विज्ञापनमा लैङ्गिक संवेदनशीलता छैनः कानुन व्यवसायी


प्रकाशित मिति :2017-03-25 23:48:20

महिला खबर


काठमाडौं । नेपाली सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रस्तुत गरिने कतिपय विज्ञापनमा लैङ्गिक संवेदनशीलता नभएको कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

जुरी नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको फैसला निगरानी सभामा सहभागी कानुन व्यवसायीहरुले विज्ञापनलाई लैङ्गिक अनुकुल बनाउन सर्वोच्च अदालतले ०६५ सालमै परमादेश जारी गरको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हालसम्म पनि नभएको बताएका छन् ।

सो रिटको विषयवस्तु र त्यस सम्बन्धी जारी भएको सर्वोच्च अदालतको परमादेश हालसम्म कार्यान्वयन नहुनुका विभिन्न कारणहरु औल्याउँदै अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा उहाँले विज्ञापनलाई लैङ्गिक अनुकुल बनाउन लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी मापदण्ड तथा निर्देशिका निर्माण गरी लागू गर्न, सो मापदण्ड अनुसार अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्न, सेन्सर बोर्ड गठन गर्न तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्न परमादेश जारी गरिएपनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

जुरी नेपालका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले दिनुभएको उक्त रिटमा भएको फैसला लागू हुनैपर्ने विषय भएपनि कानुन नबन्दा सो फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने अधिवक्ता बस्नेतको भनाई थियो ।

‘वार्षिक करिब ९ अर्बको विज्ञापनको कारोबार हुने र करिब २४ हजार जनशक्ति कार्यरत रहेको विज्ञापनको क्षेत्र वृहत छ, यसलाई नियमन गर्न विज्ञापन नियमन गर्न परिषद गठन गरेर मात्र पुग्दैन, कानुन नै बनाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, मानव अधिकार प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष अमृता लम्सालले विज्ञापन मिडियाकै रुप भएकोे र समाजलाई निर्देश गर्ने भएकोले तिनीहरु लैङ्गिक अनुकुल हुनैपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यसैगरि, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव ध्रुव लम्सालले विज्ञापन मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म विज्ञापन लैङ्गिक अनुकुल हुन नसक्ने बताउनुभयो । ‘विज्ञापन सम्बन्धी दृष्टिकोण नभएसम्म यसमा परिवर्तन आउँदैन, यसैले अब विज्ञापनकर्तालाई पनि जानकारी दिने कार्यक्रमहरु राख्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, प्रेस काउन्सील नेपालका सदस्य सुर्दशन आर्चायले विज्ञापनमा लैङ्गिक संवेदनशीलताको विषय गम्भीर भएपनि प्रेस काउन्सीलको अधिकार सीमित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी सूचना आयोगका आयुक्त यसोदा तिम्सिनाले विज्ञापनले निजी विचार भन्दै उन्मुक्ति पाइरहेको तर, सार्वजनिक क्षेत्रमा आउने विचार निजी नभएकोले त्यसलाई कानुनले समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सो अवसरमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि विज्ञा भण्डारीले विज्ञापनलाई केहि मात्रामा नियमन गर्ने राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, ०७३ पारित भएर कार्यान्वयनकाे क्रममा रहेको र विज्ञापन परिषद वा विज्ञापन बोर्ड बनाउन मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

तिमी अध्यारोमा लुकेर बस छोरी

-रञ्जुश्री पराजुली- छोरी तिमी माथि आफन्तहरूले नै गिद्धे नजर लगाएर टाउको घुमाउँछन्।

बलात्कारी पितृसत्ता

-सुशीला निनाम- युगौ देखि मेरो चेत माथी बलात्कार गरिरह्यो बौद्धिकता माथी बलात्कार गरिरह्यो स्वतन्त्रता माथी बलात्कार गरिरह्यो पितृसत्ताले ।

यो आँधी खोलाको कथा होइन

-मनु लोहोरूङ राई- स्त्री आर्तनदलाई झ्याउरे लय सम्झेर परिस्थितिलाई नचाउँदै लिलाम घटाघटमा नारी अस्मिताको मुल्य फर्छ्यौट गर्ने-

आश्वासनका ढुङ्गा !

-पवित्रा थापा- अचानक लामो लकडाउनसँगै जान नपाएर साहुको मेला मेरो परिवार भयावह महामारीले भन्दा

उर्मिलाको प्रश्न

-सृजना शर्मा- म उर्मिला तिम्री तिम्रो भागको निद्रा लिएर सुतेकी छु युगौँ युग ए राम अनुज, तिम्रै खातिर मैले

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: