‘महिलासँग अन्तर्निहित क्षमता छ’


प्रकाशित मिति :2017-02-24 15:26:32

सरकारले २०७४ वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषणा गरेको छ । यसै सन्र्दभमा स्थानीय तहमा महिलाको स्थान, सहभागिता र महिला नेतृत्व बढाउन राजनीतिक दलको भूमिका सम्बन्धी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका निर्वाचन अधिकारी रश्मी पौडेलसँग महिला खबरले गरेकाे कुराकानीकाे सारांशः

रश्मी पौडेल, निर्वाचन अधिकारी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि महिलाको स्थान कस्तो हुन्छ?

राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रस्तावित गरेका स्थानीय तहहरु छन् । यो निर्वाचन आयोगमा प्रस्तावित रुपमा आएका छन् । त्यसैले अहिले नै यति संख्या भन्न सकिँदैन । तैपनि, जिल्लामा आयोगले दिएको तथ्याङक केलाई हेर्दा जम्मा ९ वटा गाउँपालिका र ३ वटा नगरपालिकामा क्रमशः ६७ र ३६ वडाहरु कायम रहन्छन् । यी सबै हेर्दा गाउँसभामा ३५३ जना र नगरसभामा १८६ जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था छ । यो प्रारम्भिक अध्ययन हो । यी सबैमा महिलाहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार बनेर जान सक्नेछन् । यसलाई महिलाले भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

गाउँसभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा एकजना महिला अनिवार्य छ । यो ठूलो अवसर हो । यो सँगै गाउँ कार्यपालिकाको पनि व्यवस्था छ । यो अप्सन (अवसर) नगरपालिकामा पनि कायम छ । गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडा अध्यक्षहरु र ४ जना महिला र २ अल्पसंख्यक, दलित रहनेछन् । नगरपालिकाको हकमा ५ जना महिला रहने साविकको व्यवस्था छ । जिल्लामा यो व्यवस्था अनुरुप ३६ जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था छ । यसमा १२४ पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा महिलाको स्थान सुरक्षित रहने अवसर त्यहाँ पनि छँदैछ ।

त्यस्तैगरि, १८ जना दलित तथा अल्पसंख्यक जिल्लामा रहनेछन् । नगरपालिकामा ६६ जना प्रतिनिधि हुनेछन् जसमा, १५ जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था छ । सरसर्ती हेर्दा महिलालाई आरक्षण गरिएको व्यवस्थामा मात्र बाँधिनुपर्छ भन्ने छैन । यी सबै राजनीतिक अवसरलाई सदुपयोग गर्न निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । जनप्रतिनिधित्व गर्न महिला सक्षम छन् भनेर देखाउने यो एउटा अवसर हो ।

राजनीतिक दलले महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्याएका छैनन्, यो अवस्थामा स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व जाने सम्भावना कत्तिको हुन्छ?

हामीले संविधानको मर्म र भावना भन्दा बाहिर जानु हुँदैन । निर्वाचनको लागि दिइएको भूमिका सबैले निर्वाह गर्नैपर्छ । स्थानीय तहमा, प्रदेश सभामा वा संसदमा जुन व्यवस्था छ, त्यस अनुरुप तयारी गर्नु राजनीतिक दलको नैतिक जिम्मेवारी हो । जुन हिसाबले समावेशीताको कुरा छ, त्यसलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । राजनितिक दल आफैंले निर्माण गरेका संविधान अनुरुप उनीहरु पनि चल्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलले महिलाको नेतृत्वको विषयमा कत्तिको प्राथमिकता दिएको पाउनुहुन्छ?

स्वाभाविक रुपमा म निर्वाचन अधिकारीको भूमिकाले पनि राजनीतिक दलसँग निरन्तर छलफलमा हुन्छु । यसमा पनि म स्वयम महिला भएकै कारण पनि महिलाको विषय सधै‌‌ प्राथमिकतामा राख्छु । संख्यात्मक रुपमा मात्र नभई गुणात्मक रुपमा पनि महिला प्रतिनिधित्व रहोस् भन्ने मेरो चाहना हुन्छ नै । संविधानले गरेको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

यो कुरो मैले सबै औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा गर्ने गरेकी छु । राजनीतिक नेतृत्व भनेको परिवर्तनको संवाहक हो । यसर्थ हाम्रो परम्परा संरचनामा महिलाको जुन भूमिका छ, त्यसलाई शसक्त बनाउन र महिला अधिकार प्राप्तिको लागि महिला नै नेतृत्व तहमा जानु अनिवार्य छ । यो परिवर्तन राजनितिक परिवर्तन भएकोले पार्टीले नै बुझ्नुपर्ने विषय हो ।

स्थानीय तहमा महिलालाई सशक्त रुपमा कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ?

नेतृत्व क्षमता प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित छ भन्ने कुरा महिलाले पनि बुझ्नुपर्छ । हामी महिलाहरु एउटा सामाजिक संस्कारमा बाँधिएका छौ । म स्वयं अधिकृत बन्नु पूर्व सायदै घर बाहिर निस्किएको महिला हुँ । सभामा बोल्न कमै आँट हुन्थ्यो । निहुरीएर बोल्ने, धेरै बोल्न नहुने जस्ता परिधि महिलाका लागि कायम छन् । यस्ता समाजिक बन्धनहरु स्वभाविक रुपमा प्रस्तुत नभएका होइनन् । पुरुषको जस्तै देखिएका क्षमता नभएपनि महिलाभित्र अन्तर्निहित क्षमता छ । त्यो क्षमता म भित्र छ र त्यसलाई उजागर गर्नैपर्छ भनेर महिलाले बुझ्ने समय यहि हो । त्यो अवसरको सदुपयोग निर्वाचन अगाडि गर्नुपर्छ ।

आज राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा महिला पुगेका छन् । एउटा पुरुषले गल्ती गर्दा उ मात्र आलोचित हुन्छ तर, महत्वपूर्ण निकायमा पुगेका महिलाले गल्ती गर्दा आम महिला दोषी ठहरिन्छन् । यस मानेमा महिलाहरु बढी सचेत छन् । यो स्थानीय स्तरसम्मको कुरो हो । हामीले प्रतिनिधित्व खोज्दा समान खोज्नुपर्छ । एउटा पुरुष जनप्रतिनिधि बन्दाखेरि जति विषय खोतलिन्छ महिलाको हकमा त्यो भन्दा बढी विषयहरु केलाईन्छ । यसर्थ, आगामी निर्वाचनमा महिलालाई परिक्षाको रुपमा हेरिन पनि सक्छ । संस्कार रुपान्तरणको यो चरणमा हामी महिलाले आफ्नो जिम्मेवारी गहन ढंगले बुझ्नुपर्छ । दोस्रो पुस्ताले हाम्रो समाजमा लैंङ्गिक विभेद छ है भनेर थाहा नपाओस् । आफ्नो परिक्षा आफैं लिने अवसर हो यो ।

मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो ?

खासगरि सञ्चारकर्मी र राजनीतिक दलको भूमिकामा मतदाता शिक्षाको निर्धारण हुँदो रहेछ । जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयले यी दुवैको साथ पाएको छ । मतदाता शिक्षा निर्वाचन आयोगले कार्यक्रमगत रुपमा गर्दै आएको छ  । मतदानको अधिकार मेरो सार्वभौम अधिकार हो र यो अधिकार भनेको मैले शासन गर्ने अधिकार हो । यसलाई कुनै पनि लोभ लालच डरधम्कीबाट बाहिर रहेर साँच्चिकै मेरो आत्मालाई साक्षी राखेर बिना भेदभाव नेतृत्व दिन सक्छ कि सक्दैन भनि प्रस्ट भएर मतदाताले मतदान गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा नै मतदाता शिक्षा हो । यो हामीले प्रवाह गरेका छौं ।

मतदाता शिक्षा एउटा संस्था र संगठनको एक्लो विषय होइन । प्रत्येक राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, सामजिक अगुवा, शिक्षक, नागरिक समाज र जसले यो विषय बुझेको छ, अरुलाई बुझाउनु उसको दायित्व हो । मुलुकलाई साँच्चिकै अगाडि बढाउन, लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन हाम्रो दृष्टीकोण, सोच, अग्रगामी हुनैपर्छ । आसन्न निर्वाचनमा आ–आफ्नो ठाउँबाट मतदाताहरुलाई सचेत बनाउनु हाम्रो साझा दायित्व हो ।

प्रस्तुतिः विदुर अाचार्य

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: