महिला खबर
काठमाडौं। नेपालमा महिलाका विषयमा नीति नियम कानुन राम्रा भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा परिवर्तनको अनुभूति गर्न र परिणाम आउन नसकेको एक कार्याक्रमका वक्ताले बताएका छन्।

वियोण्ड बेइजिङ कमिटीको एक्काएसौं साधारण सभामा वोल्दै पुर्व महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री सीपी मैनालीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नीति नियमका कारण नेपालको निकै प्रसंशा हुने गरेको भन्दै, तर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। महिला सहभागितामा कम्तिमा एक तिहाइबाट सुरु गरेर समान सहभागिताका लागि कार्ययोजना बनाउन चुनौतिपूर्ण भएपनि यसमा काम गर्नु अति जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। आर्थिक समाजिक शसक्तिकरणका लागि शिक्षामा महिलाको पहँुच अनिवार्य नगरी विभेद अन्त्य हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय महिाला आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरेले नेपाल सरकारले महिलामाथिको विभेद अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र प्रतिवद्धतालाई तुरुन्त अंगिकार गरेपनि यसअनुसारको कानुन नवनाउँदा वा भएका कानुन कार्यान्वयन नहँदा उपलब्धि हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले एक तिहाइ महिला सहभागिता, आमाको नाममा नागरिकता, पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको अधिकारका कुरा बोली र भाषणमा मात्रै सिमित भएका भन्दै उहाँले संविधानले दिएका अधिकार र कानुन बारे जानकारी नहँुदा महिलाहरू हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका पुर्व अध्यक्ष अधिकारकर्मी शर्मिला कार्कीले महिला अधिकार प्राप्तिका लागि बेइजिङ् सम्मेलनले उठाएका महिला सम्बन्धि १२ वटै विषय अति नै महत्वपूर्ण भएकाले यो संस्थाले यी सबै विषयमा बहस चलाउन आवश्यक भएको औंल्याउनुभयो।