नुनुता राई
ललितपुर । नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको ११ औं महाधिवेशनको मतपरिणामसँगै विजयीको नमावली सार्वजानीक भएको छ ।

महाधिवेशन शुरु हुनु केहि दिन अघि जारी गरेको विधान अनुसार ३३ प्रतिशत महिलाको पद सुनिश्चित गराउन नेविसंघले महिलालाई अनिवार्य सहभागी गराउन महिला/महिला बिचमा नै प्रतिस्पर्धा गराएको छ । निर्वाचित र मनोनित गरी ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने संघको लक्ष्य छ ।

महिलाको सहभागीतालाई नेविसंघले व्यवहारमा लागु गर्नको लागि गरेको प्रयास सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । संघमा महिलाहरु आए तर ती सबै महिला संरक्षित कोटाबाट आएका छन् । खुला तर्फ पिछडिएको समुदायबाट अम्बिका चलाउने आएकी छिन् । संघमा महिलाको समान सहभागीताको लागी गरेको प्रयास सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर गहिराईमा जाने हो भने फेरि पनि योग्यता क्षमता हुँदा हुँदै पनि पुरुष नेतृत्वबाट महिलालाई विश्वास नगरेको पाईन्छ । यसको उदाहरण उर्मिला थपलियालाई मान्न सकिन्छ । उनले नेविसंघको महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने भन्दै आएकी थिइन् । उनी महिला भएकै कारण पार्टीले उनको क्षमतामाथि शंका गर्‍यो । अन्तत उनी आफ्नो उम्मेद्वारी महिला तर्फ उपाध्यक्षमा दिन बाध्य भईन् ।

अर्का विद्यार्थी नेता विनिता अधिकारीले महाधिवेशन अगाडी अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने चर्चा चलिरहेको थियो । उनी पनि तीनै पुरुषवादी चिन्तनको सिकार भएकी छिन् । उनी स्पष्ट भन्छिन् ‘मेरो योग्यता क्षमतालाई महिला भएकै कारणले कमजोर मानियो ।’ उनले आफ्नो उम्मेद्वारी आरक्षण कोटामा दिन नचाहेकै कारण नेविसंघको नयाँ केन्द्रिय कार्यसमितिमा अटाईनन् । नेपाली काँग्रेसले अझै पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नेविसंघको महाधिवेशनले स्पष्ट पारेको उनको तर्क छ । योग्यता र क्षमता भएका महिलालाई पनि टिकट नदिएको भन्दै उनले भनिन् ‘अन्य कुनै पनि स्थानमा महिलालाई उम्मेद्वारको लागी टिकट नै दिईएको छैन महिला कोटामा जर्वजस्ती राखिएको छ ।’

यसलाई पुरुष नेताहरु स्वाकार्ने पक्षमा छैनन् । नेविसंघका पुर्व नेता प्रकाश स्नेहीले महिला भए कै कारण भेदभाव नगर्ने मर्यादा क्रममा स्थान दिईने बताए । उनको यो भनाईबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, महिला अध्यक्ष र महासचिवको मर्यादाक्रममा पर्दैनन । महिला समावेशी बनाउनको लागी कोटाबाट मात्र सम्भव भए जसरी अहिलेका राजनितिक पार्टीहरुले महिला कोटालाई प्रयोग गर्न थालेको पाईन्छ । महिलालाई आन्दोलनको बेलामा सहभागी गराएर चुनावमा दयाको पात्र बनाउने परम्पराको रुपमा मौलाईरहेको अवस्था छ ।

पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने साहस र योग्यता हुँदा हुँदै महिला कोटामा पार्टीको निर्णयको बहाना बनाउने ? दक्षताको हिसाबले पुरुष नेतृत्वले महिलाको दक्षतालाई कहिले सम्म नस्वीकार्ने हो ? महिला नेतृत्वमा पुरुष किन डराउने ? महिला आरक्षण कोटालाई महिलाको दक्षता दबाउने माध्यम बनाउने कोशिस गरिएको त होइन ?