शिक्षा मन्त्रीलाई महिला बालबालिका समितिको पाँच बुँदे निर्देशन


उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको माग

प्रकाशित मिति :2016-12-08 15:57:59

चन्द्र बानियाँ

काठमाडाैं । व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक तथा समाज कल्याण समितिले उच्च शिक्षा नीति यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न, उच्च शिक्षा ऐन यथाशिघ्र संसदमा ल्याउन र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग छिटो गठन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

 समितिको आजको बैठकमा महिला सांसदले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्दा विषयगत विशेषज्ञताका आधारमा महिलाको कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागिता रहने गरी समावेशी आयोग गठन गर्न शिक्षा मन्त्रीलाई सुझाव दिए ।

शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलको उपस्थितिमा समितिको आज बसेको बैठकले विदेशी सम्बन्धनमा खुल्ने विश्वविद्यालय र कलेजहरूलाई नियन्त्रण गर्न र नेपालमा भएका विश्व विद्यालयहरूको गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई आज पाँच बँुदे निर्देशन दिएको हो।
समितिले, उच्च शिक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ बमोजिम संचालनमा रहेका कलेजहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र निर्देशिका बमोजिम नचलेका शिक्षण संस्थालाई कार्वाही गर्न तथा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरी र विकृतिको अन्त्य गर्दै समयसापेक्ष शैक्षिक कार्यक्रम संचालनमा ल्याउन यस अघि दिइएका समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ।

निर्देशनका क्रममा समितिका सभापति रन्जु कुमारी झाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकपछि अर्काे समस्या देखिएको भन्दै समितिले अनुगमनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आए शैक्षिक क्षेत्रका धेरै विकृति अन्त्य हुने बताउनुभयो।

उनीहरूले शैक्षिक क्षेत्र विकृति र विसंगति रोक्ने प्रभावकारी शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउन माग समेत गरेका छन् ।

सांसद अनुराधा थापा मगरले, शैक्षिक सामग्री केन्द्र, साझा प्रकाशन र भृकुटी कागज कारखानालाई बचाउने शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रमवारे प्रश्न राख्नु भएको थियो।

सांसद सिन्धु जलेसाले, संस्कृत विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि तालावन्दी हुँदा पनि खुलाउनेतर्फ पहल नभएको भन्दै विश्वविद्यालयको जमिन रामदेवको पतन्जलीलाई दिने तयारीको विरोध गर्नुभयो।

सांसद श्रीमाया थकालीले, एकातिर निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्ने भन्ने अर्काेतिर झापाको विर्तामोडमा संचालनमा रहेको बी एण्ड सी हस्पिटललाई प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको निर्देशनमा सम्बन्धन दिने तयारी भइरहेको भन्ने समाचार आएकोको वारेमा सत्यता के हो भनी शिक्षा मन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो।

सांसद यशोदा लामाले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको सम्बन्धमा डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारवीच भएको १२ बुंदे समझादारी राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन समितिमा छलफलमा ल्याउन माग गर्नुभयो।

सांसद रुकमिणी चौधरीले समितिको बैठकलाई व्यवस्थित गर्न र बैठक तोकिएको समयमै संचालन गर्न सभापतिलाई सुझाव दिनुभयो।
समितिका सभापति रन्जु झाले समितिको बैठकमा मन्त्री उपस्थित भइसक्दा पनि सांसदहरूको कोरम नपुग्दा बैठक संचालनमा असजिलो भएको भन्दै बैठकमा समयमै आउन समितिका सदस्यलाई निर्देशन दिनु भएको सन्दर्भमा सांसद चौधरीले सुझाव दिनु भएको हो।
समितिले दिएको निर्देशनका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले, समितिले दिएको निर्देशनलाई ख्याल राखी शैक्षिक समस्याको बैज्ञानिक हल खोज्ने गरी आफूले कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले, शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा नियमावली ल्याउने तयारी भइरहेको र उच्चस्तरीय शिक्षा ऐनका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी समितिलाई दिनु भयो।उहाँले, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि डा गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि त्यस सम्बन्धी प्रतिवेदन आगामी मन्त्रीपरिषदको बैठकमा लैजाने तयारी भएको पनि जानकारी दिनुभयो।

झापाको विर्तामोडमा संचालनमा रहेको बी एण्ड सी हस्पिटललाई मेडिकल कलेजका रुपमा सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्रीको दबाव आएको र शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको भन्ने सम्बन्धमा आएका समाचार झुठो भएको पनि समितिको बैठकलाई जानकारी दिनुभयो।
डा केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज सम्बन्धी प्रस्ताव या प्रक्रिया अघि नबढाइने पनि उहाँले समितिको बैठकमा जानकारी दिनुभयो।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: