करौडौं खर्चेर भत्काइएका छाउगोठ फेरि ठडिए


प्रकाशित मिति :2017-07-21 10:28:58

गजेन्द्र बोहरा/ललित बुढा

सुर्खेत : केही वर्षअघि छाउपडी (रजस्वला) बार्ने चलनलाई ‘कुप्रथा’ भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले तामझामका साथ अभियान चलाए । रजस्वलाका बेला अलग्गै छाउगोठमा सुत्नुपर्दा ज्यानसम्म जान थालेपछि प्रदेश नम्बर ६ र ७ का जिल्लामा ‘छाउपडी उन्मूलन’ अभियान सञ्चालन भयो । त्यस क्रममा करौडौं रकम खर्चेर गाउँका ज्यानमारा छाउगोठ भत्काइए । तर, अभियान सेलाउँदै गएपछि छाउगोठ अहिले धमाधम ठडिन थालेका हुन् ।

छाउपडीमुक्त घोषणा भएको सुर्खेतको बाबियाचौरमा हालै निर्माण गरिएको छाउगोठ । 

छाउगोठ भत्काउँदा दैलेखमा मात्र तीन करोड रकम खर्च भएको थियो । यो गैरसरकारी संस्थाको हिसाब हो । उक्त अभियानमा साविकका गाविस, जिविस र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले पनि रकम खर्च गरे । सुर्खेतमा पनि तामझामका साथ अभियान सञ्चालन भएको थियो । एक गाविसलाई ‘छाउपडीमुक्त’ घोषणा गर्दा नै सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको गैरसरकारी संस्थाको दाबी छ । सरकारी निकायले गरेको हिसाब जोड्ने हो भने सुर्खेतमा पनि करोडौं रकम खर्च भएको देखिन्छ । तर, ठूलो रकम खर्चंदै छाउगोठ भत्काएर मुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा हिजोआज पुनः छाउगोठ बिउँतिन थालेका हुन् ।

दाताले रकम उपलब्ध गराउन छाडेपछि गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरू अभियान छाडेर फिर्ता भइसकेका छन् । त्यससँगै सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् । अभियान नै हराएपछि छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा पुनः निर्माण हुने क्रम बढेको हो । अभियानका बेला गाउँमा छाउगोठ भत्काउन नेतृत्व गरेका महिला नै हिजोआज छाउगोठमा फर्किएका छन् । करौडौं खर्च गरेर घरभित्र ल्याइएका यहाँका महिलालाई महिनावारीका बेला छाउगोठमै सुताउन थालिएको छ ।

वातावरण सुधार संस्थाले सुर्खेत र दैलेखमा अनि किर्डाक नेपालले सुर्खेतमा छाउपडी बार्ने कुप्रथाविरुद्ध अभियान चलाएका थिए । छाउपडी बार्ने चलनको अन्त्यका लागि अछामलगायत केही जिल्लामा सेभ द चिल्ड्रेनले पनि लगातार पाँच वर्ष विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यस बेला छाउगोठ भत्काउनेलगायत थुप्रै जनचेतनाका काम पनि भए । त्यसका लागि करोडौं खर्चसमेत भयो । तर, अहिले पनि समस्या उस्तै देखिएको छ । पाँच वर्षको बीचमा गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायले पाँच करोडभन्दा बढी खर्च गरे । सेभ द चिल्ड्रेनका कार्यक्रम संयोजक दिलबहादुर ऐरका अनुसार अछाम, डोटी, बाजुरा, बझाङलगायत जिल्लाका करिब ४० गाविस छाउपडीमुक्त घोषणा भएका थिए । छाउगोठ भत्किए पनि कुप्रथा हट्न सकेन ।

उक्त संस्थाले सबै रणनीतिक कार्यक्रम महिला तथ बालबालिका कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सरकारी तहबाट यकिन अवस्था आउन सकेको छैन । ‘समस्या त उस्तै छ । अझै सरकारका तर्फबाट छाउविशेषै भनेर बजेट वा कार्यक्रम नभए पनि हामीले अरू कार्यक्रममा छाउको विषय जोडेर जनचेतना जगाउने काम गरिरहेका छौं’, महिला तथा बालबालिका कार्यालय अछामका प्रमुख भगवती अर्याल भन्नुहुन्छ ।

अहिले कुनै पनि निकायले छाउ बार्ने चलन हटाउनका लागि कार्यक्रम चलाएका छैनन् । गोठ भत्काउने, छलफल गर्ने, घरदैलोजस्ता कार्यक्रमबाहेक कुप्रथा हटाउन र त्यसको सोचमा परिवर्तन गर्ने कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम हुन सकेनन् । ‘यहाँका बासिन्दामा बसिरहेको देउता नै सबैभन्दा ठूलो समस्याको जरो हो’, अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘छाउ नबार्दा देउता रिसाउँछ र घरपरिवारमा नराम्रो हुन्छ भन्ने सोचबाट स्थानीयवासीलाई बाहिर निकाल्न निकै गाह्रो छ ।’ जिल्लाभरि कति छाउगोठ छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘एनजीओले दातालाई रिझाउन हतारमा अभियान घोषणा गरे, बाजागाँजा बजाएको फोटो पनि खिचे । भएको बजेट सकेर गाउँबाट फर्किए । अहिले गाउँमा महिलाहरू छाउगोठमै फर्किन थालेका छन् ।’
-हस्त बाँस्तोला, सुर्खेत, गुटु

२०५७ सालदेखि अहिलेसम्मको आँकडाअनुसार अछाममा १२ जनाको छाउगोठमा मृत्यु भएको छ भने कैयौं गम्भीर बिरामी भए । मृत्युका धेरैजसो घटनालाई स्थानीयले छाउगोठसँग जोड्न चाहँदैनन् । धेरै घटना बाहिर नै आउँदैनन् । स्थानीयवासी घरपरिवारमा आपत्विपत् आइलागे छाउपडी प्रथालाई नै दोष दिन्छन् । छाउ नबारेका कारण घरमा नराम्रो भएको सोचले उनीहरूको दिमागमा जरा गाडिसकेको छ । ‘गाउँमा गाई, भैंसीले दूध दिन छोडे रे, पानीका मूल सुके रे, देउता रिसाए रे !’, अछाम जनालीकोटकी कोपिला साउद भन्नुहुन्छ ‘पहिला कार्यक्रम थिए र गोठ भत्काएर घरमै बस्न थालेको सकिएन, देउता रिसाएर अहिले त सबै फेरि गोठमै बस्न थाल्या छौं ।’

दुई वर्षको अवधिमा सुर्खेतमा साविकका सात र दैलेखका पाँच गाविसलाई छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएको थियो । अभियानका क्रममा सयौं छाउगोठ पनि भत्काइएका थिए । तर, अहिले गाउँमा पुनः छाउगोठ देखिन थालेका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार दैलेखको पश्चिमी क्षेत्रमा मात्र पाँच सयभन्दा बढी छाउगोठ छन् । दैलेखका स्थानीय विकास अधिकारी डिलाराम पन्थीले भन्नुभयो, ‘छाउगोठ भत्काउँदा तीन करोड खर्च भएको छ, यो एनजीओको मात्र रेकर्ड हो । हामीले पनि लगानी गरेका छौं तर अवस्था पहिलेजस्तै हुन थाल्यो ।’ स्थानीयवासीको धार्मिक सोच भत्काउन नसक्दा छाउगोठ फेरि निर्माण हुन थालेको उहाँको भनाइ छ । जिल्लाका पीपलबोट, सिंगासैन, राकम कर्णाली, तिलेपाटा, तोलीजैसी, साततल्ला, जम्बुकाँध र लकान्द्रालगायत स्थानमा छाउपडी बार्ने चलनले जरा गाँडेको छ ।

‘पहिला कार्यक्रम थिए र गोठ भत्काएर घरमै बस्न थालेको सकिएन, देउता रिसाएर अहिले त सबै फेरि गोठमै बस्न थाल्या छौं ।’ -कोपिला साउद, अछाम, जनालीकोट

सुर्खेतमा छाउपडीमुक्त घोषणा भएका गाउँका महिला पुनः छाउगोठमै फर्किएका छन् । ‘पहिला छाउगोठ भत्कायौं, अहिले अभियान पनि सुस्तायो । छापडीमुक्त भएको स्थानमा हालसम्म २० प्रतिशत नयाँ छाउगोठ बनिसके, अरू गोठ पनि रातारात बन्दै छन्’, अभियन्ता अमर कार्कीले भन्नुभयो । जिल्लाका बाबियाचौर, तातापानी, घाटगाउँ, गुटु, बेतान, विद्यापुर र छाप्रेमा हिजोआज छाउगोठ पुनः बन्दै गएका छन् । कार्कीले छाउपडीमुक्त घोषणाको कुनै अर्थ नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक विकास अधिकृत टंक लामिछानेले अभियानका बेला महिलाहरूले घरमा सुत्न पाएको भए पनि हिजोआज छाउगोठमै फर्किएको बताउनुभयो । यसले छाउपडी थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

कर्णाली क्षेत्रमा पनि छाउपडी प्रथा कायमै छ । यसलाई उन्मूलन गर्न सरकारी तवरबाट हालसम्म कुनै पहल हुन सकेको छैन । गैरसरकारी संस्थाले भने बेला-बेला अभियान चलाउने गरेका छन् । ती अभियान पनि दाताको चाहनाअनुसार मात्र सञ्चालन भएका छन् । दाताले बजेट उपलब्ध गराउँदा एनजीओले गाउँमा पुगेर तामझाम गर्ने र बजेट आउन छाडेपछि ेसेलाउने गरेका छन् । यसले पनि छाउपडी प्रथा अन्त्य हुनुको साटो थप बिउँतिन थालेको हो ।

सुर्खेत गुटुका हस्त बाँस्तोलाले भन्नुभयो, ‘एनजीओले दातालाई रिझाउन हतारमा अभियान घोषणा गरे, बाजागाँजा बजाएको फोटो पनि खिचे । भएको बजेट सकेर गाउँबाट फर्किए, अहिले गाउँमा महिलाहरू छाउगोठमै फर्किन थालेका छन् ।’ छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सरकारले छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका २०६४ जारी गरेको छ । निर्देशिकामा यो प्रथा निर्मूल गर्न जिल्ला, नगर र गाविसमा छाउपडी उन्मूलन समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, सरकारी तवरबाट ती समिति सक्रिय नहुँदा एनजीओको भरमा सञ्चालन भएका अभियान अलपत्र परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा छाउपडी प्रथालाई कुप्रथाका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको अन्त्य गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मूलनसम्बन्धी निर्देशिका-२०६४ समेत जारी गरेको हो । तर, निर्देशिका हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महिनावारीको समय घरबाहिर बस्नुपर्ने, पानी-पँधेरो प्रयोग गर्न नपाइने, दही, दूध खान नपाउनु, फलफूललगायत छोए बोट सुक्नेजस्ता अन्धविश्वासका कारण महिलालाई छाउगोठमा राख्ने गरिएको छ । यही अन्धविश्वासका कारण महिलाले बलात्कृत हुनुपर्ने, जंगली जनावरको सिकार हुनुपर्ने, सर्पले डस्नेलगायत समस्या भोग्दै आएका छन् ।

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

म पूरा , तिमी आधा

-मन्जु काँचुली- तिमी– मेरो आकाशको घडामा तैरिने एक टुक्रा अस्थिर बादल मेरो चन्द्रमाको प्रकाशले पानीमा छचल्किने एउटा

मनको सन्दुक

-लक्ष्मी उप्रेती- कति दयनीय उमेरको पर्खाल उफ ! आफ्नै पौरखको सारा सिर्जनामा हुदा पनि उमेरको यो संघारमा आईपुग्दा

कोभिड-१९ महामारीको कारण बिपन्न बर्गका बालबालिका अझ समस्यामा : मानव अधिकार आयोग

नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्नुका साथै सो महासन्धिमा भएका व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा

मखमली सम्झना

-सुष्मा रानाहँमा- घुमाउथिन् आमाले,आफैँ झैं पिसिएको पिठोको फन्के रोटी मन आफैं घुम्थ्यो उमंगको जस्केला वरिपरी धानका बाला झुलेर

च्याति दिँउ भ्रमको साम्राज्य

-प्रेमिला राई- उहिले सर्वहाराको गीत गाउनेहरू आज पनि उहीँ माटोमा उस्तरी नै उहीँ भाका, उहीँ लयमा उहीँ भुइमान्छेका गीतहरू गाइरहेछन त्यो

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: