‘जिल्ला समन्वय समिति समावेशी हुनुपर्छ’


प्रकाशित मिति :2017-08-04 15:15:22

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका केही जिल्लाहरुमा जिल्ला समन्वय समिति गठन भइसकेका छन् । केहीमा भने समिति गठनको प्रकृयामा छ । यहि सन्दर्भमा संघीय मामिलाका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटासँग महिला खबरका संवाददाता खेमा बस्नेतले जिल्ला समन्वय समितिको गठन, यसको काम र समितिमा महिला सहभागिताको विषयमा गर्नुभएको कुराकानी ः–

– जिल्ला समन्वय समितिको गठन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?

प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला सभा रहन्छ । जिल्ला सभामा जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभाले प्रमुख र उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्लाभित्रका गाउँ सभा र नगरसभाको सदस्यले समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार दिन सक्नेछन् ।

– गाउँ र नगरकार्यपालिकाको निर्वाचनको झैं यसको चर्चा भएको पाइएन । जिल्लामा यो समितिको भूमिका के हुन्छ ?

यसमा आम जनताले भोट हाल्नु परेन । स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिले पनि भोट हाल्नु परेन । त्यसैले कम चर्चा भएको हो । जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गर्ने अधिकार छ । समितिको अधिकार पनि कम छ । समन्वयको काम मात्र गर्ने भएकाले यसको चर्चा कम भएको हो । समितिको भूमिका भनेको समन्वय गर्ने, क्षेत्र क्षेत्रबीच योजना बनाउने, गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास गर्ने काममा सहयोग गर्ने हुन्छ ।

– तपाईंले समन्वय त भन्नुभयो । यो समितिले कसरी समन्वय गर्छ ?

पहिलो त यस समितिले जिल्ला स्थित स्थानीय तहको बीचमा समन्वय गराउने काम गर्छ । जस्तो की जिल्लाभित्रका गाउँपालिका÷गाउँपालिका, नगरपालिका ÷नगरपालिका, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीचको काममा कस्तो तादतम्य छ कसरी कामहरु भइरहेको छ अनुगमन गरेर यसले समन्वय गर्छ । स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकाबीचको समन्वयको काम पनि यो समितिले गर्दछ । विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने कामहरु यसले गर्दछ । संविधानमा समन्वयको काम मात्र गर्ने लेखेको छ । समन्वयको विस्तृतमा व्याख्या अझै भएको छैन । भोेली संघीय कानुन र प्रदेश कानुन बनेपछि थप कामहरु थपिन सक्छ ।

– जिल्ला समन्वय समिति लैंगिक रुपले समावेशीता हुन जरुरी छ कि छैन ?

लैगिंक रुपमा समावेशीता हुनुपर्ने आवश्यकता छ । समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था कानूनले नै गरेको छ । त्यसैले यसले लैंगिक रुपमा पनि महत्व दिएको छ । दलित र अल्पसंख्यक पनि रहेकाले यसले समावेशी सिद्धान्त अगिंकार गरेको छ ।

– जिल्ला समन्वय समिति लैंगिक रुपले समावेशी हुँदा र नहुँदा के फरक हुन्छ ?

प्रतिनिधित्व एकल भएमा स्वामित्वको बोध हुँदैन । सभागितामूलक शासन प्रणालीमा सबैको सहभागिता हुन आवश्यक देखिन्छ । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को मुख्य कुरा नै केन्द्रको शासन स्थानीय तहमा ल्याउनु र शासनलाई समावेशी बनाउनु थियो । यी उद्देश्य पुरा गर्ने काम स्थानीय सरकारबाट हुने हो ।

सिंहदरबारले एकल रुपमा प्रयोग गरेको शासन अब स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाउने छ । हरेक क्षेत्रमा पहिला पुरुष बाहुल्यता थियो । महिला सहभागिता खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले केन्द्रमा ३३ प्रतिशत स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने व्यवस्था भएको छ । संवैधानिक उद्देश्य अनुसार नै त्यसका लक्ष्यहरु पुरा गर्नेका निम्ति यसले महत्वपुर्ण अर्थ राख्छ ।

– महिला सहभागिता प्रभावकारी नभए के के कुरामा असर पर्छ ?

सवाल एउटा समुदायको नेतृत्व अर्को समुदायको भयो भने त्यसले सहि ढंगले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन । महिला, दलित जनजातीको स्वामित्व भएन भने राज्य बलियो हँुदैन । समावेशी शासनमा सबैको सहभागिता भयो भने सबैले न्याय पाएको अनुभुती गर्नेछन् । महिलाका समस्या महिलाले नै बुझेका हुन्छन् जुन कुरा पुरुषले बुझ्दैनन् । जसले समस्या बुझेको छ । त्यसले नेतृत्व र निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने त्यसले न्याय पाउँछ । महिलाका सहभागिता भएन भने महिलाका मुद्धा ओझेलमा पर्न सक्छन् । तर यसले समन्वय मात्र गर्ने भएकाले गाउँ र नगरमा जस्तो त्यती धेरै समस्या पदैन ।

– जिल्ला समन्वय समितिमा रहने हुने महिलाले बुझ्नुपर्ने कुराहरु के के हुन् ?

जनप्रतिनिधिले महिलाका कस्ता मुद्दा घोषणपत्र समावेश गरेका थिए र कार्यान्वय गर्ने क गरिरहेका छन् त्यो हेर्नुप¥यो । घोषणपत्रमा लेख्ने काम नगर्ने जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्नुप¥यो । आफु बलियो हुन आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार बारे जानकारी लिनु परयो । संविधान कानुनलाई बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ भन्ने कुरा बुझ्नुपरयो ।

– उनीहरुले महिला पक्षीय कस्ता काम गर्न सक्छन् ? वा नेतृत्वलाई झक्झक्याउन सक्छन् ?

महिला प्रतिनिधि मात्र भएका छन् की महिलाको उत्थानका लागि केके गरेका छन् अनुगमन गर्ने, प्रमुख उपप्रमुखसंग महिलाका मुद्धा, समाजिक विभेद कसरी हटाउने छलफल गर्ने समन्वय गर्ने गर्न सक्छन् । जनप्रतिनिधिले चुनावका प्रचारका समयमा उठाएका मुद्धालाई व्यवहारमा लागु गरे नगरेको हर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सल्लाह सुझाव दिने जस्ता कामहरु गर्ने । शिक्षामा समानता ल्याउन सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिने ।

स्वास्थ्यमा सबैले समान सेवा पाएका छन् छैनन् ? पछाडी परेका वर्गको रोजगारको सिर्जना गरेको छ छैन हेर्न । पार्टीहरु नारामा प्रत्येक घरका एक जना महिलालाई रोजगार दिने कुरा गरेका थिए नारामात्र हो की दिए पनि यसको अनुगमन गर्नु जस्ता कामहरु गर्न सक्छन् । समग्रमा भन्दा उनीहरुले स्थानीय तहको वाचडगको रुपमा काम गर्न सक्छन् ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: