–महिला खबर –

काठमाडौं । अबदेखि समान काममा महिला र पुरुषले समान ज्याला पाउने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको श्रम विद्येयक, २०७४ मा समान काम गरेबापत समान ज्याला पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गत शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठले श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्हा मन्सुरले पेस गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँर्दै श्रममन्त्री मन्सुरले श्रम ऐन, २०४८ लाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको सो विद्येयक समय सापेक्ष र व्यवहारिक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विद्ययेकमा सरकारले तोकेका भन्दा कम ज्याला दिन नपाउने, समानका कामको समान ज्यालाको व्यवस्थ गरेको, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेको र सरकारले व्यवस्थ गरेको अन्य सेवा तथा सर्तको व्यवस्था गरेकोले विद्येयक श्रमिकमैत्री रहेको बताउनुभयो ।

यसअघि उचित ज्याला तथा समान ज्यालाको अधिकार व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउन परमादेश जारी गर्न माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका भएको छ ।

न्याय तथा अधिकार संस्था जुरी नेपालका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजु प्रसार चापागाई, अधिवक्ता शशि बस्नेत, विष्णुप्रसाद पोखरेल र नेपाल कानुन क्याम्पसमा अध्ययनरत रविना फयाँलले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय विरुद्ध रिट निवेदन दिएका हुन् ।

समान मूल्यको काममा लागि समान ज्याला प्राप्त्त गर्ने अधिकार कानुनी रुपमा सरक्षित रहेपनि व्यवहारमा नभएको भन्दै उनीहरुले सबै क्षेत्रमा उचित र समान ज्याला लागू गर्नुपर्ने मुद्धा उठाएका हुन् । यसका लागि विशिष्ट ऐन तथा नियमावली बनाउन, श्रम शोषण गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा परिभाषित गर्न, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अन्यायमा परेका श्रमिकलाई कानुनी पहुँनचमा पर्याउन, कृषि, निर्माण, यातयात तथा घरेलु श्रम लगायत सबै श्रम क्षेत्रमा श्रम अधिकारी कार्यान्वयन भए नभएको नियमति अनुगमन तथा निरिक्षण प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले सर्वोच्चद्धारा रिटको फैसला हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।