बर्षौदेखि शासित दलित महिला शासन गर्ने स्थानमा


प्रकाशित मिति :2017-06-18 11:46:27

बर्षौदेखि छुवाछुत, गरिबी, विभिन्न खालका कुरिती भाग्दै आएका छत्रमाया जस्तै ६ हजार ५५४ जना दलित महिला शासन गर्ने स्थानमा पुगेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएपछि दलित महिलालाई शासन गर्ने अवसर जुरेको हो ।

-कालिका खड्का-

दोलखाकी छत्रमाया विकले ५५ वर्षको हुँदासम्म दलित भएकैले छुवाछुतको नमिठो अनुभव हरेक दिनजसो भोग्दै आएकी छन् । कथित उपल्लो जाती मानिने समूदायकै बस्तीमा घर भएकी उनीसँग दलित भएकैले भोगेका छुवाछुतका घटनाको लामै फेरिस्त छन् ।

‘बाहुन, क्षेत्री र नेवारहरुसगै हामी दलितको एकै ठाउँमा बस्ती छ । उनैको काम गर्न जानुपर्ने हुन्छ’ दलित हुँदाको निकै नमिठो पीडा सुनाउँदै उनले भनिन, ‘बाहुनको काम गर्न जाँदा सबैले भित्र बसेर खाजा खान्छन, एक्लै पशुलाई जस्तै बाहिर दिँदा मन भित्रैदेखि नमिठो लाग्छ,।’ विवाह, पूजामा पनि अलग्गै बस्नुपर्छ । मान्छे भएर पनि मान्छे जस्तो व्यवहार गरिदैन । अघिल्लो पुस्ता छुवाछुतमा निकै कडा छन् ।

आफै छुवाछुतको शिकार भएकी छत्रमायाको काँधमा अबभने त्यही गाउँसमाज निर्माण गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ । गौरीशंकर गाउँपालिकामा दलित महिला सदस्यमा विजयी भएकी छत्रमाया विकको इच्छा पनि छ ‘छुवाछुत रहित समाज बनाउने ।’ सबै मान्छे एउटै हो । मन्दिर, धारा, सार्वजनिक स्थान सबैमा मानिस नै जाने हुन् । छत्रमायाले जोडिन्, ‘पुरानो पुस्ताले सहज रुपमा आफ्नो सोच बदल्न नसके पनि अवका पुस्ताले छुवाछुत मान्दैनन, यो निकै सधारात्मक कुरा हो, यही कुरालाई म पनि जोड दिन्छु ।’

वर्षौदेखि छुवाछुत, गरिबी, विभिन्न खालका कुरिती भाग्दै आएका छत्रमाया जस्तै ६ हजार ५५४ जना दलित महिला शासन गर्ने स्थानमा पुगेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट करिब २० प्रतिशत दलित महिला निर्वाचित भएपछि शासन गर्ने अवसर जुरेको हो ।

‘पानी छोएको आरोपमा दुव्र्यवहार गर्ने गाउँलेहरु अहिले घर–घरमा खानेपानी चाहियो भन्ने काम गर्छन् ।’ पहिलो चरणको निर्वाचनमा कीलागुफा नगरापालिका कालीकोटबाट उपप्रमुख बन्न सफल भएकी २३ वर्षीया दर्शना नेपालीले जनप्रतिनिधि बनेपछिको अनुभव सुनाईन्
पानी, गाँउ–गाउँमा सडक, विजुलीको व्यवस्था कहिले हुन्छ ? भनेर दर्शनालाई दैनिक भेट तथा टेलिफोनमा फोन आउन थालेको छ । उपप्रमुख भएपछि उनले समाजमा शिक्षा, चेनता र पहुँच नै ठूलो कुरा रहेछ भन्ने बुझ्न थालेकी छिन् । दर्शनाले पद्यमकन्या क्याम्पसबाट व्यवस्थापनमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी छन् ।

‘छुवाछुत कायम छ । दलितले छोएमा देउवा रिसाउनेजस्ता कुरिती छन् । त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न शिक्षा र सचेतना नै ठूलो कुरा हो’–दर्शनाले आत्मविश्वासका साथ आफुले समाजमा रहेको सामाजिक विकृति÷विसंगतिविरुद्ध लड्ने योजना सुनाईन् । कालीकोटका महिलाले धेरै प्रकारका पीडा भोग्दै आएका छन् । वालविबाह, छाउपडी, छुवाछुतलाई न्युनीकरण गर्न शिक्षा, जनचेतना, महिलालाई रोजगारी र स्थानीय लघु उद्योगहरुको विकासमा ध्यान दिने उनको योजना छ । ‘मान्छेको चेतनास्तर माथि उठ्दैछ, समाज सचेत र शिक्षित भएपछि जातभात, छुवाछुत भन्ने कुरा नै हुँदैन’ –दर्शनाले सचेत समाज बनाउन कालीकोटबाट सकेको प्रयास गर्ने बताइन् ।

राज्यले छुवाछुत प्रतिबन्द लगाएको पाँच दशक बितिसक्दा पनि नेपालमा छुवाछुत पूर्ण रुपमा हट्न सकेको छैन । तर स्थानीय निकायमा निर्वाचित दलितहरुले समाजमा समानता ल्याउनका लागि आफ्नो सक्रियाता बढाउने योजना बनाएका छन् ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि समाजको चेतना जगाउँदै विकास गर्ने सोच ललितपुर वडा २४ बाट दलित सदस्यमा निर्वाचित निशा मालुवुलले पनि बनाएकी छिन् । उपत्यकाको लतितपुरजस्तो ठाउँमा पनि छुवाछुत अझै छ भन्दा उनलाई अप्ठ्यारो लाग्छ । बिडम्बना ! अहिले पनि छुवाछुतको समस्या कायम छ ।

‘महिलामा पनि दलित भएर जीउनको पीडा धेरै दुःखदायी छ । अशिक्षा, गरिबी र चेतनाको कमीका कारण छुवाछुत कायम छ । अभियान नै सञ्चालन गरेर अरु यसलाई अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नेछु ।’ उनले भनिन् । दतिल बस्तीमा आर्थिकस्थितिमा सुधार, शिक्षित र नीति निर्माण तहमा पहुँच पुग्न सके छुवाछुत विस्तारै रुपमा हट्दै जाने उनको विचार छ । एसएलसी पास गरेकी ३५ वर्षीय निशालाई जनप्रतिनिधि भएपछि गुनासोहरु आउन सुरु भइसकेको छ । हिजो दलित भनेर भन्नेहरुले पनि आफ्ना समस्या लिएर आउँदा उनलाई नेतृत्व नै ठूलो कुरा रहेछ भन्ने लागेको छ ।

पहिलो चरणको महानगरपालिका, नगरपापालिका र गाउँपालिका गरी २८३ स्थानमा भएको निर्वाचनमा पाँचजना नगरपालिकाको उपप्रमुख र पाँच जना गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा दलित महिला विजयी भएका छन् ।

नगरपालिकामा उपप्रमुखमा तीलागुफा नगरपालिका कालीकोटमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट उपप्रमुख दर्शना नेपाली, पालुङटार नगरपालिका गोरखा नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उपप्रमुखमा पम्फा बस्याल, सुक्ला गण्डकी नगरपालिका तनहुँमा नेकपा एमालेबाट उपप्रमुखमा सविता रसाइली, मुुसीकोट नगरपालिका रुकुममा माओवादी केन्द्रबाट उपप्रमुखमा प्रेमकुमारी सुनार, आठबीसकोट नगरपालिका रुकुमबा माओवादी केन्द्रबाट उपप्रमुखमा गीता नेपाली विजयी भए ।

त्यस्तै, कुम्फाकोट गाउँपालिका सुर्खेतमा नेपाली काँग्रेसबाट सुशीला विक, आरुघाट गाउँपालिका गोरखामा नेपाली काँग्रेसबाट कल्पना नेपाली, मालिका गाउँपालिका म्यादीमा नेकपा (एमाले) बाट खरमाया बितालु, वालिङटार गाउँपालिका नवलपरासीबाट नेपाली काँग्रेसबाट मैना विक र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकबाट एमालेकी दुर्गा नेपाली उपाध्यक्षमा विजयी हुनुभएको छ ।

दलित अधिकारकर्मी रेणु सिजापति सरकारले बाध्यकारी नीति बनाएर प्रत्येक वडामा अनिवार्य दलित महिला सदस्य राख्ने नीति भएकाले उत्साजनक तरिकाले महिलाको स्थानीय तहमा उपस्थिति भएको बताउँछिन् । उनले भनिन् ‘सदियांैदेखि दलितहरु शासित भएर बसेका थिए । आफ्ना कुरा राख्ने, नीति निर्माण गर्ने अवसर थिएन । तर स्थानीय तह निर्वाचनमा दलितले शासन गर्ने मौका पाएका छन् । यसलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएका छौ ।’

२०५४ सालमा भएको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा ४९.१३ प्रतिशत खस जाति, ८.६२ प्रतिशत जनजाति, २०.६८ प्रतिशत मधेसी र २१.१५ प्रतिशत नेवारको प्रतिनिधित्व थियो भने दलित प्रतिनिधित्व शून्य थियो । त्यस्तै त्यस निर्वाचनमा जिल्ला विकास समितिका सभापति र उपसभापतिमा पनि दलित समुदायका सदस्य निर्वाचित भएको देखिएन । २०४९ सालमा उदयपुर जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्र्रेसको तर्फबाट हरिशंकर परियार १ जनाबाहेक स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व थिएन ।

सरकारी तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्दा नेपालमा करिब १३ प्रतिशत दलित छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार अहिलेको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ६ हजार ५५४ जना दलित महिला वडा सदस्यका रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा चुनिएका छन् । तर, दलित वस्ती नभएका ठाउँमा भने दलित महिला उम्मेदवार नभएर सिट नै खाली भएको छ । गोरखाको चुमनब्री गाउँपालिकामा सात वडामै दलित महिलाको सिट खाली भएको छ । जुम्लामा एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका १३ वडामा दलित महिलाको सिट खाली छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तह नगरपालिकामा अल्पसंख्यक वा दलित मध्येबाट ३ जना, गाउँपालिकामा २ जना र जिल्लासभामा १ जना छनोट हुने व्यवस्था गरेको थियो । सोहि अनुरुप पहिलो चरणको निवार्चन सम्पन्न भयो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६ (२) ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एकजना दलित महिला चुनिएर आउने अनिवार्य गरेकाले पनि यो समुदायलाई बढी फाइदा पुगेको हो ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले प्रत्येक वडा तहमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि सबै वडामा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय निकायमा वडा समिति गठन गरिँदा १ जना महिला निर्वाचित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि दलितका हकमा त्यस्तो व्यवस्था नगरिँदा समस्या यथावत रहेको थियो ।
(कालिका खड्का राससमा कार्यरक्त पत्रकार हुन )

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

तिमी अध्यारोमा लुकेर बस छोरी

-रञ्जुश्री पराजुली- छोरी तिमी माथि आफन्तहरूले नै गिद्धे नजर लगाएर टाउको घुमाउँछन्।

बलात्कारी पितृसत्ता

-सुशीला निनाम- युगौ देखि मेरो चेत माथी बलात्कार गरिरह्यो बौद्धिकता माथी बलात्कार गरिरह्यो स्वतन्त्रता माथी बलात्कार गरिरह्यो पितृसत्ताले ।

यो आँधी खोलाको कथा होइन

-मनु लोहोरूङ राई- स्त्री आर्तनदलाई झ्याउरे लय सम्झेर परिस्थितिलाई नचाउँदै लिलाम घटाघटमा नारी अस्मिताको मुल्य फर्छ्यौट गर्ने-

आश्वासनका ढुङ्गा !

-पवित्रा थापा- अचानक लामो लकडाउनसँगै जान नपाएर साहुको मेला मेरो परिवार भयावह महामारीले भन्दा

उर्मिलाको प्रश्न

-सृजना शर्मा- म उर्मिला तिम्री तिम्रो भागको निद्रा लिएर सुतेकी छु युगौँ युग ए राम अनुज, तिम्रै खातिर मैले

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: