महिला खबर
काठमाडौं । पीडितमैत्री सरकारी वकिलको रुपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सरकारी वकिलको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबार सकिएको  छ । सम्मेलनमा पारित ३० वुँदे घोषणापत्रमा सरकार वादी फौजदारी मुद्दाका पीडित र साक्षीको सहायता र संरक्षण सरकारी वकिलको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै पीडितमैत्री सरकारी वकिलको रुपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सम्मेलनबाट पारित अन्य प्रस्तावहरूमा नेपाल सरकार वादी हुने सबै प्रकारका मुद्दा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको निर्णयबाट मात्र अभियोजन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था र अभ्यास स्थापित हुनुपर्ने, सार्वजनिक हित विपरीत भएका सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा हुन नसक्ने, नयाँ फौजदारी कानूनहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारी वकिलहरूको क्षमता विकास र संस्थागत सुधार गर्नुपर्नेलगायतका छन् ।
कार्यक्रमका उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने १५ जना कर्मचारीलाई सम्मानपत्र र नगद प्रदान गरिएको थियो, जसमा तीन जना महिला छन् । पुरस्कृत हुने महिला कर्मचारीमा उच्च सरकारी वकिल इलामका उपन्यायाधिवक्ता निर्मला योङया, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका कमला काफ्ले र कम्प्युटर टाइपिष्ट शारदा श्रेष्ठ छन् । उपन्यायाधिवक्ता योङया दुई वर्षदेखि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय इलाममा निमित्त सहन्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी  छन् ।

तीन दिने सम्मेलनमा फौजदारी न्याय प्रशासन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुदृढिकरण र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ३५ वटा कार्यपत्रमाथि छलफल भएको थियो । सम्मेलनमा ७५ जिल्लाका तीन सय ५२ जना सरकारी वकिल सहभागी थिए । यी मध्ये ४० जना महिला सरकारी वकील थिए ।