दिएको सर्वविदित छ । आजको  दिनसम्म राजनीतिमा महिला सहभागिताको निरन्तर वृद्धि भै रहेको छ ।

वि.सं २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनपछि व्यवस्थापिका संसदमा  नेपाली महिलाको प्रतिनिधित्व एकै चोटी बढेर ३२.८ प्रतिशत पुगेको थियो त्यो  भन्दा पहिले  संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५.८८ प्रतिशत मात्र थियो । महिलाको सहभागिता यस्तो बृद्धि हुनाको कारण संसोधित कानुनलाई पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा लागु गरियो जसमा निर्वाचनको सम्पूर्ण उम्मेदवार मध्ये ३३ प्रतिशत महिला हुनै पर्ने भनि नियम राखियो । यो बुदाँ अन्तरिम संविधानमा आधारित थियो । दोश्रो संविधान सभामा  पनि प्रत्यक्ष  र समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीबाट नै ५९९ जितेका  सभासद मध्ये १७७ जना महिला निर्वाचित भएका थिए जो  ३० प्रतिशत थिए । यी प्रयासले  नेपाल विश्व सामु उदाहरणीय बनेको पनि छ ।

तर निर्णय गर्ने स्थान मन्त्रिमण्डलमा महिलाको सहभागिता अझै पनि सन्तोष जनक रुपले भएको छैन । जनआन्दोलनपछिको नेपाल सरकारमा हरेक महिला  मन्त्रीहरुको सर्सर्ती विश्लेषण  गर्दा ८ ओटा मन्त्रिमण्डलमा क्रमश ः २०, १६.६७, ११.६३, २०, २४.५, ९.१, १२  र १० प्रतिशत थिए जुन संख्यात्मक दृिष्टले पनि निकै कम मानिन्छ । अहिले नयाँ संविधान लागु हुन गै रहेको छ । संविधान  अनुसार पनि कमसेकम ३३ प्रतिशत महिला नयाँ मन्त्रि मण्डलमा हुनै पर्दछ । आशा  छ पुष्प कमल दाहालको मन्त्रिमण्डलमा भाग लिन सबै पार्टीले  आआफ्नो प्रतिनिधि पठाउँदा महिला प्रतिनिधि  अवश्य पढाउनु हुनेछ ।

लेखक – महिला सुरक्षा दवाव समूहका सचिव तथा  नेपाल महिला संघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: