अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या : सरकारी वकिल


प्रकाशित मिति :2016-08-16 14:33:58

सुमित्रा कोइराला
उदयपुर । महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयवाट हिंसा प्रभावित महिलालाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई विभिन्न कारणले कारवाहीको दायरामा ल्याउन गाह्रो हुने गरेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख धर्मअवतार कोइरालाले बताउनुभएको छ ।

wome saftly

उदयपुरमा कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयकाको अगुवाईमा महिला हिंसाको घटना बाहिर आएपनि उचित अनुगमन र सही परामर्शको अभावमा प्रभावितले न्याय पाउन नसकेको तर्फ ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

ओरेक नेपाल शाखा उदयपुरको आयोजनामा जिल्ला विकास समिति र ओरेकको साझेदारीमा संचालित सुरक्षा आवासको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले महिलामाथि हुने गरेका सवै किसिमको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सवैपक्ष लाग्नु पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सोही कार्यक्रममा वोल्दै जिल्ला जनस्वास्थ अधिकृत दुनियालाल यादवले महिला हिंसा न्यूनिकरणका लागि सरोकारवाला निकायका सवै लागि परे न्यूनिकरण सम्भव भई दोषीलाई कारवाही गराउने मद्दत पुग्ने बताउनु भयो ।

त्यसैगरि महिला हिंसाको घटना मध्ये जर्वजस्ती करणी अत्यन्त जटिल हुने गरेको र यसले व्यक्तिको शारीरिक मानसिक र सामाजिक अवस्थामा समेत असर पु¥याई प्रभावितलाई दीर्घकालिन असर गर्ने गरेको जिल्ला विकास समितीका सामाजिक शाखा प्रमुख राजकुमार खड्काले बताउनुभयो । जर्वजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधलाई विभिन्न प्रलोभनमा परि मुद्दा होस्टाईल हुने प्रकृयाले गर्दा पनि पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारवाही गराउन गाह्रो भएको कुरा उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा महिला सुरक्षा आवास सेवा केन्द्र उदयपुरमा यस आथिक वर्षमा दर्ता भएका  ७३ वटा घटना मध्ये सवैभन्दा वढी घरेलु हिंसामा ३८ वटा रहेका महिला सुरक्षावास सेवा केन्द्रका इन्चार्ज रत्ना थापाले जानकारी दिनुभयो

जिल्लाको सवै सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेकको उक्त्त कार्यक्रममा आगामी दिनमा सुरक्षा आवास संचालनमा टेवा पु¥याउने किसिमका कार्यक्रम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: