पार्वती पाण्डे
कपिलवस्तु  । राज्यले तोकेका स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गराउने र   सुत्केरी हुने महिलाका लागि सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिएपनि यसवारे महिला वेखवर भएको एक डाक्टर स्वी्कारेका छन्  । कपिलवस्तुको वाणगंगा पिपरा अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नबिन दर्नालले जसका लागि सेवा दिने हो त्यो पक्ष सेवा सुविधा प्रति सचेत र जानकार नरहेको बताउनु भएको हो ।

अस्पतालको तथ्याकं हेर्दा अघिल्लो वर्ष  यस अस्पतालमा जम्मा ५१८ जना महिला सुत्केरी भएकोमा यो वर्ष ३ सय ८० जनालेमात्र अस्पतालमा सुत्केरी गराएका छन् । अस्पतालमा दैनिक  ५० देखि ६० जनाले सुत्केरी जाँच गराई रहेका छन्, तर यही अनुपातमा सुत्केरी गराउन कम आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यो संख्या वढ्दै जानुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन ।’ चेतना अभावले घर गाँउमै सुत्केरी हुनेको संख्या अझपनि धेरै छ ।

सुत्केरी  हुने महिलाको अवस्था हेर्ने हो भने अझै पनि ४० प्रतिशत बच्चा घरमै जन्मिरहेको तथ्याकं अस्पतालसँग छ ।  बच्चा जन्माउँदा हुने अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण, उच्च रक्तचाप, अडकिएको व्यथा ,असुरक्षित गर्भपतनबाट कयाैं आमा र नवजात शिशुको मृत्यु  भई रहेको डा दर्नालको भनाइ छ  ।

 यस्तो समस्यामा विशेष गरी  ग्रामीण भेगका गरिब महिला परेको तथ्यांकले देखाएको छ । गर्भवती महिलाले नियमित रुपमा स्वास्थ्य  जाँच गर्नुपर्छ, साथै अस्पतालमा सुत्केरी गराए बापत सरकारले सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरूलाई केही रकम प्रदान गर्दै आएको छ । हिमाल, पहाड, तराई गरी क्रमश १५ सय, १ हजार र ५ सय रुपैयाँसहित आमा र बच्चालाई एकजोडा लुगा पनि  प्रदान गरिरहेको छ ।

राज्यले दिने ती सेवा सुविधाबाट महिला अझैपनि  अनभिज्ञ रहेको  वताउनु हुन्छ वाणगंगा १ कै झुमा वि.क.  ।  पिपरा अस्पतालमा चौविसै घण्टा आपत्कालिन सेवा प्रदान गर्ने गरी १५ बेड क्षमता रहेको  छ । अस्पतालले दैनिक बिरामीले सेवा लिन पाउने गरि १० देखी ३ बजेसम्म ल्याव सेवा, प्रयोगशाला जाँच, एक्सरे सेवा, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, ओपिडी सेवा  सुविधा दिई रहेको डा .दर्नाल वताउनु हुन्छ ।

राज्यले अस्पतालबाट दिएको सेवा गाउँ गाउँका गरिब महिलालाई जानकारी गराउने , सचेतीकरण गर्ने कार्य राज्यको हो भन्नु हुन्छ , निगरानी समूहका जिल्ला अध्यक्ष पुष्पा रेग्मी । जुन महिला अस्पतालको पहुँचमा छैनन् राज्यको सेवा सुविधा लिन सक्दैनन्, अकालमा ज्यान जान सक्छ , त्यस प्रति राज्य जिम्मेवार वन्नु पर्ने महिला मानवअधिकार रक्षक जिल्ला सञ्जालका अध्यक्ष मिना परियार वताउनुहुन्छ । अन्य संघ संस्थाले पनि त्यसका वारेमा गाउँ गाउँमा सचेतीकरण गर्नु आवश्यक छ , उहाँले भन्नु भयो ।