महिला खबर
ललितपुर । राजनैतिक दलले महिलाको सहभागिको विषय उठाए पनि पार्टी भित्रै महिलाको सहभागिता न्युन रहेको छ । दास्रो संविधानले महिलाको २९.५ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भएता पनि हरेक निकायमा एकदमै न्युन सहभागिता रहेको महिला सहभागिता सम्बन्धि स्रवैधानिक व्यस्था र कार्यान्वयको चुनौती विषयक अन्र्तरकृया कार्यक्रमका सहभागिहरुले वताएका छन् ।

कार्यक्रममा महिला सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था तथा कार्यान्वयनको चुनौती विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गदै अध्ययनकर्ता किरण चालिसेले सविधानमा हरेक निकाय तथा राजनैतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता अनिवार्य गरेता पनि एकदमै न्युन मात्रामा भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती देखिएको वताए ।

उहाँले राजनैतिक पार्टिमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सामुहिक बनाए पनि प्रमुख नेतृत्व पदहरुमा महिला सहभागिता सुनिश्चत नगरेको वताउनुभयो ।उहाँले राजनैतिक दलको नेतृत्वमा महिला २० प्रतिशत भन्दा माथि उठ्न नसकेको वताउनु भएको छ। ‘राजनीतिक दलको नेतूत्व मा महिलाको सहभागिता २० प्रतिशत भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । कतिपय पार्टीमा त १५ प्रतिशत भन्दा कम छ । ,नेपालको संविधान २०७२ मा महिला सहभागितामा रहेका संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । ’

उहाँले भन्नुभयो,  ‘सबै आयोगमा महिला सहभागिता कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । संविधानको भाग ३२ को धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने शिर्षकमा सम्वैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले माथि उल्ेखित सबै आयोगमा महिला सहभागिता मात्र हुन्छ तर समानुपातिक गर्ने भने चुनौती छ ।’