‘महिला कैदी राख्ने भवनमा पुरुष राख्नु आपत्तिजनक’


भवन अभावले महिला कैदीलाई अन्य जिल्ला पठाउँदै

प्रकाशित मिति :2017-03-29 11:54:16

सर्मिला बुढाथोकी

दोलखा । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत दीपेन्द्र सिंहले चरिकोट कारागारको महिला कैदी बन्दी राख्ने भवनमा पुरुष कैदी बन्दी राखिनु आपत्तिजनक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । पुरुष बन्दी राख्ने भवन क्षेति भएपछि बर्षदेखि महिला बन्दी राख्ने भवनमा पुरुष राखेर महिला बन्दीलाई अन्यत्र जिल्ला पठाउदै आएको छ ।

सदरमुकाम चरिकोटमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको कैदी बन्दीको मानव अधिकार र कारागार तथा हिरासत गृहको अवस्था विषयक अन्र्तक्रियामा बोल्दै सिंहले हरेक जिल्ला कारागारमा अहेव सहितको उपचार कक्ष रहनु पर्नेमा त्यसको व्यवस्था समेत नभएको बताउनु भयो । चरिकोट कारागारका प्रमुख राजेश कार्कीले पुरुष बन्दी राख्ने भवन विगत ५ वर्ष देखी निर्माण सुरु गरेपनि पुरा नभएकाले महिला बन्दी राख्ने भवनमा पुरुषलाई राख्नु परेको जानकारी दिनुभयोे । कार्कीका अनुसार महिला बन्दी राख्ने भवनमा पुरुष बन्दी राखिएकोले यो वर्ष मात्र ५ जना महिला बन्दीलाई रामेछाप र काठमाडौँको कारागारमा पठाइएको छ । १७ जनाको क्षमता रहेको चरिकोट कारागारमा हाल ७३ जना पुरुष बन्दीलाई राखिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहोराले नेपालमा कैदी बन्दिहरुको लागि कानुनीमा प्रयाप्त अधिकार भए पनि प्राविधिक कारण व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ रहेको बताउनु भयो । उहाँले भवन छिटो सम्पन्न गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । जिल्ला न्यायधिवक्ता कैलाश दहाल र महिला तथा बालबालिका कार्यालयको प्रमुख लक्ष्मी ढकालले महिला, पुरुष, बालिबालिका र गम्भीर अपराध तथा सामान्य घट्नाका बन्दीलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने बताउनु भएको थियो ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: