इच्छापत्र प्रणाली खारेज गरः अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल


प्रकाशित मिति :2017-08-04 15:23:14

-महिला खबर-

काठमाडौं । राजनीतिक दलका महिला नेतृहरुले देवानी संहितामा व्यवस्था गरिएको इच्छापत्रको प्रणाली खारेजीको माग गरेका छन् । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले देवानी संहिताको दफा २४२ मा व्यवस्था गरिएको इच्छापत्र सम्बन्धी व्यवस्था खारेजीको माग गरेका हुन् ।


विधायन समितिले ऐन प्रमाणिकरण भएको १८ वर्षपछि कार्यान्वयन हुने गरी दफा २४२ मा बाबु वा आमाले आफ्नो सम्पत्ती कसलाई दिने स्वनिर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार संविधानले व्यवस्था गरेको सम्पत्तीमा सन्तानको समान अधिकार खोसिने भन्दै इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने उनीहरुले माग राखेका हुन् ।

विधायन समितिले इच्छापत्रको व्यवस्था सहितको देवानी संहिता समितिबाट सर्वसम्मत पास गरी व्यवस्थापिका संसदमा छलफलको लागि पेश गरिसकेको छ । संहिता पास हुने अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा सञ्जालले इच्छापत्र व्यवस्था महिलामैत्री नभएको जनाएको हो ।

बिहीबार अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले राजधानीमा ‘पैतृक सम्पतिमा समान अधिकार वा इच्छापत्र प्रणाली’ सक्बन्धी गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी सांसद, पूर्वसांसद लगायत सरोकारवालाले संविधानलाई चुनौती दिने गरी बनेको इच्छापत्र प्रणाली अहिले ल्याउनु औचित्यहिन भएको बताएका थिए ।

सञ्जालकी उपाध्यक्ष पुष्पा ठाकुरले संविधानले सम्पत्तीमा सन्तानको समान हक भनेको छ तर इच्छापत्र प्रणाली लागु भएमा छोरालाई नै सम्पतीको हकदार बनाउँछन् भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अझै पनि नेपाली समाज छोरालाई मात्र सम्पत्तीको हकदारको रुपमा मान्ने गरेको छ ।

‘१८ वर्ष पछि लागुहुने व्यवस्था अहिले ल्याउनु कुनै औचित्य छैन । यदि इच्छापत्रको व्यवस्था लागू भएमा पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाका अधिकार कटौती हुन्छ ।’ ठाकुरले भन्नुभयो – ‘यो संविधानसँग बाझिन्छ । समाजमा पितृसत्ता सोचको हाबी भएकाले इच्छापत्र प्रणाली छोरालाई नै सम्पत्तीको हकदार बनाउँछन् ।’ इच्छापत्रले छोरी मात्र विभेदमा नपरेर छोरा पनि विभेदमा पर्ने उहाँको भनाई छ ।

पूर्व वातावरण मन्त्री सुनील मानन्धरले इच्छापत्र कानूनमा प्रवेश गरेमा महिलाका सबै अधिकार कटौती हुने बताउनुभयो । उहाँले संविधानलाई नै चुनौती दिएर यो व्यवस्था ल्याउन लागेको बताउनुहुन्छ । ‘विधायन समितिका धेरै निर्णय उल्टिन सक्ने भएकाले यसलाई उल्टाउन सडकमा नै जानु पर्दछ ।’ पूर्वमन्त्री मानन्धरले भन्नुभयो ।

सम्पत्तीको स्वामित्व भएको व्यक्तिले इच्छाएको परिवारको सदस्य वा अरु कसैले मात्र जायजेथा पाउने व्यवस्था पश्चिमा मुलुकमा धेरै अघिदेखि प्रचलनमा छ । नेपाल अझै पनि पितृसत्तावाद सोच भएका कारणले सन्तान समान सम्पत्तीको अधिकार कटौती हुने भन्दै महिला नेताहरुले तत्काल या व्यवस्था सञ्जालले यो खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: