सुशीला बुढाथोकी

महिला उद्यमीलाई लक्षित नयाँ व्यवस्था अनुसार महिलाले उद्योग दर्ता गर्दा राजस्वमा पैँतीस प्रतिशत छुट हुनेछ । महिला उद्यमीलाई औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा बीस प्रतिशत छुट हुने, औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान उपलब्ध गराइने र औद्योगिक उत्पादन निर्यात प्रयोजनको लागि निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मंसिरको पहिलो साता औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ प्रमाणीकरण भएपछि महिला उद्यमीहरूले राहतको अनुभव गरे । यो राहत ऐनले महिलालाई प्रोत्साहन गर्न बनाएका व्यवस्थाका कारण मात्र थिएन, लघु उद्यमलाई कानुनले समेटेकोले पनि भएको थियो । किनकी, महिलाहरुले लघु उद्यमलाई वर्षौदेखि सञ्चालन गर्दै आएको भएपनि यसलाई स्पष्ट रुपमा कानुनी दायरामा ल्याइएको थिएन ।

उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता तथा औद्योगिक प्रर्वद्धन महाशाखा प्रमुख यमकुमारी खतिवडा लघु उद्यम गर्नेमध्ये ७० प्रतिशत महिला भएकाले ऐनले महिलामा पनि लघु उद्यमी महिला बढी लाभान्वित हुने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेसम्म लघुउद्यम भनेर दर्ता गर्ने कानुन थिएन । अहिले कानुनले नै लघुउद्यमीका लागि व्यवस्था गरेको छ, जसबाट फाइदा लिने महिला नै हुन् ।’

ऐनले घर जग्गा बाहेक बढीमा पाँच लाख रुपैयाँँसम्मको स्थिर पूँजी रहेको, उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको, उद्यमीसहित बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको, वार्षिक कारोबार पचास लाख रुपैयाँ भन्दा कम रहेको र उद्योगको तेल इन्जिन क्षमता बीस किलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको उद्योगलाई लघु उद्योग बताइएको छ । ऐनमा लघु उद्यम व्यवसाय वा कारोबारलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

ऐनमा महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई मात्र होइन, तिनलाई रोजगार दिने उद्योगलाई समेत छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार उद्योगले कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगार प्रदान गरेमा आयमा लाग्ने करमा थप पन्ध्र प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरि, महिला उद्यमीलाई लक्षित नयाँ व्यवस्था अनुसार महिलाले उद्योग दर्ता गर्दा राजस्वमा पैँतीस प्रतिशत छुट हुनेछ । यसबाहेक, महिला उद्यमीलाई औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा बीस प्रतिशत छुट हुने, औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान उपलब्ध गराइने र औद्योगिक उत्पादन निर्यात प्रयोजनको लागि निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । र, यसरी प्रदान गरिएको छुट, सुविधा वा सहुलियतलाई सिमित गर्ने गरी कुनै व्यवस्था नगरिने पनि स्पष्ट पारिएको छ । यसबाहेक, ऐनमा महिला उद्यमशीलता विकास कोष पनि स्थापना गरिने बताइएको छ जसले औद्योगिक विकास, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि महिलाको सहभागिता अझ बढाउने विश्वास गरिएको छ ।

महिला उद्यमीहरूको सञ्जाल एफविनका कार्यकारी निर्देशक अनामिका सिंह सरकारले दिएको छुट महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन स्वरुप आएको मान्नुहुन्छ । ‘धेरै महिला साना उद्यमी हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई उद्योग दर्ता गर्नदेखि कर्जा लिन पनि विभिन्न समस्या छन् । यस्तो छुटले उहाँहरूलाई अगाडि आउन सहयोग पुर्‍याउँछ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार एफवीनमा हाल काठमाडौंमा १०७ व्यक्तिगत सदस्य र अन्य २९ जिल्लाका ३०० भन्दा बढी संस्थागत सदस्य आवद्ध छन् ।

युवा उद्यमीको सञ्जाल (वाईइएफ) का अध्यक्ष मंगेशलाल श्रेष्ठ सरकारले दिएको छुटका कारण धेरै महिला उद्योग सञ्चालनमा आउने विश्वास गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले महिलाले पनि गर्न सक्छन् भन्ने सामाजिक जागरण आइरहेको छ । यस्तो सोच आइरहेको समयमा छुटको व्यवस्था गर्दा अझ धेरै महिलालाई प्रोत्साहन गर्छ ।’ पुरुष प्रधान समाजका कारण अझैपनि महिलालाई काम गर्न सहज नभएको भन्दै उहाँले महिला आफैंले अग्रसरता लिन खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।

फाईल तस्विर