नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा दुईसय चौविस महिला बेपत्ता


प्रकाशित मिति :2016-08-30 10:28:31

चन्द्र बानियाँ
disap2काठमाडौं । बेपत्ता नागरिक सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय दिवश मंगलवार नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णय अनुसार सन् २०११ यता हरेक वर्ष अगष्ट ३० का दिन विश्वभर यो दिवश मनाईंदै आएको छ । नेपालले भने अघिल्लो वर्षदेखि यो दिवश औपचारिक रुपमा मनाउन थालेको हो ।

राज्य वा गैरराज्यकातर्फबाट बलपुर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी र उनीहरूको न्यायका लागि दिवश मनाउन थालिएको हो । दिवशका अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेको छ, यो समय बलपुवर्क बेपत्ता पारिने क्रमको अन्त्य गर्ने बेला हो । विभिन्न देशमा अहिले पनि नागरिकलाई बलपुवर्क बेपत्ता पारिने क्रम नरोकिएकोमा राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । साथै उसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई अब ढिला नगरी बलपुर्वक वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संरक्षण सम्बन्धि महासन्धि पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ । राष्ट्रसंघले सन २००६ मा ल्याएको यो महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । तर संसदबाट पारित भएको  छैन ।

दिवश मनाइ रहँदा नेपालमा पनि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बलपुर्वक वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूप्रति चिन्ता र चासो  व्यक्त हुँदै आएको छ । नेकपा माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कति नागरिक बेपत्ता भए भन्ने यकिन तथ्यांक अझै छैन । शान्ति मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार  वि.स २०५२ फागुन एकदेखि २०६३ मंसिर ५ गते भित्रमा दुई हजार ८४६ नागरिक बेपत्ता छन् । पीडितका परिवारका आधारमा नागरिक समाजको तर्फबाट भने वेपत्ता हुनेको संख्या त्यो भन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ ।

disappeared dयसवारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग नै गठन गरेको छ । दुई वर्षे अवधि रहेको आयोगको म्याद आउँदो माघ मसान्तसम्म रहेको छ । यसवीच आयोगमा सरकारी तथ्यांक भन्दा केही बढी बेपत्ता नागरिक सम्बन्धी उजुरी परेको छ । आयोगका अनुसार  दुई हजार ८७० उजुरी परेको छ । यी बेपत्ता नागरिकमध्ये २२४ जना महिला छन् । आयोगले सार्वजनिक आव्हान गरे अनुरुप २०७३ वैशाख १ देखि गएको साउन २६ गतेसम्ममा त्यति उजुरी परेको हो ।

आयोगले आम संचार माध्यम, जिल्ला  र स्थानीय शान्ति समिति मार्फत उजुरी लिएको हो । उजुरी दिँदा कुनैपनि दस्तुर नलाग्ने गरी आयोगले, ललितपुरको पुल्चोकस्थित आफ्नै कार्यालयमा पनि सिधै पीडितका तर्फबाट आएका उजुरी लिएको थियो । आयोगका सदस्य नरकुमारी गुरुङका अनुसार   उजुरी लिने समय सकिएकाले प्राप्त उजुरीमाथि  अहिले  छानवीन भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमबाट भएको देखिएको छ । बर्दिया जिल्लाबाट मात्रै २८४ नागरिक बेपत्ता सम्बन्धी उजुरी परेको छ । त्यसमध्ये ३२ जना महिला रहेका छन् । छानवीनका क्रममा उजुरीकर्ताको नाम ठेगाना गोप्य राखिएको छ । राज्यपक्षबाट कति र गैर राज्यपक्षबाट कति बेपत्ता भन्नेवारेमा आयोगले अझै छुट्याएको छैन ।

आयोगले बेपत्ता पारिएका नागरिक सम्बन्धि परेका उजुरीमाथि छानवीन गरि रहँदा चितवनका गोपाल न्यौपाने १७ वर्ष अघि बेपत्ता पारिएका आफ्नो बुबाको वारेमा सत्य तथ्य सुचना आउने आशमा छन् ।  २०५६ सालमा काठमाडौंको सुन्धाराबाट बुबालाई बेपत्ता पारिएको बताउने न्यौपाने  राज्यद्वारा बेपत्ता परिवार समाजका सचिव छन् । उनले भने ‘लामो समयसम्म पनि बेपत्ता नागरिकको वारेमा राज्यका तर्फबाट कुनै जानकारी आएको छैन, यसले  आफूलाई जस्तै तनाव सबै बेपत्ता परिवारलाई परेको छ, हामी चाहन्छौं, छानवीन आयोगले सत्य तथ्य छिटृो सार्वजनिक गरोस । अनि बेपत्ता पारिएकाहरूको कि लाश कि सास देखाओस् ।’  बेपत्ता परिवारका अधिकांश सदस्य यसै भन्छन् ।  विना कारण नागरिक बेपत्ता पार्नेहरूलाई कडा सजाँय हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगकी सदस्य नरकुमारी गुरुङ आयोगले अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने वन दिन्छिन् । अधिवक्ता समेत रहेकी गुरुङ छानविनमा पक्षपात नहुने र आग्रह पुर्वाग्रह नराखिने बताउँछिन । छानविनपछि दोषी ठहरिएकालाई कस्तो कार्वाही गर्ने भन्नेमा भने छुटृै कानुन नबनेको उनले बताइन् । उनका अनुसार छानविन प्रक्रिया निचोडमा पुग्नु अघि नै यस सम्बन्धि कानुन बन्नुपर्छ । नबनेमा यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई जघन्य अपराध भनेको छ । अनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा क्षमादान दिन नमिल्ने भनेको  छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: