स्थानीय चुनावमा महिला आँखा


प्रकाशित मिति :2016-09-14 08:25:29

नियमित भएको भए ०५४ पछि अहिलेसम्म चारवटा स्थानीय चुनाव भइसक्थे । ती चुनावबाट कम्तीमा एक लाख २० हजारभन्दा बढी महिला स्थानीय निकायको नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था रहन्थ्यो ।

दुर्गा खनाल

काठमाडौं । सुनसरीमा हुर्केकी महिन लिम्बूले विवाहपछि धनकुटालाई कर्मथलो बनाइन् । सामान्य गृहिणी जीवन बिताइरहेकी लिम्बू ०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय बुढीमोरङ गाविसको उपाध्यक्ष बनिन् । ०५४ मा उनी त्यही गाविसको अध्यक्ष हुँदै हाल एमालेबाट समानुपातिकबाट सभासद् छिन् । स्थानीय निकायमा गरेको कामको मूल्याङ्कनकै आधारमा उनी सभासद् बनेकी हुन् ।

‘स्थानीय निकायमा काम गर्ने अवसर नपाएको भए अहिले म यो स्थानमा आइपुग्ने थिइनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तल्लो तहमै आफ्नो काम देखाउने अवसर पाइयो, त्यसकै कारण अगाडि बढ्न सहयोग भयो ।’ उनी गाविस अध्यक्ष हुँदा देशभरिका गाविसका जनप्रतिनिधिको महासङ्घ ‘गाविस महासङ्घ’को प्रमुखसमेत भइन् । ‘स्थानीय निकायको चुनाव भएको भए धेरै महिला मूलधारमा आइसक्थे,’ पूर्वसभासद् शान्ति अधिकारी भन्छिन्, ‘चुनावविहीन अवस्थाले मुलुकको समग्र विकास प्रक्रिया मात्र होइन, महिला नेतृत्व विकासमा पनि अवरोध भइरहेको छ ।’

०५४ देखि स्थानीय निर्वाचन भएको छैन । उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचितको कार्यकाल ०५९ मै सकियो । त्यसपछि कहिले मनोनीत र कहिले कर्मचारी गर्दै स्थानीय निकायको सञ्चालन भइरहेको छ । ०५४ को चुनावमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा कम्तीमा २० प्रतिशत महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । गाविस, नगरपालिका, जिविसमा गरी करिब दुई लाख १३ हजार पाँच सय ८४ पद थिए । त्यसमध्ये ४० हजार चार सय २६ महिला निर्वाचित भए । त्यसबेला नेतृत्वमा पुगेका तिनै महिला अहिले राजनीतिक पार्टीका केन्द्रीय समिति, सांसदलगायत अन्य कार्यकारी तहमा पुगेका छन् ।

नियमित भएको भए ०५४ पछि अहिलेसम्म तीनवटा स्थानीय निकायका चुनाव हुन सक्थे । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई नै आधार मान्ने हो भने पनि त्यस्ता चुनावबाट कम्तीमा एक लाख २० हजारभन्दा बढी महिला स्थानीय निकायबाट नेतृत्वमा आउन सक्थे । तर, राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार चुनाव नहुँदा नेतृत्व विकासको अवसरको ढोका बन्द भएको छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूले संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि स्थानीय चुनावको प्रतिबद्धता गरेका थिए । दलहरूले समयमै स्थानीय चुनाव गर्ने चासो दिएनन् । हाल नयाँ संविधान जारी भइसकेको छ । नयाँ संविधानले स्थानीय तहको संरचना केही परिवर्तन गरेको छ । यसअघिको गाविस, नगरपालिका र जिविसको संरचना केही फेरिएको छ । अब गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना हुनेछ । स्थानीय निकायको संरचना पुनर्निर्धारण गर्न बनेको आयोगले काम गरिरहेको छ । उक्त आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि नया“ संविधानअनुसारको स्थानीय तह फेरबदल हुनेछ ।

संविधानअनुसार आउँदो ०७४ माघ ७ सम्म केन्द्रीय संसद् बनिसक्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन स्थानीय तहकै गर्नुपर्ने हुन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको चुनाव आउँदो मङ्सिरमा गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको थियो । तर, माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ गठबन्धनले मङ्सिरमा चुनाव गर्न नसकिने भन्दै चैतमा गर्ने तयारी गरेको छ ।

नयाँ संविधानले महिला प्रतिनिधित्वका सवालमा यसपटक केही प्रगतिशील प्रावधान राखेको छ । संविधानले नै नयाँ संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला सहभागितालाई निश्चित गरेको छ । सरकारले हाल पुरानै संरचनाअनुसारको स्थानीय निकायको चुनावका लागि भने मन्त्रिपरिषद्बाट स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । तर, अब स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसारको चुनाव हुने भएपछि त्यहीअनुसार नया“ ऐन ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

महिला नेतृहरूका अनुसार महिलालाई राजनीति र नेतृत्वको मूलधारमा ल्याउने हो भने यी ऐन बनाउने र संशोधन गर्ने क्रममा चनाखो हुनुपर्छ । ‘महिलाको प्रतिनिधित्व बढीभन्दा बढी गराउन अहिले पहल गरिएन भने पछि पछुताउनुपर्ने हुन्छ,’ माओवादी नेतृ कल्पना धमला भन्छिन् ।

महिलाले अब स्थानीय तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ०५५ को स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा जिविस, नगरपालिका, गाविसमा र वडामा एकजना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अब भने चालीस प्रतिशत हुनुपर्नेछ । यो प्रावधानअनुसार विगतको भन्दा २० प्रतिशत त बढ्छ । तर, जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा यो न्यायसम्मत नभएको महिला सांसदहरूको भनाइ छ । यसअघि संसद्मा पेस भएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संशोधन विधेयकको पनि महिला सांसदले संशोधन हालेका थिए । ‘जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने भनाइ रहँदै आएको छ,’ संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जु ठाकुर भन्छिन् ।

यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने क्रममा स्थानीय निकाय विकास मन्त्रालयमै रहेका सचिव दिनेश थपलिया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, सभापति, उपसभापतिजस्ता एउटा मात्र पदमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न समस्या परेकाले ४० प्रतिशत मात्र प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । त्यही पृष्ठभूमिकै आधारमा अब पनि ४० प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ ऐनहरू बन्ने सम्भावना छ । तर, दलहरूले चाहे भने ५० प्रतिशत नै महिला प्रतिनिधित्व हुनेगरी ऐनहरू बनाउन सक्छन् । यसका लागि दलीय इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।

प्रमुख दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रहरूमा महिलाको स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व बढाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्र ०७० मा एमालेले स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्व गराउने उल्लेख गरेको थियो । काङ्ग्रेसले ३३ प्रतिशत नघट्ने गरी अधिकतम पहल गर्ने र एमाओवादीले महिला र पुरुषलाई सबै क्षेत्रमा समान सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

कतिपय विषय संविधानमा उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन, त्यहीअनुसारको कानुनी संरचना भएन भने लागू गर्न सकिँदैन । यसको दृष्टान्त हेर्न धेरै टाढा जानैपर्दैन, विगतको दोस्रो संविधानसभाको महिला प्रतिनिधित्वको अवस्थाले नै छर्लङ्ग पार्छ । तत्कालीन अन्तरिम संविधानमा संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भन्ने व्यवस्था थियो । तर, ३३ प्रतिशत कसरी प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने अनिवार्य व्यवस्था निर्वाचन कानुनमा थिएन । उम्मेदवारी दिँदा मात्र ३३ प्रतिशत पुगे हुने व्यवस्था थियो । त्यही प्रावधानका कारण अघिल्लो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत पुगे पनि दोस्रो संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिनिधित्व झन्डै २८ प्रतिशतमा मात्र सीमित भयो ।

समानुपातिकबाट अनिवार्य ५० प्रतिशत महिला ल्याउनुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रत्यक्षमा अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत महिला जिताउनैपर्ने र मनोनीत २६ जनामा पनि ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रतिनिधित्व घटेको थियो । अघिल्लोपटक ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा एक सय ९७ महिला थिए । दोस्रो संविधानसभामा एक सय ७४ जना मात्र भए । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा संविधानमै भएको प्रावधान पनि लागू हुँदैन भन्ने यसबाट प्रस्ट हुन्छ । यसपटक भने नयाँ संविधानमा केन्द्रीय संसद्मा भने प्रत्यक्षबाट ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन नसक्ने भए समानुपातिकतर्फबाट भए पनि त्यसको क्षतिपूर्ति हुनेगरी महिलालाई पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

(सञ्चारिका फिचर सेवा)
(दुर्गा, काठमाडाैंका पत्रकार हुन् ।)
 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: