नागरिकतामा लैंगिक विभेद नहोस्


प्रकाशित मिति :2017-01-24 10:37:55

महिला खबर

काठमाडौं। बाबुको पहिचान नखुलेको विषयलाई आधार बनाई स्थानीय प्रशासनले नागरिकता प्रदान गर्न इन्कार गरेको कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक निरुपण गरेको छ । अदालतले बाबुको अवस्था नखुलेका आधारमा नागरिकताबाट वञ्चित काठमाडौंकै दिदी–भाइलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न आदेश दिएपछि अन्यका हकमा पनि यससम्बन्धी कानुनी जटिलता हटेको हो । नागरिकता प्राप्तिमा हुने कठिनाइको दीर्घकालीन समाधान खोज्न ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वोच्च अदालतले गुनासो सम्बोधनका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माणको आदेश दिनु आफमा सकारात्मक कदम हो ।

बाबुका आधारमा वंशजको नागरिकता लिन स्थानीय प्रशासनमा जति सहज छ, आमाको नामबाट यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न उति नै अप्ठेरो रहँदै आएको छ । बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा योग्यता र उमेर पुगेका सन्तानले स्थानीय निकायको सिफारिसमा सहजै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । तर आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न भने आफ्नो बाबु पनि नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यावहारिक कठिनाइ छ । बाबुको नामबाट नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आमाको पहिचान नचाहिने तर आमाबाट लिन बाबुको पहिचान अनिवार्य खुल्नुपर्ने प्रशासनिक परिपाटी आफैंमा आश्चर्यजनक छ । सर्वोच्चको आदेशले संविधान र ऐनको व्यवस्थाअनुसार अद्यावधिक हुन नचाहने प्रशासनिक मनोवृत्तिलाई सच्याउने अवसर दिएको छ ।

स्थानीय प्रशासनले पितृसत्तात्मक अवधारणामा आधारित कानुनी व्यवस्था र संविधानप्रदत्त नागरिकका मौलिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूलाई सोझै कार्यान्वयन गर्न चासो नदिनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति हो । यसबारे सर्वोच्च अदालतले समेत पटकपटक निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दा त्यसको कार्यान्वयन नहुनु अर्को लज्जाको विषय हो । अदालतमा गएर कानुनी लडाइँ लड्ने व्यक्तिबाहेक उस्तै प्रकृतिका अरू पीडितका हकमा अदालतका नजिरहरू कार्यान्वयन नहुनु अर्को दु:खद पक्ष हो । अपेक्षा गरौं, कानुनी राजको उपेक्षा गर्ने कार्य अब हुनेछैन ।

संविधानले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेर बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका सन्तानले वंशजको नागरिक हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । बाबु विदेशको नागरिक ठहरेमा मात्रै उक्त व्यक्तिको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने तजबिजी अधिकारले आमाबाट नागरिकता लिन खोज्नेलाई बाबुको पनि परिचय खोज्न बाध्य पारेको छ । यही पक्षलाई दृष्टिगत गरेर सर्वोच्चको पछिल्लो मतले ‘पितृत्वको पहिचान नभएकै आधारमा मात्रै नेपाली आमाका योग्य सन्तानलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने’ ठहर्‍याएको हो ।

उमेर पुगेका योग्य बालिगका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र राज्यले प्रदान गर्ने पहिलो राजनीतिक अधिकारपत्र हो । यसैका आधारमा नागरिकहरूले राज्यबाट विभिन्न हक प्राप्त गर्छन् । व्यक्तिलाई नागरिकका रूपमा प्रमाणित गर्न पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ । योग्य व्यक्तिलाई पनि स्थानीय प्रशासनले विभिन्न बहाना बनाएर नागरिकको मान्यता प्रदान नगर्नु उसलाई सबै अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो । लैंगिक दृष्टिकोणबाट भेदभावयुक्त कानुनी प्रावधानहरू हटाइए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अझै प्रशासनिक अवरोध देखिनु विडम्बना हो । यस्ता कठिनाइ हटाउन सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।

बाबु पत्ता नलागेकै कारण नेपाली आमाका योग्य सन्तानलाई नागरिकता नदिँदा महिलाहरूप्रति असमान व्यवहार हुने मात्रै होइन, सन्तानहरूको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने हकसमेत हनन हुने भनेर यसअघि समेत सर्वोच्चले आफ्नो मत दिइसकेको छ । सीमित प्रशासनिक र अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रजिअहरूले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाप्रति नजरअन्दाज गरी अदालतकै आदेशको अवज्ञा गर्नु कुनै दृष्टिबाट पनि उचित होइन । यस्ता क्रियाकलाप रोक्न र नागरिकको मौलिक अधिकार जोडिएका प्रशासनिक सेवामा हुने लापरबाही रोक्न प्रशासनिक अधिकारीहरूको असीमित तजबिजी अधिकारमा लगाम लगाउन आवश्यक छ ।

नेपाल पक्षधर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र घोषणापत्रहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारले नागरिकता वितरणमा हुने सबै विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतले पटक/पटक आफ्नो राय व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा सरकारले नेपाली आमाका सन्तानलाई ‘बाबुको पहिचान नखुलेको’ भन्ने आधारबाट मात्रै नागरिकताबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । सरकारले अदालतको आदेशलाई निरन्तर पालना नगर्दा हरेक व्यक्तिले आफ्नो अधिकार पाउन कानुनी संघर्ष नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनु दु:खद हो । तसर्थ गृह प्रशासनले सर्वोच्चको आदेशअनुसार नागरिकता वितरण प्रणालीलाई सुधार्नुपर्छ । झूटो विवरण र फर्जी कागजातका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि दण्डात्मक व्यवस्था पनि कठोर र सक्रिय बनाउनुपर्छ । नागरिकता वितरणमा हुने त्रुटि र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न वितरण प्रणालीलाई कठोर बनाउने होइन, त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कारबाही हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

साभार : कान्तिपुर

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

युद्ध बिरामको घोषणा

-जानु काम्बाङ्ग लिम्बू- न तिमीलाई बुझ्न सकेँ मलाई बुझ्न सक्यौ तिमीले तेसै तेसै मोडीए हाम्रा पाइलाहरू उचालेर शंकाको

म पूरा , तिमी आधा

-मन्जु काँचुली- तिमी– मेरो आकाशको घडामा तैरिने एक टुक्रा अस्थिर बादल मेरो चन्द्रमाको प्रकाशले पानीमा छचल्किने एउटा

मनको सन्दुक

-लक्ष्मी उप्रेती- कति दयनीय उमेरको पर्खाल उफ ! आफ्नै पौरखको सारा सिर्जनामा हुदा पनि उमेरको यो संघारमा आईपुग्दा

कोभिड-१९ महामारीको कारण बिपन्न बर्गका बालबालिका अझ समस्यामा : मानव अधिकार आयोग

नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्नुका साथै सो महासन्धिमा भएका व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा

मखमली सम्झना

-सुष्मा रानाहँमा- घुमाउथिन् आमाले,आफैँ झैं पिसिएको पिठोको फन्के रोटी मन आफैं घुम्थ्यो उमंगको जस्केला वरिपरी धानका बाला झुलेर

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: