गाउँमै बैकिङ सुविधा नहुँदा राहत रकम लिन सास्ती


अनुदान रकम बुझ्दै रक्सी खाँदै

प्रकाशित मिति :2016-09-25 14:52:53

नीरज सापकोटा

old-age
रामेछाप  । ‘उँधै, उँभै भर, सञ्चो छैन, खाता खोल्न चाहीँ गाउँमै गए, अहिले पैसा लिन मन्थली आइज भन्छन् । त्यहि भएर सञ्चो नभएनी आको’ बुहारीसँग भूकम्प पीडितका लागि सरकारले दिएको आवास अनुदानको पहिलो किस्ता बापतको रकम झिक्न सदरमुकाम मन्थलीको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक आइपुगेकी फुलासकी ६० वर्षीया मनमाया तामाङले भनिन् ।  ‘गाउँमै पैसा झिक्न मिल्ने बैंक भाको भए जाति हुने थियो’  उनले भनिन् ।

‘हिँडेरै आइयो । वर्षाले गर्दा गाउँ तिर गाडी जानै गाह्रो छ’ सदरमुकाम मै भेटिएकी दिमीपोखरीकी रत्नमाया तामाङले भनिन् । ‘गाउँभरिका मान्छे आछन् । म पनि आएँ । फेरी बैंकमा कागज पत्र मिलेन भन्छ । छोरो सचिवकोमा कागज मिलाउन गको छ’ उनी भन्दै थिइन् ।

2

जि.वि.स. रामेछापले जिल्लाका सम्पूर्ण भूकम्प पीडितलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने आवास अनुदानको रकम पठाईसकेको बताएको छ । व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भएपछि मात्र रकम पाइने प्रावधान र गाउँमा वैंकिङ सुविधा नहुँदा भएकाले अधिकांश वृद्ध वृद्धाहरू घण्टौं हिँडेर मन्थली झर्न बाध्य छन् । अझ कागजात नमिलेका कारण दुःख झेल्नेको संख्या पनि बढी छ ।

‘कागजात नमिलेमा  मिलाएर समस्याको समाधान गराईएको छ, यस बाहेक सम्बन्धित गा.वि.स.का लागि तोकिएका बैंक मै बाहिर बसेर गा.वि.स. सचिवहरुले लाभग्राहीका लागि तत्काल सहयोग पनि पुर्‍याइरहेका छौं’ देउराली गा.वि.स.का सचिव जनकराज काफ्ले भन्छन् ।

भूकम्प पीडितलाई  सजिलो बनाउन केही निजी बैंकले आफ्ना एजेन्टमार्फत् गाउँ गाउँमै खाता खोलिदिए । तर सुरक्षा अभाव र गाउँस्तरमा बैंक नहुँदा अनुदान रकम झिक्न सदरमुकाममै  आउनुपर्ने बाध्यता छ । यस बाहेक पहिला जिल्लाभित्रका ठूला बजार केन्द्रमा भएका बैंक पनि सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द भएपछि अहिले बैंकको पहुँचमा पुग्न नागरिक  सदरमुकाममै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

1

यतिखेर जिल्लामा रहेका भूकम्प पीडितलाई अनुदान रकम वितरण र गुनासो सम्बन्धी पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएको जि.वि.स. रामेछापले जनाएको छ । लाभग्राही सूचिमा नाम आएकामध्ये केहीको बाहेक अरु सबैको बैंक खातामा नीजि आवास पुननिर्माणका लागि दिइने ५० हजार रुपैयाँ नगद गैसकेको पनि जि.वि.स. रामेछापले जनाएको छ ।

जिल्लामा रहेका कुल लाभग्राही ४३ हजार ६ सय ९ रहेकोमा ४० हजार ७ सय ८७ जनासँग अनुदान रकम सम्झौता भएको तथ्याङ्क जि.वि.सले दिएको छ । कुल लाभग्राहीमध्ये २  हजार ८ सय २२ जनासँग अनुदान सम्झौता गर्न बाँकी रहेको छ भने ३९ हजार ७ सय ५९ नागरिकको खातामा पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार नगद गइसकेको पनि तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जसमध्ये १२ सय ६४ जनालाई गैर सरकारी संस्था रेडक्रस र मेडयअर मार्फत ५० हजार रकम दिईएको पनि जि.वि.स. रामेछापले बताएको छ । यसबाहेक १ हजार २८ जनाको विभिन्न कारणले रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बेरुजु शिर्षकमा फिर्ता गएको छ ।

जि.वि.स. रामेछाको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा १३ हजार ९ सय ७३ जना भूकम्पपीडितले उजुरी दिएका छन् । यी उजुरीमध्ये ४० गाविसका ९ हजार ३ सय १६ उजुरी रुजु गरी केन्द्रीय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा पठाइएको पनि जि.वि.स. ले जनाएको छ । कार्यविधिमा नपरेका ४० गाविसकै ५ सय १९ उजुरी सम्बन्धित गाविसमा पठाईएको छ । जिल्लामा बिभिन्न कारणले सम्झौता हुन नसक्नेको सङख्या ३ हजार ५६ रहेको छ । जसमध्ये सम्बन्धित व्यक्ति नै रकम लिनका लागि आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरमुलीका परिवारले समेत छन् । जिल्लामा ५० हजार अनुदान रकम दिन असार ८ गतेबाट सुरु गरिएको हो ।

22

र यस्तो पनि
१. कुबुकास्थली गा.वि.स.बाट अनुदान रकम झिक्न आएका ननिन् सुनुवार पैसा झिकेपछि नजिकैको होटलमा खाजा खान गए । खाजामा उनले रक्सी पनि खाए । दिनभर तातोघाममा चोकको सडक पेटीमा सुतिरहे । उनी हिँड्नै नसक्ने भए । प्रहरीले सम्झायो, बुझायो तर उनको हालत दिनभर त्यस्तै रह्यो ।
२. गोठगाउँबाट अनुदान रकम झिक्न भूकम्प पीडित बताउने एकजना सदरमुकाम मन्थली आए । पैसा झिकिसकेपछि सुमो रिजर्भ गरे  ७ हजार रुपैयाँमा  र सँगै आएका गाउँलेलाई समेत राख्न नमानी आफू अगाडी बसेर रित्तो सुमो गाउँमा पुर्‍याए ।
३. रकम झिक्न आएका फुलासी गा.वि.स.का लाभग्राहीहरू बसपार्कको एक होटलमा पसे । रक्सी र खाजा खाए । अनि भूकम्प राहत अनुदानले दशैं मज्जाले मनाउने योजना सुनाए ।
४. गागल भदौरेका एक जना लाभग्राहीले आफ्ना गा.वि.स. सचिवलाई भने ‘मेरो कागजात मिलेन रे । दशैं त राम्रै मनाउनु पर्‍यो नी सचिवज्यू, मेरो कागजात मिलाई दिनुपर्‍यो ।’

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

लेखनवृत्ति र मिडियामा ऋणको आवश्यकता

-महिला खबर- कोभिड-१९ को महामारीमा महिलाको पाटो ओझेलमा परेको र अझ पत्रकार महिलाको विषयमा अनुसन्धान नै

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: