दलभित्र महिलाको खोजी


प्रकाशित मिति :2016-08-22 13:21:54

निर्वाचन आयोगले नयाँ तथा पुराना सबै दलभित्र ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेसँगै केन्द्रीयस्तरसम्मै महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ ।

शुशीला बुढाथोकी
Sushila budhathokiतेह्रौं महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पार्टी अध्यक्षमा चुनिए । देउवासँगै चुनिएका अन्य पदाधिकारीहरूले पनि आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । तर सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने थप २१ जना पदाधिकारी मनोनयनभने हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले दलका केन्द्रीय सदस्यहरूमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धि कानुनको मस्यौदामा व्यवस्था गरेपछि यो ढिलाई बढ्दै गएको हो ।

अधिवेशनको निर्वाचनबाट कुल ६४ सिटमा कोषाध्यक्ष र सदस्यहरूसहित जम्मा १५ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित महिला पनि अधिकांश महिला, दलित र जनजाति कोटाबाट आएका छन् । महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउँदा कुल ८५ केन्द्रीय सदस्यमा २८ जना महिला हुनुपर्ने देखिन्छ । यस हिसाबले मनोनित हुन बाँकी २१ मध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात १३ जना महिला हुनुपर्ने देखिन्छ । १६ साउनमा डिना उपाध्यायलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका  सभापति देउवाले बा“की सदस्य कहिले मनोनयन गर्ने हुन् हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानमा समेत महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि पदाधिकारी चयनमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्ग, वुद्धिजीवी, अन्य पेशाव्यवसायमा रहेका विशिष्ट व्यक्ति एवं लोकतन्त्रको स्थापना र पुर्नस्थापनाको आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर,यसले दलभित्र महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको देखिँदैन । नेपाली राज्यसत्तामा पाको तथा ठुलो दल भएपनि केन्दीय कार्य समितिमा महिलाको न्युन उपस्थितिले कांग्रेस समावेशी बन्न सकेको छैन । कांग्रेसभित्र महिला विभागलाई महत्वपूर्ण मानिए पनि यसलाई एउटा समूहको रूपमा सिमित राख्दा लैंगिक रूपमा महिला पछाडि परेका देखिन्छन् । फलस्वरूप जिल्लास्तरमा समेत नेतृत्वतहमा पुग्ने महिला न्युन संख्यामा देखिन्छन् ।

निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सुरु हुन अघि केन्द्रिय समितिमा महिला सहभागिता  बारेमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव तथा सूचना अधिकारी केशव रिजाल महाधिवेशनपछि पार्टीको विधानमा भएका आरक्षणका व्यवस्था र निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीबारे आयोगलाई जानकारी दिइसकेको बताउँछन् । “तेत्तिस प्रतिशत नै भन्ने त हिसाब गरेका छैनौं, तर मनोनयनपछि अन्य पार्टीको भन्दा बढी महिला सदस्य हुने निश्चित छ,” सचिव रिजाल भन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसको भन्दा ३० औं गुणा बढी सदस्यहरू लिएर संगठित हुन लागेको माओवादी केन्द्रमा कति महिला सहभागी हुनेछन् भन्ने चासो पनि उत्तिकै बढेको छ । एकता महाधिवेशनको तयारीमा रहेको माओवादीले पछिल्लोपटक दुई हजार चार सय ८३ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ । माओवादी सम्वद्ध विभिन्न १० दलहरू सम्मिलित माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय सदस्यहरू र आगामी महाधिवेशनबाट चुनिने पदाधिकारीहरूको संख्या अझैपनि टुंगो लागिसकेको छैन । पदाधिकारीको संख्या जतिसुकै भएपनि अधिवेशनले माओवादीको सबैभन्दा सानो तह सेल, वडा, गाउँ, नगरदेखि जिल्ला र प्रदेशमा समेत ३३ प्रतिशत महिला पदाधिकारी सुनिश्चितगर्ने केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषाल बताउ“छिन् ।

माओवादी जनयुद्धदेखि नै महिलालाई ठुला भूमिका र जिम्मेवारी दिंदै आएको माओवादीले सत्तामा आएपछि भने महिला सहभागितालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । हालसहित तीन पटकसम्म सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीले युद्धमा जस्तो सरकारमा महिलालाई सहभागिता गराउने कुरालाई महत्व दिएको देखिएन ।  माओवादी केन्द्रभित्र पनि महिला सहभागिता आरक्षणमा सिमित भएका छन् र नेतृत्वतहमा पुग्ने महिला ज्यादै थोरै देखिन्छन् । हाल माओवादी केन्द्रमा करिब ६ हजार संगठित सदस्य रहेका छन्, तर महिलाको संख्या उत्साहजनक देखिँदैन ।

दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेको पनि महाधिवेशनपछि नै ३३ प्रतिशत महिला पदाधिकारी सुनिश्चित गर्ने योजना देखिन्छ । एमालेका कुल १८४ पदाधिकारीमा हाल ३० जना अर्थात १६ प्रतिशतमात्रै महिला रहेका छन् । ३३ प्रतिशत आरक्षण दिँदा करिब ६१ जना महिला केन्द्रिय समितिमा आवश्यक पर्ने देखिन्छ । ‘हामी पार्टीको विधान अनुसार तल्लो निकायदेखि नै ३३ प्रतिशत पुर्‍याउँदै आउँदै छौं । प्रतिस्पर्धी महिला नेता नभए तत्कालका लागि कोटा खाली राख्दै केन्द्रसम्मै आउने योजना छ’ पार्टीका सचिव योगेश भट्टराई भन्छन् ।

महिला आरक्षणको कुरा संविधानमै सुनिश्चित गरिएकाले अब यसलाई कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोग लागिपरेको आयोगकी निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा बताउँछिन् । उनी भन्छिन्,‘प्रमुख दललगायत सबै राजनीतिक दलहरूलाई हामीले यस सम्बन्धमा पत्राचार गरिरहेका छौं । समावेशी सुनिश्चित गर्ने कुरा भएकोले केही समय लाग्न सक्छ । यसलाई कार्यान्वयन गराउनेमा आयोगको पुरा ध्यान छ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को मस्यौदा अहिले गृह मन्त्रालयमा अध्ययन भइरहेको छ । आयोगका अनुसार यसले संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि नै आयोगमा अद्यावधिक गर्न आएका पुराना र नयाँ दर्ता हुन आएका दलहरूलाई आरक्षणको व्यवस्थाबारे जानकारी गराउ“दै आएको छ ।

आयोगले दलहरूलाई केन्द्रीय कार्य समिति र प्रदेशका कार्यसमितिहरू समेत समावेशी बनाउन कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने बताउ“दै आएको छ । समावेशी नभएका दलहरू दर्ता नहुने र निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएपछि साना–ठुला सबै दलमा महिला नेताको खोजी हुन थालेको हो । निर्वाचन आयोगमा हाल १६४ दल दर्ता छन् । अहिलेको अवस्थामा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल

सबैभन्दा समावेशी देखिएको छ । कुल २१० केन्द्रीय सदस्यमा ७० जना महिला रहेको फोरमका नेता लालबाबु राउत बताउँछन् । मधेशवादी दलहरूमध्ये महाधिवेशन भर्खरै सकिएको तराई मधेस लोकतान्तिक पार्टी (तमलोपा) को केन्द्रीय समितिमा रहने पदाधिकारीको अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । मनोनित पदाधिकारी र मनोनित सदस्यसहित जम्मा ८१ जना केन्द्रीय सदस्य रहने तमलोपामा महिला, दलित, अपांग, जनजातिलगायत पछाडि पारिएका समूहका लागि ४० प्रतिशत छुट्याइएको पार्टीका नेता तथा प्रवक्ता सर्वेन्द्र नाथ शुक्लाले जानकारी दिए । ‘यतिउति प्रतिशत भन्दापनि महिलाको कोटा पार्टीको विधानअनुसार नै हुन्छ,’ उनको भनाई छ ।

हाल देशका सबै साना–ठुला दल र तिनका विभिन्न संरचनामा महिलाको न्युन प्रतिनिधित्व देखिन्छ । ठुला दलहरूमा समेत नेतृत्वतहमा कम महिला देखिन्छन् । सबैजसो दलमा पुरूष सदस्यको बाहुल्यता र पहुँच बढी देखिन्छ । आरक्षणको व्यवस्था अन्र्तगत दलहरूले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दा दलित, उत्पीडित, आदिवासी/ जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी र अन्य समूह समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त अनुरूप गर्नुपर्नेछ । आयुक्त शर्मा भन्छिन्, ‘आरक्षणले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्छ, त्यसैले हामीले दलहरूलाई समावेशी बन्न जोड दिइरहेका छौं ।’

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: