महिला न्यायाधीशको इजलास


प्रकाशित मिति :2016-09-21 11:36:43

इजलासमा महिला सहभागिता बढे पीडित महिलामा न्याय पाउने भरोसा पनि बढ्छ । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतमा महिलाको संयुक्त इजलासको मनोवैज्ञानिक सन्देश यही हो ।
 
कालिका खड्का
downloadकाठमाडौं । अधिकांश ग्रामीण महिला अझै पनि न्यायका लागि अदालत जानुपर्छ भन्दा डराउँछन् । ‘श्रीमानले अर्की ल्याएपछि मैले आधा अंश पाउनुपर्ने हो, एउटै परिवारमा मुद्दा–मामिला किन गर्नु ? अदालत भनेपछि डर लाग्छ,’ श्रीमानले दोस्रो विवाह गरेपछि दोलखा घर भई हाल कोटेश्वरनिवासी अरुणा अधिकारी भन्छिन् । उनका दुई छोरा छन् । श्रीमानले अर्को विवाह गरे । उनले श्रीमानसँग अंश नमागी दुःखजिलो गरेर आफ्ना छोरा पढाउँदै आएकी छिन् । अदालत जाँदा घरको कुरा बाहिर ल्यायो भनेर अझ हेला गर्ने डर छ उनलाई ।

नुवाकोट घर भई हाल कलंकी बस्ने पवित्रा थापालाई पनि मुद्दा–मामिला गरेर अंश लिन मन छैन । उनी भन्छिन्, ‘त्यही घरमा बस्नुपर्छ, कसरी मुद्दा गरेर अंश लिएर त्यहीँ बस्नु, समाजले के भन्ला ?’ पवित्रालाई अदालत जाँदा आफ्नै परिवारले नराम्रो मान्छन् कि भन्ने चिन्ता छ ।

अन्यायमा परेका धेरै महिला आफ्नो हकअधिकार लिन न्यायालय जाँदैनन् । केही परिवारको डरले न्यायका लागि अदालत जानुपर्छ भन्ने ठान्दैनन् । अनि कोही सहज न्याय नपाउने देखेर न्यायालय जाँदैनन् । कोही अदालत जाँदा छिटो न्याय पाइँदैन, बढी खर्च लाग्छ, तारेख धाउँदाधाउँदा दिक्क हुनेजस्ता कुराले न्यायालयसम्म पुग्दैनन् । न्यायालयमा एकदम कम मात्र पढेलेखेका आँटिला महिला मात्र आउने गरेको पाइएको छ । महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना भन्छिन्, ‘पहिलादेखि महिलाको नाममा सम्पत्ति मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा विभेद थियो, महिलाको हातमा पैसा नहुने, शिक्षा र निर्णय गर्ने तहमा पुरुष भएको हुँदा महिलाको न्यायमा पहुँच कम हुँदै गयो ।’
अधिवक्ता ढुङ्गानाका अनुसार घरभित्र सीमित गरिएको हुँदा न्यायको प्रक्रियाबारे नै महिला जानकार छैनन् । त्यसो त सामान्य महिलाले बुझ्ने खालको कानुनी प्रक्रिया पनि छैन । कानुनी पुस्तक र न्यायालयसम्मको प्रक्रिया त्यति सहज नहुँदा महिलासँग न्यायालयसम्म पुगेर न्याय लिने आर्थिक हैसियत पनि छैन । अधिवक्ता ढुङ्गाना भन्छिन्, ‘अझै पनि घरको कुरा बाहिर ल्याउनुहुँदैन, परिवारमै मिल्नुपर्छ, बाहिर ल्याए परिवारलाई बद्नाम गरेको भनेर बहिस्करणमा पर्ने डर छ, त्यसले गर्दा महिला न्यायालयसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।’

महिला न्यायका लागि अदालतसम्म आउँदै नआउने भने होइनन् । तर, शिक्षा आर्जन गरेका, अर्थ उपार्जन गर्न सक्ने र आफ्नो हकअधिकारप्रति लड्न सक्ने महिला अदालतसम्म पुग्छन् । अन्याय भयो भने चुप लागेर बस्न हुँदैन भन्ने सोच भने धेरै महिलामा विकास हुँदै गएको छ । अधिवक्ता ढुङ्गानाका अनुसार पनि तुलनात्मक रूपमा महिलाले न्यायका लागि आवाज उठाउन थालेका छन् । न्याय दिने निकायमा पनि पुरुष बढी हुँदा महिलाका विषय प्राथमिकताका साथ हेरिँदैन कि भन्ने चिन्ता महिलामा छ । न्यायालयको निर्णय गर्ने स्थानमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा छैन ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित मीरा खड्का र सपना प्रधान मल्ल एकैपल्ट तीनजना महिला पुग्न सफल भएका छन् । राज्यको प्रमुख तीन अङ्गका महिला प्रमुखमध्ये एक प्रमुख प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की हुन् । उनका साथमा खड्का र प्रधान पनि महिला न्यायाधीशका रूपमा भर्खरै नियुक्त भएका छन् । एउटा प्रसङ्गमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनेकी छिन्, ‘न्यायालयमा महिला ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच देखिँदैन, त्यसकारण न्यायक्षेत्रमा महिला सहभागिता कम छ, महिलाका कुरा सुन्ने महिला न्यायाधीश त चाहियो नि ? न्यायालयमा महिला ल्याउने विषयमा ठूलो विभेद छ । न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि महिला न्यायाधीश पनि त चाहियो नि ।’ उनका अनुसार कानुनी प्रक्रियादेखि न्याय पाउने, सुनुवाइ हुनेसम्म महिला न्यायाधीश भएमा महिलालाई न्याय पाउन सजिलो हुनेछ ।

साँच्चै न्यायक्षेत्रमा महिला सहभागिता न्यून छ । शिलु सिंह, शारदा श्रेष्ठ र गौरी ढकालले सर्वोच्चमा काम गरेर अवकाश लिइसकेका छन् । न्यायालयमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर न्यायालयको कार्यभार सम्हाल्ने अवसर कार्कीलाई मिलेको छ ।

कानुनले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिएको छ । अझ कतिपय अवस्थामा महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरणका साथै विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न कानुनले राज्यलाई अधिकारसमेत दिएको छ । तर, न्याय जन्मसिद्ध अधिकार भए पनि त्यसको महिलाले सही सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित तीन न्यायाधीश छन् । उनीहरूबाहेक विशेष अदालतमा प्रभा बस्नेत, पुनरावेदन अदालतहरूमा सुष्मालता माथेमा पुनरावेदन अदालत पाटन, नीता गौतम दीक्षित पुनरावेदन अदालत जनकपुर, सारङ्गा सुवेदी पुनरावेदन अदालत पाटन र काभ्रे जिल्ला अदालतमा अवनी मैनाली न्यायाधीश छन् । मुद्दा हेर्नेदेखि फैसला गर्ने ठाउँसम्म महिला सहभागिता रहे महिलाले न्याय पाउन अलि सहज हुनेछ ।

न्यायक्षेत्रमा फैसला गर्ने ठाउँमा महिला उपस्थिति उत्साहजनक छैन । नेपाल बार काउन्सिलको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १५ हजार ६ सय ६० अधिवक्ता छन् । त्यसमा महिलाको सङ्ख्या दुई हजार तीन सय ९९ रहेको छ । मुलुकभर एक सय ७६ जना वरिष्ठ अधिवक्तामा आठजना मात्र महिला छन् । त्यसमा पनि तीनजनाले न्यायसेवाबाट अवकाश लिइसकेका छन् ।

(सञ्चारिका फिचर सेवा)
(कालिका, काठमाडौंकी पत्रकार हुन् ।)          

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: