कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धि ढाँचा आवश्यक


प्रकाशित मिति :2016-12-20 16:38:23

महिला खबर
काठमाडौं । राज्यलाई कानुन कार्यान्वयन गराउन बाध्य बनाउन ‘ड्यु डेलिजेन्स फ्रेमवर्क’ को अभ्यास आवश्यकता परेको  बताइएको छ ।
नेपालमा महिलाका सवालमा अदालतवाट धेरै राम्रा फैसला भएका छन्, तर यी कार्यान्वयन हुँदैनन्, त्यसैले फैसला र भएका कानुन कार्यान्वय गराउनु राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी हो, त्यसैले राज्यलाई दायित्व बोध गराउन यो फ्रेमवर्कको आवश्यकता नेपालमा भएको अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीले बताउनुभयो ।

‘महिला हिंसाको रोकथाम, संरक्षण, दण्ड, क्षतिपुर्ति र घटनाको सम्बोधनको प्रबन्धका लागि व्यवहारिक काम गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर महिलामाथि हुने हिंसामा राज्यले आफ्नो दायित्व देखाएको पाइदैन्’ अधिकारी भन्नुहुन्छ ।

गैरराज्य पक्षबाट मावनअधिकार उल्लंघनका घटना, दोषीलाई दण्डसजायको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ । त्यसैले महिलामाथि हुने हिंसा र विभेद सम्बोधन राज्यको जिम्मेवारी भएकाले गर्ने ड्यु डेलिजेन्सको ढाँचालाई व्यापक प्रचार गर्न आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो ।

ओरेक नेपालले राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धि ढाँचा (ड्यु डेलिजेन्स फ्रेमवर्क) सम्बन्धि दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा र भेदभावविरुद्ध कार्यरत सरोकारवाला निकायको पहिचान गरी महिलामाथि हुने हिंसा र भेदभावविरुद्ध सरकार तथा नागरिक समाजले गरिरहेको यस ढाँचालाई अपनाउन, उपयोग गर्न र संस्थागत गर्नका लागि जानकारी दिनु कार्यशाला गोष्ठीको उद्देश्य रहेको ओरेक नेपालका अध्यक्ष रेणु अधिकारीले वताउनुभयो ।

यो ढाँचाको अवधारणपत्रमा नेपाल सरकारले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन महासन्धी (सिड) र यसका इच्छाधिन आलेखहरू, आर्थिक,समाजिक, साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धी, बालअधिकार महासन्धी, यातनाविरुद्घको महासन्धी अनुमोदन गरेकोले राज्यको दायित्व पुरा गर्ने र गैरराज्य सबै पक्षबाट मानवअधिकार हनन्को सम्बोधन र अन्त्य राज्यले गर्नैपर्ने उल्लेख छ ।

सिडले १९९२ मा दिएको सुझावमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकार सम्बन्धि सन्धिहरूले यदि राज्यले मानवअधिकार हनन् रोकथाम गर्न, अनुसन्धान गर्न र क्षतिपुर्ति प्रदान गर्न असफल भएमा राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धि ढाँचाको अवधारणामा आधारित भई पुर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा उक्त अवधारण पत्रमा छ ।

उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा मलेशियाका अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी जारीजाना एब्डुलले विश्वमा यस ढाँचा बारे कस्ता अभ्यास भएका छन् र महिला हिंसामा राज्यको भूमिका र जिम्मेवारीमा ड्यु डेलिजेन्स फ्रेमवर्कका बारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: