आरक्षितमा उम्मेदवारी नपरे पदै खाली


प्रकाशित मिति :2017-04-04 10:36:04

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला, दलित र अल्पसंख्यकका लागि छुट्याइएको आरक्षित सिटमा उम्मेदवारी नपरे ती पद खाली रहने भएका छन् । आरक्षित सिटमा सम्बन्धित समुदायबाट उम्मेदवार नभए त्यसमा अन्यले उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन् ।

संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्थानीय व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ । तर, आरक्षित पदमा उम्मेदवारी नपरे के हुने भन्नेबारे कानुन मौन छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले कानुनले त्यस विषयमा केही नबोलेकाले लक्षित वर्ग वा समुदायका लागि निर्धारित सिटमा उम्मेदवारी नपरे उक्त पद रिक्त रहने कान्तिपुरलाई बताए । ऐनले प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरेको छ । तर, सबै वडामा दलित समुदायको उपस्थिति नहुन सक्ने अनुमान छ । त्यस्तो ठाउँमा दलित महिला वडा सदस्य पद रिक्त रहन सक्छ ।

‘वडा, गाउँ र नगरको भूगोल पहिलेभन्दा ठूलो भएकाले सबैतिर दलित समुदायको उपस्थिति हुने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘संयोगले कुनै वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरे त्यो पद रिक्त रहने छ । हुन सक्छ कुनै वडामा त्यस्तो पर्न पनि सक्छ ।’ अहिलेलाई कानुनमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था नराखिएको र निर्वाचन आयोगले कानुनलाई मानेर जाने भएकाले त्यस्ता पद रिक्त नै रहने उनले उल्लेख गरे । ‘अहिलेको कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन एउटा निर्वाचनपछि मात्रै पूरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘पछि कानुनमा फरक व्यवस्था भयो भने अलग कुरा हो, अहिलेलाई त्यस विषयमा कानुन बोलेको छैन ।’

उनले अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन बढी प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र समावेशी रहेको बताए । ‘गाउँ वा नगरको कार्यपालिकाका साथै सभामा महिला, दलित अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधित्वको सवालमा विगतको स्थानीय निर्वाचनभन्दा अहिलेको धेरै हिसाबले बढी समावेशी छ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने दलले ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले अहिलेको निर्वाचन बढी महिलामैत्री पनि रहेको उनले बताए ।

यस्तो छ, समावेशी व्यवस्था 
प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिलासहित दुई महिलाका लागि वडा सदस्यको पद सुरक्षित गरेको छ । स्थानीय कार्यपालिकामा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य बनाउन ऐनले गाउँ वा नगरसभाले आफूमध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने चार जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा पाँच जनालाई निर्वाचित गर्नुपर्ने छ । गाउँ वा नगरसभाले आफ्नो कार्यपालिकाका लागि गाउँपालिकाको हकमा दुई जना र नगरपालिकामा तीन जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट सदस्य छान्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ वा नगर कार्यपालिकामा रहने भनेको छ । प्रत्येक वडामा अध्यक्ष १ जना, एक दलितसहित दुई महिला वडा सदस्य र थप दुई वडा सदस्य चुनिने छ । वडाभरिको मतदाताबाट बढी मत ल्याउने आधारमा वडा अध्यक्ष र सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

 तर, कार्यपालिकामा आरक्षित गरिएको महिलाका साथै दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य गाउँ वा नगरसभाका सदस्यको मतदानबाट निर्वाचित हुनेछन् । कार्यपालिकाको महिला सदस्यको उम्मेदवार निर्वाचित सभा सदस्यमध्येबाटै हुनेछन् ।

तर, दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यका उक्त गाउँ वा नगरभित्रका सम्बन्धित समुदायका जोकोही मतदाता उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । ७ सय ४४ स्थानीय तहको ६ हजार ६ सय ८० वडामा प्रत्येक वडाबाट २ जनाका दरले १३ हजार ३ सय ६० जना महिला जनप्रतिनिधि संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ६ सय ८० जना दलित महिलाको उपस्थिति हुनुपर्ने छ ।

सभाबाट निर्वाचित हुने स्थानीय कार्यपालिकाको दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यको संख्या ४ सय ८१ गाउँपालिकामा २ जनाका दरले ९ सय ६२ र २ सय ६३ नगरपालिकामा ३ जनाका दरले ७ सय ८९ जना महिला निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै, ४ सय ८१ गाउँ कार्यपालिकामा ४ जनाका दरले १ हजार ९ सय २४ र २ सय ६३ नगर कार्यपालिकामा ५ जनाका दरले १ हजार ३ सय १५ महिला सदस्य रहनेछन् ।

जिल्ला समन्वय समितिमा पनि तीन जना महिला र एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँ वा नगरसभाको सदस्य उक्त पदका लागि उम्मेदवार हुन पाउने छन् । त्यसका मतदाता जिल्ला सभा सदस्य हुन् । संविधानअनुसार जिल्ला सभाभित्र जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् ।

स्रोतः कान्तिपुर दैनिक

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

युद्ध बिरामको घोषणा

-जानु काम्बाङ्ग लिम्बू- न तिमीलाई बुझ्न सकेँ मलाई बुझ्न सक्यौ तिमीले तेसै तेसै मोडीए हाम्रा पाइलाहरू उचालेर शंकाको

म पूरा , तिमी आधा

-मन्जु काँचुली- तिमी– मेरो आकाशको घडामा तैरिने एक टुक्रा अस्थिर बादल मेरो चन्द्रमाको प्रकाशले पानीमा छचल्किने एउटा

मनको सन्दुक

-लक्ष्मी उप्रेती- कति दयनीय उमेरको पर्खाल उफ ! आफ्नै पौरखको सारा सिर्जनामा हुदा पनि उमेरको यो संघारमा आईपुग्दा

कोभिड-१९ महामारीको कारण बिपन्न बर्गका बालबालिका अझ समस्यामा : मानव अधिकार आयोग

नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्नुका साथै सो महासन्धिमा भएका व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा

मखमली सम्झना

-सुष्मा रानाहँमा- घुमाउथिन् आमाले,आफैँ झैं पिसिएको पिठोको फन्के रोटी मन आफैं घुम्थ्यो उमंगको जस्केला वरिपरी धानका बाला झुलेर

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: