महिला खबर
काठमाडौं । पूर्ण लैंगिक समानता कायम गर्ने प्रतिवद्धतासहित बिहीवारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको लैंगिक समानता तथा सामाजिक न्याय विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुक्रवार सकिएको छ ।

लैंगिक समानताको प्रश्न महिलासँगमात्र सम्बन्धित नभएर लोकतन्त्रको सफलता र सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको भन्दै लैंगिक समानताका लागि महिला र पुरुष बराबर जिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै यो कायम गर्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनमा सहभागीहरूले जनाएका छन् ।

सम्मेलनपछि पूर्ण लैंगिक समानता कायम गर्ने छोटो काठमाडौं प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदका सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आयोजना गरेको उक्त दुई दिने सम्मेलनमा सहभागीले लैंगिक समानता कायम गर्न पुरुष सहभागिता अत्यन्त जरुरी रहेको कुरा जोडतोडले उठाएका थिए । साथै राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन दलका तल्लो निकायदेखि नै महिलालाई सहभागी गराउनुपर्ने, स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० र केन्द्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने कुरामा सहभागीहरुले जोड दिए ।

महिला खबर डटकमसँग कुरा गर्दै सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति शुसील कुमार शुशील कुमार श्रेष्ठले सम्मेलनमा गरिएको प्रतिवद्धता र सम्मेलनमा उठेका कुरालाई समितिमा छलफल गर्नुका साथै संसदमा समेत उठाइने बताउनुभयो । सभापति श्रेष्ठले सम्मेलनमा उठेका मुद्दालाई सरकारका प्रतिनिधिलाई बोलाएर समेत ध्यानाकर्षण गराइने बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा लैंगिक समानताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के कस्ता अभ्यास भएका छन् ती विषयमा अनुभव आदान प्रदान भएको र तुलनात्मक रुपमा महिला सहभागितामा नेपालको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको उहाँको भनाइ थियो ।
सम्मेलनमा सहभागीमध्ये महिला सहभागितामा डेनमार्कपछि नेपाल रहेपनि नेपालको संसदमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको उहाँले भन्नुभयो । नेपालको संसदमा महिलाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन नसकेको बिषय गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

डेनमार्ककी पूर्व सांसद लोन लोक्लिन्डले सम्मेलन परिणाममूलक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सहभागी देशको सामाजिक, आर्थिक अवस्था फरक भएपनि समग्रमा महिला सहभागिताको प्रश्न सवैको साझा भएकाले सम्मेलनमा महिला सहभागिताका बाधा अवरोधका बारेमा छलफल गरेको उहाँको भनाइ थियो । सम्मेलनले एकअर्कामा विश्वासको वातावरण बढाउने काम गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा नेपाललगायत भुटान, म्यान्मार र डेनमार्कका सांसद, पूर्व सांसदहरू,मन्त्री र अधिकारकर्मी सहभागी थिए ।