महिला खबर
ललितपुर । विद्यालय तहमा हुने लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसा रोक्नका लागि सबै विद्यालयले गुनासो सुनुवाई समिति अनिवार्य गठन गर्नुपर्ने भएको छ ।

विद्यालयमा लैंगिक तथा यौन हिंसाका घटनाको उजुरी बढन थालेपछि  शिक्षा विभागले कार्यविधि तयार गरेर न्युनिकरण अभियान थालेको हो । समितिले विद्यालय हाताभित्र विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने समस्या पहिचान गरेर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । शिक्षा विभागले गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको लैंगिक समविकास शाखाका उपनिर्देशक बसन्त कोइरालाले बताए ।

कार्यविधि अनुसार समिति गठन गर्न तथा अन्य आवश्यक तयारी गर्न सबै जिल्ला शिक्षा कार्यलयहरूलाई निर्देशन दिईसकेको कोइरालाले

जानकारी दिएका छन् । समितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा उसले तोकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, स्थायी महिला शिक्षक, बालक्लबका एक छात्र र छात्रा र सदस्य सचिवको रुपमा गुनासो सुन्ने अधिकारी हुनुपर्ने छ । समितिले विद्यालयमा सबैले देख्ने ठाउँमा गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने छ । गुनासोपेटिकामा विद्यार्थीले आफूमाथि भएको हिंसा, यौन दुर्व्यवहार वा अन्य अनावश्यक गतिविधिका साथै शौचालय अभाव, खानेपानी समस्या, भौतिक संरचनालगायतका समस्यालाई लिखित गुनासो राख्नुपर्ने छ । गुनासो राख्ने विद्यार्थीको नाम गोप्य राखिन्छ ।

उक्त गुनासो पेटिका प्रत्येक शुक्रबार खोलेर हेर्नुपर्ने र आएको गुनासो वा समस्याको समाधान गर्न विद्यालय प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति मिलेर छलफल गर्नुपर्छ । अथवा समस्याको अवस्था हेरेर जिल्ला जानुपर्ने भए त्यही अनुरुपको प्रकृया गर्न निर्देशन दिईएको छ ।

विद्यालयमा समिति गठन भए नभएको जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा तोकिएको सम्पर्क व्यक्तिले स्रोत केन्द्र मार्फत जानकारी लिएर समिति गठन गर्न निर्देशन दिनुपर्नेछ । शिक्षा विभागको यो कार्यविधि बाजुरा, अछाम, दाङमा चार वर्षअघि लागु गरेपछि त्यहाँका विद्यालयमा छात्रा संख्यामा निरन्तरता पाएकोले यसलाई देशभर अनिवार्य गरिएको लैंगिक समविकास शाखाका उपनिर्देशक बसन्त कोइरालाले बताए । यो कार्यविधिले विशेष गरी छात्रालाई बढी सकारात्मक प्रभाव पार्ने र उनीहरूलाई पढाईमा निरन्तरता दिनको लागि सहयोग पुग्ने कोईरालाको दावी छ ।