सुमित्रा के सी
रुकुम । संविधानमा उल्लेख गरिएका महिला अधिकारका मुद्दा कार्यान्वयनमा चूनौति रहेको रुकुम सदरमुकाम मुसिकोटमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। अखिल नेपाल महिला संघ ११ औं जिल्ला सम्मेलन तयारी समिति रुकुमले आयोजना गरेको नयाँ संविधानमा महिलाअधिकारका मुद्दा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले ग्रामिण भेगमा अझै पनि महिलामाथि विभिन्नखालका विभेदहरू कायम रहेकाले महिला अधिकारका मुद्दा कार्यान्वयनमा चूनौति रहेको बताएका हुन्।

उनीहरूले संविधानमा महिलाअधिकारका सकारात्मक पक्ष भएपनि वा,तरलगायतका फरक अर्थ लाग्ने शब्द राखेर महिलालाइर् झुक्याउने षडयन्त्र भई रहेको आरोप लगाए।  कार्यक्रममा सहभागी रुकुमका महिलाअधिकारकर्मीहरूले राज्यले अझैपनि महिलालाई उपेक्षा गरेर दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेरेको भन्दै यस तर्फ सवै सचेत बन्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा अखिल नेपालमहिला संघ क्रान्तिकारीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा पुर्व सांसद बिमला के सी ले नयाँ ंँविधानमा महिलाअधिकारका पक्षमा उल्लेख भएका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको बारेमा प्रष्ट पार्नु भएको थियो।

प्रस्तावना,मौलिक हक,राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व,राष्ट्रपती र उपराष्ट्रपति सम्बन्धि व्यवस्था, संघिय व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय सभाको गठन र पदावधि, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानिय कार्यपालिका र संवैधानिकआयोगका रुपमा राष्ट्रिय महिला आयोग संविधानमै उल्लेख हुनु सकारात्मक उपलब्धि भएको के सी ले बताउनुभयो।

उहाँले लामो संघर्षपछिमात्र महिला अधिकारका केही मुद्दालाई संविधानमा समेट्न सफल भएकाले ग्रामिण भेगका महिलालाई संविधानमा अधिकारका पक्षमा उल्लेख भएका सकारात्मक पक्षहरूको बारेमा बुझाउनु जरुरी रहेेको उहाँको भनाइ थियो।  कार्यक्रमका अन्य सहभागीले यस्ता कार्यक्रम गाउँगाउँसम्म्ा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।