महिलाको समान सहभागिताकाे प्रावधान  कटौती नगर ः निर्वाचन आयोग 


राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता गराउने पहिलो खुड्किलो स्थानीय निर्वाचन

प्रकाशित मिति :2016-12-02 16:34:27

महिला खबर

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन कार्यविधिमा रहेको निर्वाचनमा महिला सहभागिता कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधानलाई कटौती नगर्न सरकारसित आग्रह गरेको छ ।
राज्यले   समावेशी र समानुपातिक नीतिलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न   निर्वाचन   महत्वपूर्ण माध्यम भएकोले याे प्रावधानलाई कटौती नगर्न सरकारसित आग्रह गरेको हो । निर्वाचन आयोगले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र निर्वाचन सहयोगसम्बन्धी  आज  आयोजना गरेको कार्यक्रममा   स्थानीय निकाय   सहभागिताका लागि निकै महत्वपूर्ण  हुने भएकाले आयोगले सो बुँदालाई फेरबदल नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

कार्यक्रममा  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले  राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता गराउने पहिलो खुड्किलो स्थानीय निर्वाचन भएकाले  कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन सकिएमा माथिल्ला तहमा विस्तारै सहभागिता बढ्दै जाने हुनाले  सरकारलाई आयोगले गरेको मस्यौदालाई कटौती नगरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले भन्नुभयो  ‘सभा, सम्मेलन, गोष्ठीमा गएर महिला हिंसा अन्त्यको ठूला ठूला भाषण गर्ने, तर घरमा गएर नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।’

महिला हिंसा अन्त्यका लागि कुराभन्दा व्यवहार ठूलो हुन्छ, यसका लागि महिलाका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहका निर्वाचन गराउन आयोगले आवश्यक पर्ने कानुनी, भौतिक तथा संरचनागत विषय सरकारलाई पठाइसकेको छ, त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्न सरकारसंग आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आयोगले आफ्नो काममार्फत राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन र राजनीतिमा महिला हिंसा न्यून गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापन पुरुषले भन्दा प्रभावकारी रुपमा महिलाले गरेको विगतका निर्वाचनबाट प्रमाणित भएको  स्मरण गर्दै आयोगले निर्वाचनमा महिला सहभागिता कसरी बढाउने भन्ने कार्यमा जोड दिएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले नीति निर्माण तह र राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढाउन सबैको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने बताउनुभयाे । अयोगले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त निर्वाचन व्यवस्थापनमार्फत पूरा गर्ने उहाँकाे भनाइ थियो  ।

आयोगका सहसचिव सुशील कोइरालाले मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदाता शिक्षालगायत समग्र व्यवस्थापनमा महिला सहभागितामा जोड दिएको जानकारी दिनुभयो ।

आइएफइएस नेपालका देशीय निर्देशक इयान स्मिथले राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता अभिवृद्धिले समग्र महिलाको आर्थिक, सामाजिकस्तर माथि उठ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगले स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि, २०४८ लाई संशोधन गरी सरकारसमक्ष पठाएको छ । सो कार्यविधि हाल गृहमन्त्रालयमा विचाराधीन  रहेको छ । संविधानमा व्यवस्था रहेको स्थानीय निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी हुनुपर्ने प्रावधानभन्दा अग्रगामी भई आयोगले ५० प्रतिशतको मस्यौदा गरेको हो ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: