दाइजोलगायत सामाजिक कुप्रथाकाविरुद्ध सामाजिक अभियान जरुरीः राष्ट्रपति


महिलामाथिका विभेदविरुद्ध हुने निर्णय  कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्धः प्रधानमन्त्री

प्रकाशित मिति :2016-10-03 10:35:40

महिला खबर

prezकाठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या  भण्डारीले हिंसामा परेका महिलालाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आईतवार आयोजना गरेको ‘महिलाविरुद्धको हिंसा र न्यायमा पहुँच’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै उहाँले पुनःस्थापित संसद्ले महिलालाई सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउने गरी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा  जोड दिनुभयो ।

उहाँले दाइजोलगायत सामाजिक कुप्रथाकाविरुद्ध जनचेतनामूलक सामाजिक अभियान सुरु गर्नु जरुरी रहेको अल्याउनुभयो ।  राज्य र समाजले महिलामाथि हिंसा हुन नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र  महिलाप्रति पुरुषले प्रगतिशील दृष्टिकोण राख्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिनुभयो ।

pm

कार्यक्रममा  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिला र विभेदमा परेकाको हक संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको र अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो ।

महिलालगायत सबै वर्गको हक सुनिश्चित गरिएको  संविधानलाई  जीवन्त  बनाउने अभियान सर्वोच्च अदालतबाट सुरु भएको  भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गलत काम गर्नेको मनमा भय सिर्जना नगरी संविधान कार्यान्वयन गर्न  नसकिने बताउनुभयँ ।

महिलामाथि भइरहेका विभेदविरुद्ध हुने निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।speeker

सभामुख ओनसरी घर्तीले महिलाका विषयमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गरिए हिंसामा परेका महिलाले न्याय पाउने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘महिलाले विगतमा भएका घटनाबाट पाठ सिकी साहस बटुल्नुपर्छ, जोखिममा परेका महिलालाई राज्यले संरक्षण गरी न्याय दिनुपर्छ ।’

cj1

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आवाजविहीनको पहुँच न्यायमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न कार्यक्रम गरिएको  स्पष्ट पार्नुभयो । पिछडिएका वर्गलाई हातमुख जोर्ने समस्याबाट मुक्तिका लागि राज्यले व्यवस्था गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा गई महिला हिंसामा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले हिंसामा परेका महिलालगायत न्यायमा पहुँच नपुगेकाका लागि सहज कानुनी सेवा दिने उद्देश्यले एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले न्याय पहुँच आयोग गठन गरेको  जानकारी दिनुभयो ।

हिंसामा परेका महिलाले सहजरुपमा न्याय पाउन भनी सर्वाेच्च अदालतलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाइएको प्रधानन्यायाधीश कार्कीले  बताउनुभयो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महिला हिंसा भएका घटना सबै जानकारीमा नआउने गरेको अल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा  अधिकारकर्मी चरिमाया तामाङ र एसिड आक्रमणमा परेका सीमा बस्नेत र सङ्गीता मगरले आफूले भोगेको हिंसाको अनुभव सुनाउँदै यस्तो हिंसामा अन्य महिला नपर्ने गरी कानुन  बनाउन र कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए ।

 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: