संसदमा आएन महिला आयोगसम्बन्धी विधेयक


छ वटा आयोग सम्बन्धि विधेयक प्रस्तुत

प्रकाशित मिति :2016-09-27 17:36:13

दुर्गा कार्की
काठमाडौ‌ं । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा छ वटा आयोगसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भए । राष्ट्रिय दलित आयोग, विधेयक, राष्ट्रिय समावेशी आयोग विधेयक, आदिवासी जनजाति आयोग विधेयक, मधेसी आयोग विधेयक, थारु आयोग विधेयक र मुस्लिम आयोग विधेयक संंसदको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको हो । तर महिला आयोग सम्बन्धि विधेयक भने आएन ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले यी आयोग सम्बन्धि विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।यी विधेयक सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै तयार पारेको हो। तर महिला आयोगको विधेयक महिला आयोगले मस्यौदा तयार गरी महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा पठाएको हो।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाल काफ्लेले महिला आयोग सम्बन्धि बिधेयक मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतकै विधेयक समितिमा रहेको बताउनुभएको छ । कानुन मन्त्रालयले विधयेकलाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाउने बेलामा मन्त्रिमण्डल परिवर्तन भएकाले ढिलो भएको उहाँको भनाइ छ । सरकार परिवर्तन भएका कारण र विभागीय मन्त्री नआउँदा बिधेयक संसदमा पठाउन ढिलो भएको उहाँले बताउनुभयो। भन्नुभयो ‘एक महिनाजति मन्त्री कुर्‍यौं, पछिल्लो पटकको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा पनि महिला बालबालिका मन्त्री नआएपछि प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्री परिषदमा लगेका हौं।’ अहिले महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कै मातहतमा छ।

मन्त्रिपरिषले नै यो विधेयकलाइ आफू अर्न्तगतको समितिमा पठाएको उहाँले बताउनुभयो । अव परिमार्जन गर्नुपर्ने भए परिमार्जनसहित पुन मन्त्रालयमा आएपछिमात्रै संसदमा पठाइने प्रवक्ता काफ्ले बताउनुहुन्छ । सवै काम सक्दा दशैंपछिमात्रै संसदमा पठाइने उहाँको भनाइ छ।

संविधानमा महिला आयोग संवैधानिक हुने व्यवस्था छ। यसै अनुसारको विधेयकको मस्यौदा बनाएर राष्ट्रिय महिला आयोगले ०७२ चैत मै महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा पठाएको हो। आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा अन्य संवैधानिक आयोगलाई जस्तै महिला आयोगलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको मस्यौदा पठाएको आयोगका सचिव लेख बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जस्तै कर्मचारी पनि आफैले नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्थासहितको मस्यौदा पठाएको कार्की बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ  ‘आयोगमा निजामति कर्मचारी आउँदा समस्या हुन्छ, तालिम दिएर विषयवस्तुका बारेमा जानकारी दियो दुईवर्षमा फेरी सरुवा भइ हाल्छन्, यसले गर्दा काम चुस्त हुन नसकेर आफै कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्थासहितको मस्यौदा बनाएका हौं। ‘

राष्ट्रिय महिला आयोगमा अहिले एकजनामात्रै पदाधिकारी छन्। भगवती घिमिरे एकमात्र सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी निभाइरहेकी छन्। आयोगको विधेयक ढिलो हुँदा आयोग पदाधिकारीविहिन हुने खतरा बढेको छ। चार वर्षे कार्यकालका लागि घिमिरे ०७१ सालमा आयोगमा आएकी हुन।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: