दलभित्र महिलाको खोजी


प्रकाशित मिति :2016-08-22 13:21:54

निर्वाचन आयोगले नयाँ तथा पुराना सबै दलभित्र ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेसँगै केन्द्रीयस्तरसम्मै महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ ।

शुशीला बुढाथोकी
Sushila budhathokiतेह्रौं महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पार्टी अध्यक्षमा चुनिए । देउवासँगै चुनिएका अन्य पदाधिकारीहरूले पनि आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । तर सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने थप २१ जना पदाधिकारी मनोनयनभने हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले दलका केन्द्रीय सदस्यहरूमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धि कानुनको मस्यौदामा व्यवस्था गरेपछि यो ढिलाई बढ्दै गएको हो ।

अधिवेशनको निर्वाचनबाट कुल ६४ सिटमा कोषाध्यक्ष र सदस्यहरूसहित जम्मा १५ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित महिला पनि अधिकांश महिला, दलित र जनजाति कोटाबाट आएका छन् । महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउँदा कुल ८५ केन्द्रीय सदस्यमा २८ जना महिला हुनुपर्ने देखिन्छ । यस हिसाबले मनोनित हुन बाँकी २१ मध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात १३ जना महिला हुनुपर्ने देखिन्छ । १६ साउनमा डिना उपाध्यायलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका  सभापति देउवाले बा“की सदस्य कहिले मनोनयन गर्ने हुन् हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानमा समेत महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि पदाधिकारी चयनमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्ग, वुद्धिजीवी, अन्य पेशाव्यवसायमा रहेका विशिष्ट व्यक्ति एवं लोकतन्त्रको स्थापना र पुर्नस्थापनाको आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर,यसले दलभित्र महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको देखिँदैन । नेपाली राज्यसत्तामा पाको तथा ठुलो दल भएपनि केन्दीय कार्य समितिमा महिलाको न्युन उपस्थितिले कांग्रेस समावेशी बन्न सकेको छैन । कांग्रेसभित्र महिला विभागलाई महत्वपूर्ण मानिए पनि यसलाई एउटा समूहको रूपमा सिमित राख्दा लैंगिक रूपमा महिला पछाडि परेका देखिन्छन् । फलस्वरूप जिल्लास्तरमा समेत नेतृत्वतहमा पुग्ने महिला न्युन संख्यामा देखिन्छन् ।

निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सुरु हुन अघि केन्द्रिय समितिमा महिला सहभागिता  बारेमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव तथा सूचना अधिकारी केशव रिजाल महाधिवेशनपछि पार्टीको विधानमा भएका आरक्षणका व्यवस्था र निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीबारे आयोगलाई जानकारी दिइसकेको बताउँछन् । “तेत्तिस प्रतिशत नै भन्ने त हिसाब गरेका छैनौं, तर मनोनयनपछि अन्य पार्टीको भन्दा बढी महिला सदस्य हुने निश्चित छ,” सचिव रिजाल भन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसको भन्दा ३० औं गुणा बढी सदस्यहरू लिएर संगठित हुन लागेको माओवादी केन्द्रमा कति महिला सहभागी हुनेछन् भन्ने चासो पनि उत्तिकै बढेको छ । एकता महाधिवेशनको तयारीमा रहेको माओवादीले पछिल्लोपटक दुई हजार चार सय ८३ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ । माओवादी सम्वद्ध विभिन्न १० दलहरू सम्मिलित माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय सदस्यहरू र आगामी महाधिवेशनबाट चुनिने पदाधिकारीहरूको संख्या अझैपनि टुंगो लागिसकेको छैन । पदाधिकारीको संख्या जतिसुकै भएपनि अधिवेशनले माओवादीको सबैभन्दा सानो तह सेल, वडा, गाउँ, नगरदेखि जिल्ला र प्रदेशमा समेत ३३ प्रतिशत महिला पदाधिकारी सुनिश्चितगर्ने केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषाल बताउ“छिन् ।

माओवादी जनयुद्धदेखि नै महिलालाई ठुला भूमिका र जिम्मेवारी दिंदै आएको माओवादीले सत्तामा आएपछि भने महिला सहभागितालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । हालसहित तीन पटकसम्म सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीले युद्धमा जस्तो सरकारमा महिलालाई सहभागिता गराउने कुरालाई महत्व दिएको देखिएन ।  माओवादी केन्द्रभित्र पनि महिला सहभागिता आरक्षणमा सिमित भएका छन् र नेतृत्वतहमा पुग्ने महिला ज्यादै थोरै देखिन्छन् । हाल माओवादी केन्द्रमा करिब ६ हजार संगठित सदस्य रहेका छन्, तर महिलाको संख्या उत्साहजनक देखिँदैन ।

दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेको पनि महाधिवेशनपछि नै ३३ प्रतिशत महिला पदाधिकारी सुनिश्चित गर्ने योजना देखिन्छ । एमालेका कुल १८४ पदाधिकारीमा हाल ३० जना अर्थात १६ प्रतिशतमात्रै महिला रहेका छन् । ३३ प्रतिशत आरक्षण दिँदा करिब ६१ जना महिला केन्द्रिय समितिमा आवश्यक पर्ने देखिन्छ । ‘हामी पार्टीको विधान अनुसार तल्लो निकायदेखि नै ३३ प्रतिशत पुर्‍याउँदै आउँदै छौं । प्रतिस्पर्धी महिला नेता नभए तत्कालका लागि कोटा खाली राख्दै केन्द्रसम्मै आउने योजना छ’ पार्टीका सचिव योगेश भट्टराई भन्छन् ।

महिला आरक्षणको कुरा संविधानमै सुनिश्चित गरिएकाले अब यसलाई कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोग लागिपरेको आयोगकी निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा बताउँछिन् । उनी भन्छिन्,‘प्रमुख दललगायत सबै राजनीतिक दलहरूलाई हामीले यस सम्बन्धमा पत्राचार गरिरहेका छौं । समावेशी सुनिश्चित गर्ने कुरा भएकोले केही समय लाग्न सक्छ । यसलाई कार्यान्वयन गराउनेमा आयोगको पुरा ध्यान छ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को मस्यौदा अहिले गृह मन्त्रालयमा अध्ययन भइरहेको छ । आयोगका अनुसार यसले संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि नै आयोगमा अद्यावधिक गर्न आएका पुराना र नयाँ दर्ता हुन आएका दलहरूलाई आरक्षणको व्यवस्थाबारे जानकारी गराउ“दै आएको छ ।

आयोगले दलहरूलाई केन्द्रीय कार्य समिति र प्रदेशका कार्यसमितिहरू समेत समावेशी बनाउन कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने बताउ“दै आएको छ । समावेशी नभएका दलहरू दर्ता नहुने र निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएपछि साना–ठुला सबै दलमा महिला नेताको खोजी हुन थालेको हो । निर्वाचन आयोगमा हाल १६४ दल दर्ता छन् । अहिलेको अवस्थामा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल

सबैभन्दा समावेशी देखिएको छ । कुल २१० केन्द्रीय सदस्यमा ७० जना महिला रहेको फोरमका नेता लालबाबु राउत बताउँछन् । मधेशवादी दलहरूमध्ये महाधिवेशन भर्खरै सकिएको तराई मधेस लोकतान्तिक पार्टी (तमलोपा) को केन्द्रीय समितिमा रहने पदाधिकारीको अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । मनोनित पदाधिकारी र मनोनित सदस्यसहित जम्मा ८१ जना केन्द्रीय सदस्य रहने तमलोपामा महिला, दलित, अपांग, जनजातिलगायत पछाडि पारिएका समूहका लागि ४० प्रतिशत छुट्याइएको पार्टीका नेता तथा प्रवक्ता सर्वेन्द्र नाथ शुक्लाले जानकारी दिए । ‘यतिउति प्रतिशत भन्दापनि महिलाको कोटा पार्टीको विधानअनुसार नै हुन्छ,’ उनको भनाई छ ।

हाल देशका सबै साना–ठुला दल र तिनका विभिन्न संरचनामा महिलाको न्युन प्रतिनिधित्व देखिन्छ । ठुला दलहरूमा समेत नेतृत्वतहमा कम महिला देखिन्छन् । सबैजसो दलमा पुरूष सदस्यको बाहुल्यता र पहुँच बढी देखिन्छ । आरक्षणको व्यवस्था अन्र्तगत दलहरूले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दा दलित, उत्पीडित, आदिवासी/ जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी र अन्य समूह समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त अनुरूप गर्नुपर्नेछ । आयुक्त शर्मा भन्छिन्, ‘आरक्षणले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्छ, त्यसैले हामीले दलहरूलाई समावेशी बन्न जोड दिइरहेका छौं ।’

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: