कानुन तथा विधेयक संशोधनको माग


प्रकाशित मिति :2016-11-28 16:04:58

महिला खबर

capture
ललितपुर । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले महिलालाई विभेदमा राख्ने सबै कानुनहरु संशोधन गर्न माग गरेको छ । सोमबार सञ्जालले आयोजना गरेको ‘विभेदकारी कानुन सम्बन्धि’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले नागरिकता सम्बन्धि बनेको ऐन, घरेलु हिंसा –कसुर सजाय) सम्बन्धि ऐन, श्रम ऐन २०४८, श्रम नियामावली, निजामती कर्मचारी सेवा नियमावली २०५०, नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ लगायतका ४३ ऐन र स्थानीय तहको निवार्चन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेकमा रहेका विभेदहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष प्रतिभा राणाले महिलालाई न्याय गर्न नसकेका १ सय ३८ वटा कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् । संविधानले महिलालाई ३३ प्रतिशत समावेशीताको अधिकार दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसेको उनले बताइन् ।

‘संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको समावेशीता सुनिश्चित गरेको छ, उनले भनिन् व्यवहारमा लागू भएको छैन् । यस्ता विभेदकारी कानुनहरु थुप्रै छन्, ती संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।’

अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल पूर्व महासचिव तथा सदस्य यशोदा सुवेदीले पुराना तीन सय प्रन्ध्र संशोधन गर्नुपर्ने र नयाँ १ सय ३८ कानुन बनाउनु पर्ने वताईन् । नागरिकता नियमावली २०६३ ले पनि महिलालाई विभेद गरेको ओल्याउदै उनले त्यो पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

उक्त नियमावलीमा पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएको व्यक्ति नागरिकताको प्रमाणको बुबा वा आमाको नाम उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा पितृत्वको ठेगाना नभएको व्यहोरा जनाई संरक्षकको नाम थर र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्नेछ भन्ने लेखिएकोमा पितृत्व मातूत्वको ठेगाना नभएको व्यहोरा जनाई भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ मा शारीरिक याताना भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम अंगभग) ठहर्ने बाहेक कुटपिट गर्ने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्‍याउने वा त्यस्तै अन्य कुनै गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसमा कुटपिट गर्ने, चुरोट वा आगोले पाल्ने, तेजाव छर्कने शब्दहरु थप्नुपर्ने सुवेदीले बताइन् ।

त्यसैगरी श्रम नियमावली २०५० मा गर्भवती महिला कामदार वा कर्मचारी प्रसुती अवस्थाम पाउने विदा ५२ दिनको अवधिलाई बढाएर ९८ दिन विदा बनाउनु पर्ने समेत सहभागीले माग गरेका छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने बनेको विधेयक दफा ३८ निर्देशन समिति उपदफा २ लाई पनि पनि शंसोधन गरी निर्देशन समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ भन्ने ठाउँमा एक तिहाई महिला सदस्य सहनुपर्नेछ भन्ने वाक्य थप्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: