घरेलु हिंसाः न्यायमा समस्या


प्रकाशित मिति :2016-11-03 12:12:16

महिला हिंसाप्रति असंवेदनशील प्रहरी, प्रशासन र झन्झटिलो अदालती प्रक्रियाका कारण घरेलु हिंसापीडित महिलाले प्रभावकारी कानुनी उपचार पाउन सक्दैनन् ।

 दीपक ज्ञवाली
crime
दिनहुँ रक्सी खाएर मात्ने पतिको कुटाइबाट आजित बुटवल देवीनगरकी सरिता थापा अहिलेसम्म पाँचपटक इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा उजुरीका लागि पुगिन् । पाँचैपटक प्रहरीले उनका पति रामबहादुरलाई बोलाउने, एक दिन थुन्ने र ‘आइन्दा त्यसो नगर्न’ सम्झाएर पठाउने गरेको छ । कानुनी कारबाही नभएपछि रामबहादुरले सरितामाथि ज्यादती कायमै राखेका छन् । ‘दिउँसै रक्सी खाएर आउँछन् । पैसा माग्छन् । नदिए जे भेट्टायो त्यसैले कुट्छन्,’ तीन छोराछोरीकी आमा सरिताले गुनासो गरिन्, ‘कमाइ भनेको मैले घर बनाउने कामबाट ल्याउने दैनिक तीन सय हो । त्यसबाट साँझ–बिहान भातै खान मात्रै ठीक हुन्छ । रक्सी खाने पैसा दिन सक्दिनँ ।’ सरितालाई अब न्याय माग्न जान मन पनि लाग्न छाडेको छ ।

०७० भदौ २५ गते चिचिला दुई छोराछोरी टुहुरा पारेर रुपन्देहीको मोतीपुरकी ३५ वर्षे सरस्वती परियारले आत्महत्या गरिन् । जँड्याहा पतिबाट निरन्तर कुटाइ खाँदा हैरान भएकी सरस्वतीले त्यसबाट मुक्ति पाउन आत्महत्या गरेकी हुन् । नातामा दिदी पर्ने स्थानीय विमला परियारका अनुसार यातनाबाट छुटकारा पाउने आशामा सरस्वती स्थानीय समुदाय हुँदै प्रहरी प्रशासनमा पनि पुगेकी थिइन् । समुदायले मिलेर बस्न भन्यो । घरेलु हिंसा मुद्दा दर्ता गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले पनि पति मीनराजलाई दुई दिन नियन्त्रणमा राखेर मिलेर बस्न भन्दै घर फर्कायो । त्यसपछि उनी रुपन्देही प्रशासनमा गइन् । प्रहरीमै फर्काइदियो । कतैबाट कारबाही नभएपछि सरस्वतीका पतिको आत्मबल अझ बढ्यो । उनले राति मात्र होइन दिउँसै रक्सी खाने र कुटपिट गर्ने गर्न थाले । कतैबाट न्याय नपाएपछि उनले आत्महत्या गरिन् ।

रुपन्देहीमा घरेलु हिंसापीडित कति छन् ? यसको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको तथ्याङ्कमा भने न्यायका लागि चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म अर्थात् आठ महिनामा एक सय ३५ जनाले उजुरी दिएका छन् । तीन वर्षअघि ८८ जनाले उजुरी दर्ता गराएकोमा गएको वर्ष एक सय ६१ जना घरेलु हिंसापीडितले न्यायका लागि उजुरी दिएका थिए । उजुरी दिएकामध्ये ५० प्रतिशतलाई मेलमिलापबाट टुंग्याइएको छ । यो वर्षको आठ महिनामा आत्महत्या गरेका ४१ जना र हराएका १३ जनाको तथ्याङ्क रुपन्देही प्रहरीमा छ । ती सबैजसो महिला घरेलु हिंसापीडित रहेको महिला प्रहरी सेल प्रमुख रामबहादुर खत्रीले बताए । तथ्याङ्कमा धेरै महिला उजुरी गर्न आएको देखिए पनि कानुनी अज्ञानता र घरभित्रको जटिलताले सबै महिला भने हिंसाविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि आउन नसकेको उनले बताए ।

घरभित्र तथा आफन्तबाट हुने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हिंसा तथा दुव्र्यवहार घरेलु हिंसा हुन् । नेपालमा चार वर्षअघि घरेलु हिंसाविरुद्ध (कसुर तथा सजाय) ऐन ०६६ जारी भएको हो । घरेलु हिंसाले पुरुषलाई समेत समेटेको भए पनि महिला घरभित्रै असुरक्षित हुने परम्परा तोड्न यो ऐन बनेको हो । जसले हिंसापीडितलाई संरक्षण र न्याय तथा पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । ऐनअनुसार घरेलु हिंसापीडितले स्थानीय गाविस तथा नगरपालिका, नजिकको प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्छन् । रुपन्देहीमा भने कुनै गाविसमा घरेलु मुद्दा दर्ता हुँदैनन् । राष्ट्रिय महिला आयोगको संरचना पनि छैन । महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल रुपन्देहीका अध्यक्ष इन्दिरा आचार्य भन्छिन्, ‘विकल्प प्रहरी हो । यसले पनि घरेलु मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दैन । यसैले घरेलु हिंसापीडित समस्यामा छन् ।’

अधिकारकर्मी ज्ञानु पौडेलका अनुसार घरेलु हिंसाविरुद्धको ऐनले घरभित्र हिंसा गर्नेलाई सजायको भागीदार बनाए पनि ग्रामीण तहसम्म प्रचारप्रसार नहँुदा धेरैलाई थाहा छैन । कानुनी अज्ञानताले अधिकांश महिलाले घरेलु हिंसालाई अझै पनि इज्जत तथा प्रतिष्ठासँग जोडेका छन् । आफ्नाले दिएका पीडालाई नियति सम्झेर सहेका छन् । तर, न्यायको मार्गमा आएका छैैनन् । ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा पनि पीडितलाई न्यायका विरुद्ध घरबाहिर निकाल्न समस्या हुने गरेको छ । ‘न्याय खोज्न जाँदा सुरक्षा तथा संरक्षणको ग्यारेन्टी नहुँदा पनि महिला डरमा छन्,’ अधिकारकर्मी पौडेल भन्छिन्, ‘परनिर्भर महिला गाँस–बासको समस्याले पनि कानुनी उपचारमा जाँदैनन् ।’

उसो त ऐनमा पीडकलाई घर निकाला गरेर भए पनि पीडितलाई सुरक्षित बस्ने व्यवस्था मिलाउने, भरणपोषणको उचित प्रबन्धका लागि आदेश गर्ने, पीडित महिलाको उपचार गराउने र त्यसको उपचारखर्च उपलब्ध गर्न लगाउने उल्लेख छ । जवाफदेही निगरानी समिति लुम्बिनीका संयोजक अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे पीडकबाट घर निकाला गरेर पीडितलाई आश्रय दिएको घटना अहिलेसम्म रुपन्देहीमा नभएको बताउँछन् । मुद्दा अवधिमा भरणपोषणका लागि पीडकबाट रकम पाउन पनि समस्या छ । ऐनमा राज्यले पनि हिंसापीडित महिलाको हित र सुरक्षाका लागि सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बस्नका लागि आश्रयस्थल बनाउनुपर्ने, सहयोगका लागि राहत कोष निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धेरै गाविसमा हिंसापीडितबीच राहत र सहयोगबारे चर्चा पनि भएको छैन । अधिकारकर्मी पाण्डे भन्छन्, ‘हिंसापीडित धेरै महिलामा कानुनी चेतना हँुदैन । उजुरी गर्ने निकायले पनि राहत र सहयोगबारे सिकाउने र उपलब्ध गराउने गर्दैनन् ।’ घरेलु हिंसाको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा नबन्दा पनि उजुरी गर्ने निकाय संवेदनशील नभएको उनले बताए ।

मिलापत्रमा नजाने प्रहरीमा पुगेका घरेलु हिंसापीडित महिलालाई झन् ठूलो समस्या छ । महिला हिम्मत निकालेर न्यायका लागि निस्के पनि त्यस्ता महिलालाई प्रभावकारी अदालती सेवा छैन । निःशुल्क कानुनी व्यवस्था पनि छैन । आर्थिकरुपले विपन्न, अशिक्षित र असहाय महिलाले लडेर न्याय पाउन नसक्ने अधिवक्ता पाण्डे दाबी गर्छन् । ‘रकम खर्चने क्षमता र आफ्नाविरुद्ध लामो समयसम्म लडेर न्याय लिन सक्ने तागत धेरै महिलामा हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसैले ऐन बने पनि अधिकांश घरेलु हिंसापीडित महिलाले न्याय पाएको अवस्था छैन ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको महिला सेल प्रमुख रामबहादुर खत्री न्यायालयमा जान नसक्ने र अन्य निकाय निष्क्रिय भएका बेला घरेलु हिंसापीडित महिलाको एक मात्र आश्रयस्थल प्रहरी बनेको दाबी गर्छन् । विडम्बना, महिलाका मुद्दा संवेदनशील भए पनि सरकारी बेवास्ता र साधन–स्रोतको अभावले समस्या हुने उनले बताए । ‘प्रहरीमा आएका महिलालाई कहाँ आश्रय दिने ? कति दिन राख्ने ? समस्या हुन्छ,’ उनले गुनासो गरे, ‘प्रहरीभित्रै अन्य घटनासरह घरेलु हिंसाका मुद्दामा सहजीकरण गर्ने प्रहरीलाई प्रोत्साहन नगर्ने र कार्य मूल्याङ्कनमा नपार्दा काममा खटिने प्रहरीको आत्मबल घटेको हुन्छ ।’ घरेलु हिंसाविरुद्ध महिलाको न्यायमा पहुँच पु¥याउन के गर्नुपर्ला त ? निःशुल्क कानुनी सहयोगको काम गरेका अधिवक्ता सूर्य अधिकारी घरेलु हिंसाविरुद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउन कानुनी चेतना बढाउने र हिंसापीडितको संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार जिल्लाजिल्लामा महिला आयोगको संरचना बनाउन, स्थानीय निकायमा पनि उजुरी लिने संरचना तयार गर्न र महिला प्रहरी सेललाई सुविधासम्पन्न पार्न पनि लाग्नुपर्छ । पीडकलार्ई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीनदेखि ६ महिना कैद हुने सजाय बढाउनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका लागि अहिले १० प्रतिशत मात्रै बढी सजायको व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर दोब्बर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मुद्दाका सबै प्रक्रियामा राज्यले पीडित महिलालाई सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ‘मान्छेको सबैभन्दा सुरक्षित स्थल घर र आफन्त हुन् । तर, पितृसत्तात्मक सोच तथा संरचनाका कारण आफन्तबाटै नेपाली महिला पीडित भएका छन्,’ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘घरभित्रै हुने असुरक्षा हटाउन घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐनलाई संशोधन गरेर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।’

(सञ्चारिका फिचर सेवा)
(दीपक हिमाल खबर पत्रिकाका रुपन्देही संवाददाता हुन्)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-कल्पना नेपाल आचार्य- त्याग र समपर्णको भावमा रमाएर कति पीडा र व्यथा लुकाएर ओठमा मुस्कान छर्न तम्तयार

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: