गर्भनिरोधको अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको परमादेश


प्रकाशित मिति :2017-08-16 11:56:18

-महिला खबर-

काठमाडौं । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा अन्तरगत सर्वोच्च अदालतले प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी विधयेकमा गर्भनिरोधको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।गर्भनिरोधका साधन, सेवा र सुचनामा पर्याप्तता, सर्वसुलभता र समान पहुँच सुनिश्चितताको माग गर्दै पीडित महिला, महिला कानुन विकास मञ्च, सबैका लागि न्यायलगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा वि.स.२०७० साल भदौ १७ गते दर्ता गरेको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सार्वजनिक सरोकारको उक्त मुद्दामा साउन २५ गते बुधवार न्यायधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र शारदा घिमिरेको इजलासले परमादेश जारी गरेको हो । मङ्गलबार महिला कानून र विकास मञ्चले गरेको कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो ।

नेपालका सबै स्वास्थ्य संस्थामा गर्भनिरोधका औषधि उपलब्ध छैनन् । यसबाट सर्वसाधारण पीडित भईरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । सोही अवस्थाबाट पीडित ललितपुर जिल्लाको देवीचौर गाविस वडा न. १ निवासी मञ्जु तामाङ र विष्णुकुमारी तामाङको मुद्दामा सार्वजनिक हितका लागि काम गर्ने मञ्चलगायत अन्य संस्थासँग सहकार्य गरी दायर गरिएको रिटमाथि परमादेश जारी भएको हो ।

सो रिट निवेदनमा गर्भनिरोधका साधन, सेवा, समान पहुँच, उपलब्धता र गुणस्तरीयताको विस्तार तथा साधनको उपलब्धता सहज गराउन परिवार नियोजन सेवा सम्वन्धी राष्ट्रिय कार्यनीति २०६८ मा आवश्यक परिमार्जन र प्रजनन् स्वास्थ्यको लागि राष्ट्रिय चिकित्सा प्रणालीको मापदण्ड, भाग १ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि परमादेशको आदेशको माग गरिएको थियो ।

त्यसैगरी गर्भनिरोधका साधनहरूको बारेमा आवश्यकता अनुसार उचित परामर्श, सूचनाका साथै गोपनियतासहित समयमै उपलब्ध नहुनाले महिलाहरू अनिच्छुक गर्भवती हुनुपर्ने बाध्यतामा परेका भन्दै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत विरूद्ध सो रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: