कानुन कार्यान्वयनमा दबाब अबको साझा ‘रोडम्याप’


सम्पादकीय

प्रकाशित मिति :2016-12-10 10:00:35

हिंसा भयो, अधिकार भएन भनेर खुम्चिने मात्रै होइन, भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्रलाई शसक्त दबाब दिनु महिला आन्दोलनको अबको साझा ‘रोडम्याप’ बन्नुपर्छ ।

logo

यो वर्षको महिला हिंसाविरूद्धको सोह्र दिने अभियान विधिवत रूपमा सकिएको छ । नोभेम्बर २५ मा महिला हिंसाविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र १० डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस पर्छ । यो सोह्र दिन भित्र अन्य थुप्रै दिवस छन् ।

महिला मानव अधिकार रक्षक दिवस, एड्सविरूद्धको दिवस, अपाङ्ग दिवसलगायत अन्य । महिला र दिवस मनाएका सवैको अधिकार मानव अधिकार हो र महिलालगायत उनीहरूको अधिकारलाई मानव अधिकार कै रूपमा लिइनुपर्छ भनेर दबाब र सन्देश दिनका लागि यो अभियानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवससम्म जोडिएको हो ।

खास गरी महिलालगायतका अधिकारलाई मानव अधिकारका रूपमा नलिँदा उनीहरू अधिकारबाट बन्चित भए । उनीहरूले हिंसा सहनुपर्यो, आवाज सुनिएन, न्याय पाउन हार गुहार गर्नुपर‌्यो । अर्थात न्याय उनीहरूको पहुँच मै भएन भन्ने गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ ।

हामीकहाँ संरचनागत विभेदले यसरी जरो गाडेको छ, महिलाले चुपचाप यसलाई स्वीकारी रहेका छन् । उनीहरूलाई यो आफूमाथिको हिंसा हो भन्ने समेत पत्तो छैन । कुरीतिजन्य हिंसाको जरो उखेल्न शताब्दीयौँ लाग्न सक्छ । यस्ता कुरितीजन्य हिंसा अन्त्यका लागि कानुन नियम निर्देशिका पनि छन् जसको कार्यान्वयन एकछेउ पनि भएको छैन ।

व्यवहारमा यो गलत हो भन्ने कुरा समाजका अगुवा र स्वयं महिलाले नस्वीकारेसम्म यसको कार्यान्वयन हुन र यस्ता विकृती समाजबाट हट्न असंभव प्राय छ ।

अभियानका अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आयोजना गरेको लैंगिक हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धि कानुनको प्रभावकारिता विषयक कार्यक्रममा सरकारका मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले यीनै कुरालाई इङि्गत गर्दै भने ‘कानुन त बन्ला, बनाइन्छ, तर व्यवहार परिवर्तन कसरी गर्ने ? कानुन र व्यवहारबीच ठुलो ‘ग्याप’ छ ।’

कार्यक्रममा आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेको हिंसा पीडितहरूलाई डर, त्रास र असुरक्षाका कारण उनीहरू न्याय खोज्न नजाने गरेको पनि बताइयो । यो समस्या अर्को यथार्थ हो । पीडकलाई बिभिन्न राजनीतिक दलहरूले संरक्षण दिने वा पीडक नै आफूलाई बचाउँन बिभिन्न दलको सहारा लिने र पीडितलाई डर, त्रास धम्की र लोभ लालच देखाएर प्रभावित गर्ने गरेका घटना प्रशस्त छन् । यसकारण दण्डहिनता चरम छ र कानुन कार्यान्वयनका लागि ठुलो बाधक पनि ।

कानुन नभएका हैनन् । लैंगिक हिंसा नियन्त्रण तथा लैंगिक समानता कायम गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनमा महिलाका विषयमा विभेदकारी मानिएका ३३ वटा कानुन संशोधन वा खारेज गरिएका छन् ।

बलात्कारको मुद्दामा ३५ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने हदम्याद बढाएर छ महिना बनाइएको छ भने पीडकले क्षतिपुर्ति दिन नसक्ने अवस्था भएमा पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिने दायित्व राज्यले लिएको छ । संविधान अनुसार बन्नुपर्ने नयाँ कानुन बन्दैछन् । घरभित्र हुने हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौन शोषण, बोक्सीजस्ता कुप्रथाका लागि छुट्टै कानुन बनेका छन् । वैवाहिक बलात्कारमा सजाय बढेको छ । देशमा व्याप्त कुरीतिजन्य हिंसा अन्त्यका लागि एकिकृत कानुनको आवश्यकता रहेको कुरा वहसमा छ । महिलामाथिका हिंसा नियन्त्रण गर्न बनाइएका कानुन त यी भए । यसरी नै अन्य थुप्रै नीति र ऐन तथा नियमावलीहरूलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

त्यसैले भएका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको खण्डमा मात्रैपनि महिलाले अधिकार र न्याय पाउने थिए । जस्तै सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान अधिकारको व्यवस्था अन्तरिम संविधान मै आएको हो । १० वर्षको अवधिसम्म यो कार्यान्वयनमा आएको वा पाइन भनेर कुनै छोरीले अदालतमा मुद्दा दिएको सुन्नमा आएको छैन ।

महिलाका विषयमा भएका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । त्यहाँ गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्न कार्ययोजना निर्माण राज्यका लागि बाध्यकारी बन्छ । महिलाका लागि कानुन बनाउन नेपाल सायद दक्षिण एशिया मै अघि छ । केहीदिन अघि काठमाडौं मै भएको एउटा अर्को कार्यक्रममा व्यवस्थापिका संसदको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिकी सभापति रञ्जु कुमारी झा भन्दै थिइन् ‘व्यवस्थापिकाले महिलाका लागि प्रशस्त कानुन बनाएको छ, अव नयाँ कानुन माग्नु भन्दा भएका कानुनको कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकासँग लडौं ।’

उनको यो भनाइले पनि अव यस्ता अभियानहरूलाई महिलामाथि हिंसा भयो, अधिकार पाएनन् भन्नेमा मात्र सिमित नगरी भएका कानुन कार्यान्वयनका लागि राज्य संयन्त्रलाई दवाव दिने, बाध्य पार्ने जस्ता कामहरू पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

साथसाथै राज्यले कानुन छन् कार्यान्वयन गर्न समस्या भयो भनेर गल्ती संरचनागत व्यवहार मै देखेको हो भने ती व्यवहार सवैभन्दा पहिला परिवर्तन आफैँबाट सुरू गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइ कानुन कार्यान्वयन गर्न आफ्ना संयन्त्रको क्षमता बढाउने र परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

उर्मिलाको प्रश्न

-सृजना शर्मा- म उर्मिला तिम्री तिम्रो भागको निद्रा लिएर सुतेकी छु युगौँ युग ए राम अनुज, तिम्रै खातिर मैले

गैर सरकारी एकान्तबास

-मिश्र वैजयन्ती- सबभन्दा मायालाग्दो देखिएको छ भर्खरै किनेको बुट्टेदार सिरानीको खोल ।

गांधारी

-रञ्जना लिम्बू- ए गांधारी! चढेर युगहरुको अक्कर भीरहरु नाघेर सभ्यताका अग्ला पहाडहरु यहाँसम्म आइपुगेर टक्क अडिएका छन मेरा पाइलाहरु मलाई तिम्रो

युद्ध बिरामको घोषणा

-जानु काम्बाङ्ग लिम्बू- न तिमीलाई बुझ्न सकेँ मलाई बुझ्न सक्यौ तिमीले तेसै तेसै मोडीए हाम्रा पाइलाहरू उचालेर शंकाको

म पूरा , तिमी आधा

-मन्जु काँचुली- तिमी– मेरो आकाशको घडामा तैरिने एक टुक्रा अस्थिर बादल मेरो चन्द्रमाको प्रकाशले पानीमा छचल्किने एउटा

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: