साहसिक प्रधानन्यायाधीशको बिदाइ


प्रकाशित मिति :2017-06-07 10:01:36

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौं ।  ६५ वर्षे उमेर हदका कारण प्रधानन्याायधीश सुशीला कार्की मंगलबारदेखि पदबाट अवकाश लिएकी छन् । कायममुकायमका रुपमा ३ महिनासहित करिव १४ महिना उनी आफ्नो पुरानै स्वभाव र लयमा हिंडिरहिन् । मंगलवार पहिलो सत्रमै सहकर्मी र कर्मचारीहरुसँग विदावारी भई उनी सामान्य ढंगले सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिइन् ।

कार्कीको कार्यकाल नेपालको न्यायिक इतिहासमा दुई घटना ‘पहिलो’ का रुपमा अभिलेखका रुपमा सुरक्षित भयो । एक, उनी पहिलो प्रधानन्यायाधिश भइन् भने दोस्रो, महाभियोग प्रयासको पीडित बन्ने प्रधानन्यायाधीश बनिन् । पूर्ण प्रधानन्यायाधिशको ११ महिने कार्यकालमा आफ्नो दृढता, खरो स्वभाव र इमानदारीमाथिको निष्ठामा कायम रहिन् । तर केही सीमित विषयमा भने उनको भूमिका विवादमुक्त हुन सकेन ।

पूर्व(प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठको अवकाशपछि २०७२ बैशाख १ गतेदेखि कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधिशको रुपमा काम गरेकी थिइन् । कार्कीलाई प्रधानन्यायाधिशबाट रोक्न अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई प्रयोग गरेका थिए । दलहरुविचको विवाद देखाई झण्डैं तीन महिना उनको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । गतिरोध खुलेपछि प्रधानन्यायाधिश त बनिन्, नियुक्तीपछि भने उनले अनेक कठोर परिस्थितीको सामना गर्नुपर्‍यो ।

‘आफैंले मूल्यांकन गर्नुपर्दा मेरो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो’ मंगलवार साझ आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरुसग विदाईको क्रममा रहेकी कार्कीले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘मैले विभिन्न कठिन परिस्थितीले चाहेजति काम गर्न सकिन । जति गरें, राम्रै गरें भनेर सन्तोष मानेकी छु । अब आनन्दका साथ बाकी जीवन बिताउने रहर छ । कुनै पनि सरकारी पदमा जाने लालचा छैन ।’

केही उदाहरणीय काम

लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवाद, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाको दाइजोसम्बन्धी जग्गामा उनको कार्यकालमा यसअघि भएको त्रुटीपूर्ण फैसलासमेत पुनरावलोकनको माध्यमबाट उल्टिएको छ । लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणका क्रममा उनीमाथि बाह्य क्षेत्रबाट त प्रहार भयो नै, सर्वोच्च प्रशासनबाट समेत पर्याप्त सहयोग र समन्वय हुन सकेको थिएन । लोकमानको योग्यता विवाद निरुपणका क्रममा कुन हदसम्म दबाब र प्रभाव परेको थियो भन्ने विवरण उनले नेपाल साप्ताहिकसँगको पछिल्लो अन्तर्वातामा खुलाएकी छन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उद्धृत गर्दै भनेकी छन्, ‘म यो कुर्सीमा सात महिना बसुञ्जेल लोकमानको मुद्दा रोकिदिनुहोस् । म गएपछि फैसला गर्नुहोला ।’

सुशीलाले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिन् । सुडान घोटालाको न्याय निरुपणमा उनी प्रत्यक्ष संलग्न थिइन् भने नेपाल बैंक अनियमितता र एलसी प्रकरणका मुद्दाहरु उनकै नेतृत्वको कार्यकालमा किनारा लागेका छन् । बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरण भने दुई न्यायाधिशविच राय बाझिएर पूर्ण इजलाशमा पेश हुने भएको छ । आफूमाथि लागेको महाभियोगका कारण उनले पोखराको बहुचर्चित जग्गा विवाद भने हेर्न पाइनन् । राजनीतिक नेतृत्वसमेत अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको सुडान काण्डको किनारा लगाउँदा लगाउँदै कार्कीले महाभियोगको सामना गर्नुपरेको थियो ।

कार्कीको कार्यकालमा सर्वोच्चमा अनियमितता र आर्थिक चलखेलको कुनै गुनासो आएन, यो नै उनको कार्यकालको सबभन्दा ठूलो उपलब्धी भयो । हिड्ने बेलामा अनेक मुद्दामा रुचि देखाउने, ठूला आर्थिक आयतनका खरिदहरुमा रुची देखाउने केही पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीशहरुको आदतलाई उनले तोडिन् । आफूले ठूलो महत्वको देखेको र छिन्ने योजना बनाएको पोखरा फेवातालको मुद्दामा समेत उनले हेरिनन् ।

कार्कीले आफू प्रधानन्यायाधिश नियुक्त हुदा न्यायालयलाई संघिय संरचनामा रुपान्तरण गर्नु चुनौती रहेको भनी अभिव्यक्ति कार्कीले दिएकी थिइन् तर त्यो चुनौती भने सहजताका साथ सम्पन्न भयो । उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधिश नियुक्तीमा भने उनी अनपेक्षित रुपमा विवादमा मुछिइन् । विपन्न वर्गको न्यायमा पहुँच बढाउने भनेर घोषणा गरे पनि त्यसमा भने प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेन । न्याय क्षेत्रका वर्षौदेखिका विकृती र विसंगति एक वर्षको छोटो अवधिमा सुधार हुनु सम्भव हुदैन । कार्कीको कार्यकालमा केही प्रयास भए पनि त्यसको संस्थागत विकास भने असम्भव थियो ।

२०७३ असार २७ मा संसदिय सुनुवाईका क्रममा उनले भनेकी थिइन्, ‘नि:सन्देह हो, नेपालमा चारैतिर व्यापक भ्रष्टाचार छ । जताततै भ्रष्टाचारको कुरा सुनिन्छ । भ्रष्टाचार आखाले देखिदैन, कुरा सुनिन्छ । यसलाई चिर्न सके न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास बढ्छ ।’ कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा वषौंदेखि अल्झिएका भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लगाउन थालेपछि नेपाल बार एसोसिएनले विभिन्न बहनामा उनीविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव खम्मबहादुर खातीले सर्वोच्च अदालतले सुरु गरेको टेम्पलेट प्रणाली, पार्किङमा रोकजस्ता कारण देखाएर कार्कीविरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए । यसमा इजलास बहिस्कार गरेर सरकारी वकिलहरुले समेत साथ दिए ।

छोटो अवधिमै भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कार्कीले सुरु गरेको कामकारवाहीले पूर्वप्रधानन्यायाधिश रामप्रसाद श्रेष्ठकै कार्यकालको झल्को दिएको थियो । भ्रष्टाचार र अन्य मुद्दामा बारम्बार पेशी सार्ने प्रवृति देखिएको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध कठोर रणनीति अपनाइन् । विभिन्न प्रतिकुल परिस्थितीका कारण न्याय प्रशासनले उनको अठोट र इमानदारीको अधिकतम प्रतिफल भने पाउन सकेन । तर उनी जुन निष्ठा र आत्मविश्वासका साथ सर्वोच्चमा प्रवेश गरेकी थिइन, त्यही शैलीमा सर्वोच्चबाट विदावारी भइन् । सीमित मुद्दाका विवाद र व्यक्तिगत स्वभाव बाहेक आलोचकहरुले उनीमाथि संगिन आरोप लगाउने विषय भेटाएका छैनन् । यो नै उनको सबभन्दा ठूलो उपलब्धी हो ।

केही विवाद

२०६५ माघ ९ गते न्यायाधिशका रुपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेकी कार्की करिव सात वर्षसम्म न्यायाधिश हुदा नखेपेको प्रहार प्रधानन्यायाधिश भएपछि खेप्नुपर्‍यो । रुपान्तरित उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधिश नियुक्तीका क्रममा कार्कीले चर्को आलोचना सामना गर्नुपर्‍यो । पाच जना सदस्य रहेको न्यायपरिषदमा अरु तीन जनाको निर्णयबाट न्यायाधिश नियुक्त भए पनि उनी एक्लै आलोचनाको शिकार भइन् । खासगरी रात्रिकालिन अवस्थामा निवासबाट निर्णय गर्न हतारिंदा भने उनीमाथि परिपक्वताको प्रश्नचिन्ह लाग्यो ।

उच्च अदालतकै न्यायाधिशहरु नियुक्ती प्रकरणमा आफूहरुको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सरकारी वकिलहरुले इजलास बहिस्कार गरेर पेशागत अराजकताको अर्को इतिहास रचे । इजलास बहिस्कारको आन्दोलन विसर्जन गरेको महिनौंपछिमात्रै सरकारी वकिलहरुले आफूहरु योग्यता र मापदण्डमा परे पनि नियुक्त नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराए, जुन निवेदन कार्कीको अवकाशको भोलीपल्ट अर्थात बुधवार पेशीका लागि तोकिएको छ ।

कार्कीकै कार्यकालमा सर्वोच्चबाट वरिष्ठतम न्यायाधिशबाट अवकाश पाएका बैजनाथ उपाध्याय उनको कार्यकालमा नयाँ विकृतिले प्रवेश नपाउनु मुख्य उपलब्धी ठान्छन् । ‘उहाको कार्यकालमा जे जति समस्या र विसंगति देखिए, ती नया नभई पहिलेदेखिकै निरन्तरता हुन्’ उपाध्यायले कान्तिपुरसित भने, ‘केही सुधारका प्रयास भने उहाँको पहलका उपलब्धी हुन् ।’ उपाध्यायको बुझाईमा न्यायपालिकाभित्रको गुट/समूहको अस्थित्त अघिल्लो नेतृत्वमा झै कार्कीको पालामा समेत कायम रह्यो । पछिल्ला केही वर्षयता न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप कायम रहेको भन्दै उनले पछिल्लो समय त्यो अझै बढी सतहमा देखिएको बताए । पछिल्लो समय कार्कीले डाकेको न्यायपरिषद बैठकमा सहभागी हुन अनिच्छुक सदस्य रामप्रसाद सिटौला भन्छन्, ‘मुद्दामा पक्ष/विपक्ष हुने भएकाले सबैलाई चित्त बुझाउन गाह्रो छ, समग्रमा उहाँले राम्रै काम गरेर जानुभयो ।’

प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ती विवादमा कार्कीको भूमिकालाई लिएर सत्तारुढ दलहरु एकबद्ध भई उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराए । उक्त विवादमा डीआईजीहरुको कार्यसम्पादन फाइल सर्वोच्चले गलत ढंगले विश्लेषण गरेको आरोप सत्तारुढ दलहरुको छ । तर सिलबन्दी रुपमा रहेको फाइल अहिलेसम्म खुलेको छैन भने मन्त्रिपरिषदले खोलेको फाइलमा प्रकाश अर्यालको अंक बढी देखिएको भन्दै सरकारले उनलाई प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्त गरिसकेको छ ।

सरकारले प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेपछि डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चमै विचाराधिन भएकै अवस्थामा कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उनीहरुको महाभियोगको प्रस्ताव असफल भएपनि शिर्ष नेताहरुले त्यसवारे चित्तबुझदो जवाफ दिन सकेका छैनन् । उनीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ताकै क्रममा डीआईजी सिलवालको मुद्दाको सुनुवाइ छलिएको छ भने त्यसपछि पटकपटक सुनुवाई सरिरहेको छ ।

हठी र आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार नगर्ने स्वभाव कतिपय अवस्थामा उनकै लागि प्रतिकूल भइदियो । सर्वोच्चका केही न्यायाधिशहरुसग उनको सहज सम्बन्ध बनेन । उमेर विवादमा हस्तक्षेप गरेका कारण वरिष्ठ न्यायाधिश गोपाल पराजुली र उनीबीच सहज सम्बन्ध भएन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधिशका साथै वरिष्ठतम न्यायाधिशको सहकार्यमा न्यायालयको सुधारका लागि केही काम गर्न सक्ने परिस्थिती रहे पनि त्यो अवसर भने अब गुमिसकेको छ । आफूलाई मनमा लागेको बोलिहाल्ने हकी स्वभावका कारण पनि उनी केही विषयमा आलोचित बनिन् ।

संवैधानिक अंगहरुको द्वन्द्व

नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको प्रधानन्यायाधिश कार्कीकै कार्यकालमा हो । कार्कीमाथिको महाभियोगमा समेत स्वभाविकता र पर्याप्त बहस भएसकेको थिएन । हठात ल्याइएको महाभियोगका पछाडी केही घटना र तथ्यले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए ।

एकातिर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधिन अवहेलनाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधिश कार्की कठोरताका साथ प्रस्तुत हुन्छिन् र देउवामाथि अलोकप्रिय निर्णय हुनेछ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । देउवाले त्यही अप्रिय घटना हुने संकेत पाएकाले कठोरतापूर्वक महाभियोगको अलोकप्रिय निर्णय लिनुपरेको भन्दै निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका थिए ।

महाभियोग दर्ता हुनुभन्दा केही दिनअघि न्यायाधिशविरुद्ध भौतिक आक्रमणको धम्की दिएका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वोच्चले एक साताभित्र पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । त्यसबाट समेत माओवादी केन्द्रका नेताहरु प्रधानन्यायाधिशसाग आक्रोशित थिए । त्यसमाथि सभामुख ओनसरी घर्तीका पति एवं माओवादी नेता वर्षमान पुनलाई समेत भेट्न अस्विकार गरेको घटनाबाट माओवादी नेताहरुले महसुस गरेको अपमानको परिणामस्वरुप नै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो ।

महाभियोगको प्रस्तावमाथि दिएको आदेशका कारण सत्तारुढ सांसदहरुले नै अर्का न्यायाधिश चोलेन्द्रसमसेर राणाको समेत तिब्र आलोचना गरेर कारवाहीको चेतावनी दिए । प्रस्ताव फिर्ताको घटनाले कार्कीमाथिको महाभियोग केवल प्रतिशोधको उपज रहेको पुष्टि गरिसकेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको उग्र आक्रोशका कारण न्यायपालिकाको निष्पक्षता र निर्भिकतामा प्रहार भयो, जसले आगामी दिनमा हुने न्याय सम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ ।

चौतर्फी घेराबन्दी

प्रधानन्यायाधिश नियुक्त हुनुभन्दा अघिदेखि नै लोकमानको सर्भिलेन्स टिमले संसदिय सुनुवाइका क्रममा चरित्रमाथि लाञ्छना लगाएर कार्कीमाथि अपमानित गर्न खोजेको थियो । त्यसपछि कार्कीमाथि निरन्तर असहयोग भयो । सरकारी वकिलहरुले बेन्च नै बहिस्कार गरेका थिए भने नेपाल बार एसोसिएसनले भेटन नदिएको भन्दै इजलास बहिस्कारसम्मको धम्की दियो । महाभियोगका क्रममा बारको नेतृत्वले कुनै अडान लिन नसकेपछि उच्च अदालतका बारका प्रतिनिधीहरुले सर्वोच्च अदालतमै विरोधसभा गरेका थिए ।

पछिल्लो समयसम्म पनि कार्कीमाथि सर्वत्र असहयोग थियो । उनीमाथि महाभियोग दायर भएकै अवस्थामा संवैधानिक परिषद बैठकले दुई संवैधानिक अंगका प्रमुखको सिफारिस गर्‍यो । पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधिश सिफारिसका लागि बैठकमा जुट्न न्यायपरिषद सदस्यहरु नै असहयोगी बने । संवैधानिक परिषदसमेत बस्न सकेन । प्रधानन्यायाधिश कार्कीविरुद्धको आक्रोशस्वरुप कानून दिवसमा अनुपस्थित भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीले न्यायपालिकामाथि नै असहिष्णुताको सन्देश दिए ।
कार्कीमाथि हतारहतार महाभियोग लाग्दा संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्न हतारिएका प्रधानमन्त्रीले बुधवारदेखि रिक्त हुने प्रधानन्यायाधिश सिफारिसका लागि बैठक डाक्न आवश्यक ठानेनन् । बैठकमा प्रधानन्यायाधिश कार्कीसग बसेर सिफारिस गर्न उनीहरु अनिच्छुक देखिएपछि प्रधानन्यायाधिश कार्कीले बैकल्पिक रुपमा योग्यता पुगेका ६ जनाको नाम सिफारिस गरी सर्वोच्च अदालतबाट सामान्य ढंगले बिदावारी भएकी छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप, मुद्दका पक्षधरहरुको अस्वाभाविक चलखेल र आर्थिक विवादबाट न्यायालयलाई जोगाएकी कार्कीकै कार्यशैलीलाई कायम राख्नु आगामी प्रधानन्यायाधिशको मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ ।

पराजुली कामु प्रधानन्यायाधीश

कार्कीको अवकाससँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुली बुधबारदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । न्यायपरिषद् सदस्यहरूको असहयोगका कारण कार्कीको पालामा प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य उम्मेदवारको सूची पठाउने प्रयास भने सफल हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिभन्दा एक महिनाअघि नै योग्य उम्मेदवारको सूची न्यायपरिषद्बाट संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा पठाउने र त्यसका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम चयन गरी संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने कानुनी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक परिषद्ले आगामी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न नपाएको यो पहिलो घटना हो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मापदण्डमा पु्गेका ६ न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा पठाएकी छन् । तीन वर्ष सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कार्कीले वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर राणा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस गरेकी छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुलीको जन्ममितिको अभिलेख २००९ साउन २१ रहेको उल्लेख गरेकी छन् । पराजुलीले भने आफ्नो जन्ममिति २०१० वैशाख १६ रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई कायम गर्न न्यायपरिषद्मा निवेदन दिएका थिए ।

साभार:कान्तिपुर दैनिक

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: