कानुन तथा विधेयक संशोधनको माग


प्रकाशित मिति :2016-11-28 16:04:58

महिला खबर

capture
ललितपुर । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले महिलालाई विभेदमा राख्ने सबै कानुनहरु संशोधन गर्न माग गरेको छ । सोमबार सञ्जालले आयोजना गरेको ‘विभेदकारी कानुन सम्बन्धि’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले नागरिकता सम्बन्धि बनेको ऐन, घरेलु हिंसा –कसुर सजाय) सम्बन्धि ऐन, श्रम ऐन २०४८, श्रम नियामावली, निजामती कर्मचारी सेवा नियमावली २०५०, नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ लगायतका ४३ ऐन र स्थानीय तहको निवार्चन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेकमा रहेका विभेदहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष प्रतिभा राणाले महिलालाई न्याय गर्न नसकेका १ सय ३८ वटा कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् । संविधानले महिलालाई ३३ प्रतिशत समावेशीताको अधिकार दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसेको उनले बताइन् ।

‘संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको समावेशीता सुनिश्चित गरेको छ, उनले भनिन् व्यवहारमा लागू भएको छैन् । यस्ता विभेदकारी कानुनहरु थुप्रै छन्, ती संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।’

अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल पूर्व महासचिव तथा सदस्य यशोदा सुवेदीले पुराना तीन सय प्रन्ध्र संशोधन गर्नुपर्ने र नयाँ १ सय ३८ कानुन बनाउनु पर्ने वताईन् । नागरिकता नियमावली २०६३ ले पनि महिलालाई विभेद गरेको ओल्याउदै उनले त्यो पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

उक्त नियमावलीमा पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएको व्यक्ति नागरिकताको प्रमाणको बुबा वा आमाको नाम उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा पितृत्वको ठेगाना नभएको व्यहोरा जनाई संरक्षकको नाम थर र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्नेछ भन्ने लेखिएकोमा पितृत्व मातूत्वको ठेगाना नभएको व्यहोरा जनाई भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ मा शारीरिक याताना भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम अंगभग) ठहर्ने बाहेक कुटपिट गर्ने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्‍याउने वा त्यस्तै अन्य कुनै गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसमा कुटपिट गर्ने, चुरोट वा आगोले पाल्ने, तेजाव छर्कने शब्दहरु थप्नुपर्ने सुवेदीले बताइन् ।

त्यसैगरी श्रम नियमावली २०५० मा गर्भवती महिला कामदार वा कर्मचारी प्रसुती अवस्थाम पाउने विदा ५२ दिनको अवधिलाई बढाएर ९८ दिन विदा बनाउनु पर्ने समेत सहभागीले माग गरेका छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने बनेको विधेयक दफा ३८ निर्देशन समिति उपदफा २ लाई पनि पनि शंसोधन गरी निर्देशन समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ भन्ने ठाउँमा एक तिहाई महिला सदस्य सहनुपर्नेछ भन्ने वाक्य थप्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार पहराइको मृत्युको कारण आत्महत्या हैनः प्रतिवेदन

-महिला खबर- कैलाली घोंडाघोडी– ४ की २३ वर्षीया पत्रकार निर्मला पहराइको मृत्युको कारण आत्महत्या नभई हत्या

यो देशमा जनजातिको खास लडाइँ त अझै बाँकीेः भद्रकुमारी घले

-विमला तुम्खेवा- ८९ वर्षको उमेरमा पनि सुश्री भद्रकुमारी घलेको अनुहारमा उस्तै उर्जा छ । शान्त र

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: