हामी बदलिने कहिले?


प्रकाशित मिति :2017-07-25 11:13:08

– महालक्ष्मी डिना उपाध्य

 यो असारको अन्तिम साता हरिबोधनी एकादशीका दिन अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले आँगनमा तुलसी रोप्यौं र पुज्यौं। हरेक जीवित वस्तुको प्राणरक्षा गर्ने मूल्य–मान्यताको प्रबद्र्घन हिन्दु धर्मको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर त्यही तुलसी रोप्ने एकादशीको केही दिनमै दैलेखकी तुलसा शाहीको छाउगोठमा सर्पले टोकेर मृत्यु भयो। धर्म र पवित्रताको नाममा हुन दिइएको यो जघन्य घटना सुनेर मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो, ‘तुलसीको बिरुवा बचाउनमा जोड दिने हाम्रो धर्मले किन दैलेखकी तुलसा शाहीलाई बचाउन सकेन?’

 अत्यन्त सामान्य प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेकी तुलसाले असुरक्षित र अस्वस्थकर वातावरणमा छाउपडी गोठमा बस्न बाध्य भई सर्पको टोकाइको उपचार पनि नपाई देह त्याग्नुपर्ने यो कस्तो नियति हो? योभन्दा अगाडि उनकै गाउँकी लालसराले पनि उस्तै प्रकृतिको मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो। गत मंसिर–पुस महिनामा जाडो भगाउने आगोका कारण छाउगोठमै निसास्सिएर अछामका दुई किशोरीको मृत्यु भएको थियो। पछिल्ला केही महिनायता छापामा छाइरहेका यी मृत्युका शृङखला देख्दा मलाई सबैभन्दा बढी धिक्कार त यो सम्झेर लाग्छ कि यी सबै मृत्युहरू अनाहकमा भएका हुन् र यी मृत्युहरूलाई रोक्ने संयन्त्रहरू हामीसँग मौजुद थिए।

सर्वप्रथम त छाउपडी जस्ता कुप्रथाको नियमितता हाम्रो संविधानको मर्मविपरीत छ। हाम्रो संविधानले सबैलाई मैलिक हकको रूपमै छुवाछूत र भेदभाव विरुद्धको हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक दिँदै ‘धर्म, प्रथा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई शोषण गर्न पाइने छैन’ भन्दै हाम्रा सम्पूर्ण सरकारी, गैरसरकारी र सामुदायिक संयन्त्रलाई छाउपडी विरुद्ध उत्तरदायित्वको दायरामा ल्याउन खोजेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०६२ मा छाउपडी प्रथा रोक्न कडा निर्देशनात्मक आदेश जारी थियो, जस अनुसार यो प्रथालाई कुरीतिको रूपमा घोषणा गर्दै यसको कारण महिलाको स्वास्थ्यमा परेको असरको अध्ययन् गर्न, जनचेतना जगाउन, छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका बनाउन र आवश्यक परेको खण्डमा कानुन बनाउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त आदेशको दुई वर्षपछि छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका आयो, जसले यो प्रथाका अन्तरनिहित पुरातन विश्वासलाई हटाउँदै, यो प्रथाविरुद्घ जनचेतना फैलाउने र यसको अन्त्यको सुरुवात गर्ने घरपरिवार र व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने जस्ता तत्कालीन तथा महिलाको बहुआयामिक सशक्तीकरण, समानुपातिक सहभागिता र मानवअधिकारको प्रत्याभूति जस्ता दीर्घकालीन कार्यक्रमका लागि जोड दिएको थियो। साथै यसले जिल्ला र गाउँस्तरका छाउपडी विरुद्घ काम गर्ने निकाय तोकी बजेट र अन्य स्रोतको परिचालनका बाटाहरू स्पष्ट रूपमा खुलाएको थियो। तर दु:खका साथ भन्नुपर्छ, छाउपडी विरुद्घ अढाई दशकदेखि संवैधानिक, नीतिगत र कार्यक्रमगत रूपमा यत्तिको स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि छाउपडी अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायको यो मुद्दाप्रतिको गाम्भीर्यता, जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्वको कमीले गर्दा छाउपडी जस्तो कुप्रथा हट्न सकेन।

कहिलेकाहीं मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ, के पुरुषलाई पनि महिनावारी हुन्थ्यो भने यस्तो परम्परा कायम रहन्थ्यो त? प्रजनन प्रक्रिया अन्तर्गत जीवनका विभिन्न चरणमा पुरुष र महिलाको शरीरमा आ—आफ्नै किसिमका बदलाव आउँछन्, तर पनि किन फेरि देवता स्त्री जातिसँग मात्रै रिसाउने? सतहमा हेर्दा देउता रिसाउने डरले महिला र किशोरीलाई छाउगोठमा राखिए पनि गहिरिएर हेर्दा यो सबै धर्मको खोलमा सबै शक्ति र सत्ताको खेल हो, जहाँ पुरुषलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने कुरीतिहरूलाई सच्याउन कुनै कसर बाँकी राखिन्न। तर महिलामाथि पर्ने असरहरूलाई चाहिंँ बेवास्ता गरिने मात्र हैन, संस्कृतिको लेपन लगाई संस्थागत समेत गरिन्छ। र विडम्बना यो पनि छ कि पितृसत्ताको यो आविष्कारलाई स्थापित गराइराख्न कतिपय अवस्थामा महिलाहरूकै प्रयोग भएको छ। जाडोमा चिसोले कठ्यांग्रिएर र धुवाँले निसास्सिएर, गर्मीमा तातोले गुम्सिएर वा सर्प र किराले टोकेर, अत्यधिक रक्तस्रावले र बलात्कृत भएर— रजस्वला भएका बेला छाउगोठमा मृत्युवरण गरिरहेहरूको दु:खद कथा हामीकहाँ सामान्यीकरण गरिन्छ, कुनै सामान्य दुर्घटना वा भवितव्य जस्तो चित्रण गरिन्छ। जानी–जानी छाउगोठमा पठाएर मृत्युको मुखमा पर्‍ुयाउने चलनको अन्त्य गर्नमा राज्यको हदैसम्मको उदासीनता र बेवास्ता देखिन्छ।

केही दिनअघि संसदमा कांग्रेस सांसद आरजु राणा देउवाले तुलसा शाहीको छाउपडी गोठमा सर्पले टोकेर हत्या भएका कारण ‘हत्यारा’लाई कारबाही गर्न माग गरिन्। उक्त आग्रहको छोटो भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो, उनले सर्पलाई ‘हत्यारा’ ठहराउँदै कारबाही गर्न आग्रह गरेको जसरी अपव्याख्या गरियो। यो प्रसंग हेर्दा लाग्छ, हामी अझै पनि अर्थको गहिराइमा नगइकन शब्दको जालमा अल्भिँmदै यस्ता घटनाबारे संवेदनाहीन बहस गरिरहेछौं। यसको अर्थ उठाइएको विषयवस्तु र मुद्दालाई ओझेल पार्ने कोसिस गरेको स्पष्ट हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशसहित संवैधानिक र नीतिगत मार्गप्रशस्त हुँदाहुँदै पनि अन्धविश्वास र कुरीतिका कारण मर्नै नपर्ने मान्छे मर्नु भनेको यो हत्यासरह नै हो। राज्यले तुलसाजस्ता निर्दोषको जीवनरक्षाका लागि छाउपडी सम्बन्धी गम्भीर फौजदारी कानुन पर्खेको हो भने मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै आउन लागेको नयाँ कानुनले त्यसको पनि व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त कानुन आउन र पूर्णरूपले लागू हुन केही समय लाग्छ। तर के त्यो कानुन नआउन्जेल तुलसाजस्ता छाउगोठमा बस्न बाध्य किशोरीहरू मृत्युसँग पौंठेजोरी खेलिरहनुपर्ने हो?

छाउपडीका कारण महिलामाथि भइरहेका शारीरिक र मानसिक शोषणलाई महिला विरुद्धको हिंसाकै रूपमा परिभाषित गरी सरकारको महिला विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी रणनीतिमा समावेश गर्नु एकदमै जरुरी छ। सांसद, सरकारी कर्मचारी, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजको प्रतिनिधि सहितको समिति गठन गरी तुलसा शाहीको मृत्युको कारण र परिस्थितिको अनुसन्धान गर्न र बाह्र वर्ष अगाडिको छाउपडी प्रथा विरुद्धको सर्वोच्च अदालतको फैसला र छाउपडी उन्मूलन निर्देशिकाको सुधारसहितको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न बजेट र समयसहितका सुझावहरू पेस गर्न लगाउनु जरुरी छ।

समय धेरै बदलिइसकेको छ। तर हामीचाहिँं कहिले बदलिने? हाम्रो संवेदनशीलताको र कार्यशैलीको गुणस्तर कहिले बढाउने? सतीप्रथा जस्ता निकृष्ट प्रथाहरू तोड्दै यहाँँसम्म आइपुगेका हामीकहाँ महिलाको अधिकारको स्थापना र संरक्षणका लागि विभिन्न प्रगतिशील नियम, कानुनहरू लागू हुन सफल भएका उदाहरणहरू छन्। यहाँ बालविवाह अपराध घोषित भइसकेको छ भने वैवाहिक बलात्कार अपराधको परिधिभित्र आइसकेको छ। अब हामीले भन्नैपर्छ कि छाउपडीका कारण हुने एउटै मृत्यु पनि अति हो र असह्य हो। अबको पालो महिलाको ज्यानै जोखिममा पार्ने छाउपडी प्रथालाई जरैदेखि अन्त्य गर्न संघीयदेखि स्थानीय तहका संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

अझ दूरदराजमा अरू कति तुलसा, लालसरा, रोशनी र डम्मरा होलान्, जसले भोगेका मृत्यु र त्रासदी कतै अभिलेखित छैनन्। महिनाको चार रात परिवारबाट टाढा, विषम मौसम र प्रतिकूल अवस्थामा अँध्यारो र डरलाग्दो गोठमा रात बिताउनुपर्दा पश्चिमका दिदीबहिनीहरूले मानसिक, शारीरिक र भावनात्मक रूपमा कति क्षय र क्षति बेहोर्नुपर्‍यो होला, यी चित्कारहरू नसुनेको बहाना गर्ने छुट अब सिंहदरबारलाई छैन। अब त स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँ–गाउँमै सिंहदरबार पुगिसकेको छ, जससँग इच्छाशक्ति भएमा कडाभन्दा कडा ऐन बनाई यो प्रथालाई निर्मूल पार्नसक्ने शक्ति छ। स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा बन्ने न्यायिक समितिले यसका लागि पर्याप्त स्रोत, साधन, समय र कसरत लगाई छाउपडी प्रथालाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ।

उपाध्याय नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद हुन्।

साभार : कान्तिपुर दैनिक

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स

-इल्या भट्टराई-  चिनले आज पनि फेरि इमेल पठाएकी रहिछे । हिजो पनि पठाएकी थिई ।

हामी नाभीहरू

-लिला सिंगक लिम्बु- बुवा आमाको मुटुको टुक्रा ८ नाभिहरु हामी हामी केही रहर सँग आयौ केही सपनासँग त केही परिस्थितिहरुसँग जसरी

तिमी अध्यारोमा लुकेर बस छोरी

-रञ्जुश्री पराजुली- छोरी तिमी माथि आफन्तहरूले नै गिद्धे नजर लगाएर टाउको घुमाउँछन्।

बलात्कारी पितृसत्ता

-सुशीला निनाम- युगौ देखि मेरो चेत माथी बलात्कार गरिरह्यो बौद्धिकता माथी बलात्कार गरिरह्यो स्वतन्त्रता माथी बलात्कार गरिरह्यो पितृसत्ताले ।

यो आँधी खोलाको कथा होइन

-मनु लोहोरूङ राई- स्त्री आर्तनदलाई झ्याउरे लय सम्झेर परिस्थितिलाई नचाउँदै लिलाम घटाघटमा नारी अस्मिताको मुल्य फर्छ्यौट गर्ने-

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: