–महिला खबर–

कैलाली । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले अब बन्ने कानुनमा महिला हिंसा विरुद्धको क्षतिपूर्ती कोषको व्यवस्था हुने बताएका छन् ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले धनगढीका महिला विरुद्धको हिंसा निवारण र महिलाको विशेष अवसर सम्बन्धी कानूनको मस्यौदावारे छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै सचिव बरालले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘अब बन्ने कानूनमा महिला विरुद्धको हिंसा क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था रहने छ । हिंसा पीडित महिलालाई सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी रुपमा क्षतिपूर्ति लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न कोष स्थापना गर्न लागेको हो । जसमा पीडकबाट उठेको जरिवाना र सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था र व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोग रकम जम्मा हुनेछ’ सचिव बरालले भने ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले महिला विरुद्धको हिंसा न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने गरी महिलाका विभिन्न पक्षहरुलाई समावेश गरी कानून निर्माणमा अगाडी बढ्नु पर्ने बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले पीडित महिलालाई छोटो समयमा सहज ढंगले न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कानूनमा उल्लेख गुर्न पर्ने जरुरी रहेको बताए ।

महिला कानून र विकास मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संविधानको धारा ३८ (५) मा उल्लेख बमोजिम कानून निर्माणको क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा महिलाको विशेषा अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने र राज्यको पहुँचभन्दा वाहिर रहेका विभिन्न वर्ग समुदायका महिलाहरुको पनि अधिकार सुश्चित गरी कानून बनाउनु पर्ने सुझाव आएकोे बताउनुभएको छ ।

सुझाव संकलनमा सहभागि महिला अधिकारकर्मीहरुले संविधान अनुरुप महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई दण्डनीय र क्षतिपूर्तियोग्य कानून बनाई छिटो भन्दा छिटो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बताएका छन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता डा. जानकी तुलाधरले धारा ३८ (५) अन्तर्गत मस्यौदा गर्नुपर्ने विधेयकको पृष्ठभूमि एंव समेट्नु पर्ने विषयवस्तु माथि प्रकाश पारेका थिए ।

कार्यक्रममा स्थानीय सरोकारवाला निकाय, महिला अधिकारकर्मीहरुबाट सुझाव संकलन गरिएको थिया ।