महिला खबर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एसिड आक्रमणलाई अपराध मानेर कानुन बनाउन विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिस गोविन्द प्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले आज उक्त कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो  ।  जुरी नेपाल र इह्रीकनले संयुक्त रुपमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको एसिड आक्रमणका घटनाको दोषीलाई कार्वाही गर्न छुट्टै कानुन बनाउन र यसको विक्रीवितरणलाई नियमन गर्न माग गर्दै अग्राधिकारको मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

महिला तथा वालबालिकाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभुत मानव अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था त्रुटिपूर्ण तथा अपर्याप्त भएको भन्दै छुट्टै कानुन आवश्यक रहेकोले रिट निवेदन दर्ता गराएको निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता विष्णु प्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।

रिटमा भनिएको छ ‘एसिड आक्रमणजन्य महिलाविरुद्ध हिंसाको अन्त्य गर्न यथासिघ्र एसिडको विक्रिवितरण तथा खरिदबिक्रिको उचित नियमन तथा अनुगमन गरी पीडितको तत्काल सुरक्षा र निःशुल्क प्रभावकारी उपचार एंव अन्तरिम राहत तथा यथोचित क्षतिपूर्तिको यथोचित व्यवस्था गरी एसिड आक्रमणजन्य महिलाविरुद्ध हिसांको अन्त्य गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्वन गर्नेतर्फ विपक्षीलाई जवाफदेही बनाउन यो रिट निवेदन दायर गरेका छौं ।’

साथै रिटमा प्रत्येक सार्वजनिक अस्पतालमा एसिड पीडितका लागि अति आवश्यक सेवाको रुपमा निःशुल्क प्राथमिक सहायता वा उपचार माग गरिएको थियाे ।

मुलुकी ऐनले एसिड आक्रमणलाई अपराधको रुपमा उल्लेख गर्न नसक्दा  एसिड आक्रमणलाई अपराधीकरण गर्न कानुन विद्यमान भए पनि यो पूर्ण  नहुँदा  अपराधीलाई कडा कार्वाही हुन नसकेको र जसले गर्दा अपराध बढीरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय,संघिय  मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।