कागजमा मुक्ति, व्यवहार उही


प्रकाशित मिति :2017-02-18 12:52:01

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १० वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, हलिया महिला मुक्तिको परिचयपत्र बोकेर अहिले पनि साहुकै घरमा काम गरिरहेका छन् ।

इन्द्रसरा खड्का

बैतडी । बैतडीको वासुलिङ गाविसकी गोमती लुहार ३५ वर्षकी भइन् । उनका ६ सन्तान छन् । श्रीमान् बितेको पाँच वर्ष भइसक्यो । एक वर्ष भयो– उनले मुक्त हलिया परिचयपत्र पाएको । तर, उनी अहिले पनि नियमित रूपमा साहुको घरमा काम गरिरहेकी छिन् । उनलाई बस्नलाई घर छ, तर काम गरेर खान आफ्नो जग्गा छैन ।

१६ वर्ष पहिले ससुराले लिएको २० हजार रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेपछि गोमती लुहारले अझै मालिकको घरमा हलिया बस्दै आउनुपरेको हो । ससुराले लिएको ऋण तिर्न नपाउँदै श्रीमान् बितेपछि यो भार उनको थाप्लोमा आयो । छोराछोरी पनि सानै छन् । पढाउने खर्च नभएकाले बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । छोरी रिमा लुहारको घाँस काट्न जाँदा लडेर हात भाँच्चिएको छ । खर्चकै अभावमा उनले उपचार समेत पाएकी छैनन् ।

सरकारले २१ भदौ ०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर, खेतीपाती गरेर खाने जग्गा नहुँदा मुक्त हलियाको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १० वर्ष पुग्नै लागेको छ । तर, हलिया महिला मुक्तिको परिचयपत्र बोकेर साहुकै घरमा काम गरिरहेका छन् ।

गोमती

बैतडीको दुर्गाभवानी वडा नं. २ की गोमती लावड एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनले हलिया मुक्त भएको परिचयपत्र त पाएकी छिन्, तर साहुको घरमा काम गर्न छोडेकी छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘परिचयपत्र त छ । यो भएपछि साहुकोमा काम गर्नुपर्दैन भन्छन् । नगरेर के गर्नु ? बिहान–बेलुका खानैपर्यो ।’ गोमती भन्छिन्, ‘५० हजार साहुको तिर्न बाँकी रहेकै बेला श्रीमान् भीरबाट खस्नुभयो । एक लाख रुपैयाँ श्रीमानको उपचारका लागि पनि ऋण लिनुपर्यो, त्यो ऋण तिर्न बाँकी नै छ । परिचयपत्र भएर के गर्नु, त्यसले खान दिँदैन ।’

वासुलिङकी माया विकले त अहिलेसम्म मुक्त हलियाको परिचयपत्र पनि पाएकी छैनन् । पाँच वर्षअघि लिएको ३० हजार रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेपछि अहिले उनी पनि साहुकोमा काम गरिरहेकी छिन् । त्यति मात्रै होइन, साहुको घरमा काम गर्दागर्दै उनको नौ महिनाको गर्भ पनि खेर गयो । उनको गुनासो छ, ‘पहिले दिनभर काम गरेपछि साहुले खाना दिने भएकाले छोराछोरी पाल्न पनि सजिलो थियो । तर, अब त साहुले पनि तिमीहरू त मुक्त भइसक्यौ, हाम्रो पैसा तिर भन्छन् । बालबच्चाको अलपत्र भो ।’

केस विक

वर्षौँअघि बाउबाजेले लिएको ऋणको ब्याज तिर्न बैतडीका मुक्त हलिया साहुको घरमा हलो जोत्ने, खेत खन्ने, खर काट्ने, खर बोक्ने काम गर्छन् भने अधिकांश महिला घरको काम गर्न बाध्य छन् । घरका पुरुष सदस्यले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा त्यसको मारचाहिँ हलिया महिलाले भोग्नु परिरहेको छ । पुरुषहरू बजारतिर जाने, बरालिएर हिँड्ने तथा जाँडरक्सी पिएर समय कटाउने गर्छन् भने महिलाले भने दिनभर साहुकोमा काम गर्नुपर्दछ ।

सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेपछि केहीले परिचयपत्र पाएका छन्, तर अवस्था फेरिएको छैन । बैतडीकी महिला अधिकारकर्मी सरस्वती नेपाली भन्छिन्, ‘सरकारले विकल्पसहित घोषणा नगरेकाले हलिया मुक्ति घोषणामै सीमित भयो । कैयौँ मुक्त हलियाले परिचयपत्र पनि पाएका छैनन् भने मुक्तिको अभास पनि गर्न पाएका छैनन् ।’

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपछि बैतडीमा तीन हजार एक सय ६० जनाको नाम शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयबाट चार हजार चार सय ४४ जनाको नाम आयो । त्यसमा धेरैजसो नाम दोहोरिए । जसमा दुई हजार २२ जना मात्रै सूचीमा परे । यसले गर्दा मुक्त हलियाको तथ्याङ्क लिन गाह्रो भइरहेको छ ।

मुक्त भएकाको पनि जीविकोपार्जन गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा समस्या छ । हलिया मुक्ति समाजका जिल्ला संयोजक रमेश कोलीले भने, ‘मुक्त हलियासँग जीविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले मुक्तिको आभास पाउन सकिरहेका छैनन् ।’

मुक्त हलियाहरूका लागि जीविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा उनीहरूका विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकासमेत मजदुरी गर्न बाध्य छन् । दुर्गाभवानीकी जयन्ती लावड भन्छिन्, ‘काम नगरेको दिन खान पाइँदैन । साँझको छाक टार्नकै लागि भए पनि छोराछोरीसहित काममा जानुपर्छ ।’

मुक्त हलियाका बालबालिकाले नियमित विद्यालय जान नपाउँदा उनीहरूको पढाइको स्तर खस्किँदै गएको छ । महिला अधिकारकर्मी सरस्वती भन्छिन्, ‘सबैलाई पढ्न पाउने अधिकार भए पनि हलियाका बालबालिकाले नियमित रूपमा शिक्षा ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् ।’

हलिया पुर्नस्थापना को काम भने सुस्तगतिमा भइरहेको छ । ०६५/६६ मा मुक्त हलियाको तथ्याङ्क लिएको सरकारले अझै छुट मुक्त हलियाको तथ्याङ्क लिन सकेको छैन । जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका कार्यक्रम संयोजक रमेश कोलीले भने, ‘०६५/६६ मा सरकार र हलिया महासङ्घ मिलेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो ।’ तर, तथ्याङ्कमा अटाएकाहरूले समेत अझै परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । परिचयपत्र पाएकामध्ये केहीले मात्रै पुर्नस्थापना कार्यक्रमको सहयोग पाएका छन् । बैतडीमा २०२२ जना मुक्त हलियामध्ये अहिले एक हजार पाँच सय ६१ जनाले मात्रै मुक्त हलिया परिचयपत्र पाएका छन् ।

जिल्ला मुक्त हलिया पुर्नस्थापना समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी किशोरकुमार चौधरी तथ्याङ्कमा अटाएका र वर्गीकरण गरेकालाई मात्रै समितिले परिचयपत्र दिन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जिल्लामा मुक्त हलियाका केही समस्या छन् । जिल्ला स्तरबाट ती समस्याको समाधान गर्न समिति तयार छ, तर तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि भने जिल्ला समितिले केही गर्न सक्दैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चौधरीले सरकारले मुक्त हलिया पुर्नस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म घर निर्माणका लागि भनेर ४९ जनालाई तीन लाख २५ हजारका दरले सहयोग गरेको बताए । यस्तै, घर मर्मतका लागि ६० जनालाई एक लाख २५ हजारका दरले सहयोग गरिएको छ भने जग्गा खरिदका लागि भनेर ९० जनालाई दुई लाखका दरले सहयोग गरिएको छ ।

(सञ्चारिका फिचर सेवा)
(इन्द्रसरा, बैतडीकी पत्रकार हुन्)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

तिमी अध्यारोमा लुकेर बस छोरी

-रञ्जुश्री पराजुली- छोरी तिमी माथि आफन्तहरूले नै गिद्धे नजर लगाएर टाउको घुमाउँछन्।

बलात्कारी पितृसत्ता

-सुशीला निनाम- युगौ देखि मेरो चेत माथी बलात्कार गरिरह्यो बौद्धिकता माथी बलात्कार गरिरह्यो स्वतन्त्रता माथी बलात्कार गरिरह्यो पितृसत्ताले ।

यो आँधी खोलाको कथा होइन

-मनु लोहोरूङ राई- स्त्री आर्तनदलाई झ्याउरे लय सम्झेर परिस्थितिलाई नचाउँदै लिलाम घटाघटमा नारी अस्मिताको मुल्य फर्छ्यौट गर्ने-

आश्वासनका ढुङ्गा !

-पवित्रा थापा- अचानक लामो लकडाउनसँगै जान नपाएर साहुको मेला मेरो परिवार भयावह महामारीले भन्दा

उर्मिलाको प्रश्न

-सृजना शर्मा- म उर्मिला तिम्री तिम्रो भागको निद्रा लिएर सुतेकी छु युगौँ युग ए राम अनुज, तिम्रै खातिर मैले

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: