निर्भिकतापूर्वक काम गर्दाको उपहार ‘महाअभियोग’


प्रकाशित मिति :2017-05-02 17:11:51

सरला पाण्डे

नेपालले धेरै कालखण्ड गुजारी गणतन्त्र प्राप्त गर्न सफल भएको छ । सदियौं देखि महिलालाई दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने हाम्रो समाजमा नेपालको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन पश्चात महिला सहभागितामा वृद्धि भयो । संघ र प्रदेशमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता मात्र नभई मुख्य पदमा १ जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा नै राखिनु स्वागत योग्य थियो ।

संविधानमा भएको प्रावधानले अहिले हामीले सभामुख र राष्ट्रपति पदमा महिला नेत्तृत्व देख्न पाएका छौं । संविधानले न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थामा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित नगरेता पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरियताक्रम अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीश भएकै कारण शुशिला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनु भएको हो । नेपाल राष्ट्रका प्रमुख ३ पदमा महिलाले नेत्तृत्व गर्नु यो हाम्राे मात्र नभइ विश्वको गौरवको कुरा हो । जस्ले गर्दा नेपालले इतिहास रच्ने मौका पाएको थियो ।

आइतबार बेलुका एक्कासी संसदमा प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की माथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको प्रसंगले स्तब्ध बनायो । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लघंन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) मा महाअभियोग लगाउन पाइने प्रावधान छ । यो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो ।

प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेर पदीय जिम्मेवारी निर्भिक रुपमा निर्वाह गर्दै आएको अवस्थामा अब प्रधानन्यायाधीशको पदावधी करिब १ महिना मात्र बाँकी रहेकोमा १ महिनाको लागि महाअभियोग लगाउने यो के नौटंकीपन हो ? यदि गलत काम गरेको भए तत्काल किन यो कदम चालिएन ? संवैधानिक व्यवस्था हो भन्दैमा जे पनि गर्न पाईने हो र ? संविधानले व्यवस्था गरेको एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा महाअभियोगको प्रस्तावमा सत्तापक्षका २४९ जनाको हस्ताक्षर छ, भनिएको छ । हस्ताक्षर भएका सांसदको सहमति बेगर किर्ते काम गरी एक चौथाइ पुर्याउने, के यो कानून र संविधान बमोजिमको काम हो ? आफूहरुले जे गरेपनि हुने, यस्तो किर्ते काम गरी महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने उपर कुनै कारवाही नहुने ? संचारमाध्यममा कतिपय सांसदले महाअभियोगको लागि मैले हस्ताक्षर गरेको होइन, अर्के प्रयोजनको लागि गरिएको हस्ताक्षर भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यसैले महाअभियोगको प्रस्ताव नै कानुन सम्मत छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की माथि लगाईएका महाअभियोगका आधारलाई हेर्दा: आईजीपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोश्रो र दोश्रोलाई पहिलो भनि तथ्य तोडमोड गरी झुठो कुरा उल्लेख गरी फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफू समेत संलग्न भई सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायधीश हुँदाहुँदै कोही नभए जस्तो गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटक–पटक राखी इजलास गठन गरेको साथै न्यायाधीशलाई आफूले भनेजस्तो फैसला गर्न निर्देशन दिएको, न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण र पालना नगरी नहुने कार्यविधि कानुनको पालना नगरी आफ्नो नीहित उद्देश्य पूर्ति गर्न प्रचलित कानून र मान्य सिद्धान्त पालना नगरी विभिन्न आदेश फैसला गरेको, न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा आँच पुर्याएको, शाक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लघन गरेको, अदालतमा न्यायाधीश समान व्यवहार नगरी गुटबन्दी गरेको, न्याय सम्पादन गर्दा स्वतन्त्रपूर्वक नगरेको र स्वतन्त्रपूर्वक न्याय सम्पादन गर्नसक्ने वातावरण प्रदान नगरी अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएकोले संविधानको धारा १०१(२) संविधान र कानुनको उल्लंघन गरी इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको र खराब आचरण भएको साथै न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचार संंहिताको उल्लघन गरेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले कुनै राजनैतिक हस्तक्षेप बिना निष्पक्ष ढंगले न्याय सम्पादन गर्नु के असक्षमता हो ?, भष्ट्राचार गर्ने व्यक्ति उपर सजाय गर्नु र भ्रष्ट्राचारको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने कार्य के खराब आचरण हो ? सरकार र नेताको गुलामी नगरौ, संविधान र कानुन सम्मत काम गर्नु के इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको हो ? यो कस्तो विडम्वना ! नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाको प्रावधान राखिएको छ । के यो देखाउनका लागि मात्र लेखिएको हो ? व्यवहारमा यसलाई प्रयोग गर्न पर्देन ? आफै कानुन बनाउने, आफैंले यसको पालना नगर्ने, उल्टै निर्भिक रुपमा काम गर्ने उपर महाअभियोग लगाउने ? नेपालको राजनीति भनेकाे नेताले जे गरेपनि हुने हो ? यदि त्यसो हो भने न्यायालय किन चाहियो ? अब नेताहरुको घर र पार्टी कार्यालयमा गएर न्याय माग्ने र अदालतलाई खारेज गरे भै हाल्यो नी !

यसअघि, उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीको विवाद चर्को रुपमा उठेको थियो । महाअभियोगको आधार भित्र यो त परेनछ । किनकी, यसको कारण स्वयं प्रधानन्यायाधीश नभै राजनैतिक दलहरु नै हुन् । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनैतिक दबाब कति थियो, हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश केहि चुकेको हो कि भन्ने आभास सबैलाई भएकै हो तर, निजको कुनै स्वार्थ थिएन । यसो हुनुमा सत्तापक्षका केहि राजनैतिक दल नै जिम्मेवार थिएनन र ?

सर्वोच्चमा विचाराधीन भष्ट्राचारका मुद्दाबाट सत्तापक्ष त्रसित भएर न्यायालय माथि प्रहार गर्न खोजिएको हो । यो शुशिला कार्की माथिको महाअभियोग नभै स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको हस्तक्षेप र आम नेपाली महिलाको अपमान हो । महाअभियोगमा प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा ७५ को हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप छ । धारा ७५ को प्रावधानलाई हेर्दा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदलाई दिएको छ । धारा ७५ को हस्तक्षेप भनेको आईजीपी प्रकरणलाई लिन खोजिएको होला ।

आईजीपी प्रकरणमा मलाई अन्याय पर्यो भन्ने पक्ष न्यायको शरणमा पुगेको सम्म हो, प्रधानन्यायाधीश समक्ष मलाई नियुक्ति देउ भन्न त पक्कै गएको होइन होला । व्यवस्थापिकाले बनाएको संविधान र कानुनलाई यथोचित रुपमा परिपालन गरिएको छ, छैन भनी विश्लेषण गर्ने र सो उपर निर्णय गर्ने अधिकार शाक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायापालिकालाई प्रदान गरेको कुरामा दुई मत कसैकाे छैन होला । न्याय सम्पादनको क्रममा आफ्नो पक्षमा फैसला भएन भनेर सत्तारुढ दलले महाअभियोग जस्तो कठोर प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नु कति न्यायोचित छ भन्ने कुरा आम नागरिकले स्वतः अनुमान गर्न सक्नेछन् ।

सशस्त्र द्वन्द्व को समयमा शेरबहादुर देउवाले टाउकोको मुल्य तोक्ने, प्रचण्डले द्वन्द्वलाई उत्सर्गमा पुर्याइ मानव अधिकार उल्लंघन  र ज्यादतीका घटना घटाउनमा योजनाकार तथा निर्देशन दिने यी दुवै पक्ष थिए । यिनैको साँठगाँठमा अहिले सरकार बनेको छ । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र हुन दियो भने तत्कालका मुद्दामा कतै कानुनको दायरामा पर्ने त होइन भन्ने त्रासले दुवैले न्यायालयलाई तर्साउन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बिथोल्न र देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने अाशंका उब्जाएकाे छ ।

शाक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिकाले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न खाेज्दा ब्रम्हाशास्त्र स्वरुपको महाअभियोग प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था हाल समयानुकुल थियो त ? किनकी, अबकाे एक महिनामा प्रधानन्यायाधीश कार्की आफ्नो पदीय कार्यभार पूरा गरी निवृत्त हुने नै हुँदा यो कदम उठाउनु कतै प्रायोजित त थिएन ? याे प्रस्ताव पेश गर्नु भनेकाे महिलाले गरेको कामको सम्मान नगरेको र आम नेपाली महिलाको अपमान होइन र ! लामो समयदेखि न्यायक्षेत्रमा गरेको योगदानको कदर स्वरुप एक महिना कार्य अवधि हुँदा मात्र कार्यक्षमताको अभाव देखियो ? अनि, न्यायपालिकाको हस्तक्षेप विरुद्धमा एक भई, किर्ते काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, न्यायापालिकालाई हस्तक्षेप गर्न पेश गरिएको महाअभियोग फिर्ताको लागि जनदबाब सृजना गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बचाउने हाम्रो जिम्मेवारी होइन र ?

(लेखक अधिवक्ता हुन्)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

तिमी र म

-कमला राई- (मिरिक, दार्जिलिङ) म र तिमी तिमी र म म छु र नै तिमी छौ। तिमी छौ र नै

इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स

-इल्या भट्टराई-  चिनले आज पनि फेरि इमेल पठाएकी रहिछे । हिजो पनि पठाएकी थिई ।

हामी नाभीहरू

-लिला सिंगक लिम्बु- बुवा आमाको मुटुको टुक्रा ८ नाभिहरु हामी हामी केही रहर सँग आयौ केही सपनासँग त केही परिस्थितिहरुसँग जसरी

तिमी अध्यारोमा लुकेर बस छोरी

-रञ्जुश्री पराजुली- छोरी तिमी माथि आफन्तहरूले नै गिद्धे नजर लगाएर टाउको घुमाउँछन्।

बलात्कारी पितृसत्ता

-सुशीला निनाम- युगौ देखि मेरो चेत माथी बलात्कार गरिरह्यो बौद्धिकता माथी बलात्कार गरिरह्यो स्वतन्त्रता माथी बलात्कार गरिरह्यो पितृसत्ताले ।

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: