स्थानीय तहमा महिलालाई अवसर


प्रकाशित मिति :2017-08-23 11:32:33

-विष्णुकुमारी लामिछाने-

नेपालमा पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश २ मा तेस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । लगभग २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिफलस्वरूप महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहन गएको छ । केहीबाहेक अधिकांश स्थानीय तहको मुख्य पदमध्ये एकमा महिलाहरू निर्वाचित हुन सफल भएका छन् । हरेक वडामा एक महिला सदस्य र एक दलित सदस्य गरी कम्तीमा पनि दुई महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

गाउँ कार्यपालिकामा चार जना, नगर कार्यपालिकामा पाँच जना र जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीनजना महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता पनि संविधानले गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले महिलाहरूलाई शासक बन्ने र महिलाबाट शासित हुने सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ ।

नेपालको संविधानमा नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हुने उल्लेख गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित गरिएको छ । महिलाहरूलाई माथिल्लो तहमा मात्र निश्चित प्रतिशत तोकेर प्रतिनिधित्व खोज्ने परिपाटीको अन्त्य नयाँ संविधानले गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहमा अर्थात् तल्लोस्तरबाट नै महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । यसबाट महिलाहरूमा राजनीतिक सचेतना, चासो, संघर्ष साथै सहभागितामा अवश्य पनि वृद्धि हुन जान्छ ।

स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता हुनुले हिजोको जस्तो सहभागिता मात्र नभई प्रभावकारी नेतृत्वका लागि पनि महिलाहरूका लागि विशेष व्यवस्थाहरू रहेको छ । जसले विकास निर्माणलगायत सामाजिक क्रियाकलापहरूमा अरूले लगाएर होइन, आफंै लागेर अगुवाइ गर्न सक्ने क्षमता, कार्यदक्षता, कार्यकुशलता र जवाफदेहिता बहन गर्न सक्ने हुँदा महिलाहरूको सशक्तीकरण, मूलप्रवाहीकरण र समावेशीकरण गर्ने लक्ष्यहरू पूरा बलियो आधार तयार भएको छ ।

तल्लो तहदेखि नै महिला प्रतिनिधित्वलाई बढावा दिने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उम्मेदवार छनोट, राजनीतिक दलको गठबन्धन साथै अन्य पक्षहरूको कारण पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थानीय तहहरूमा प्रमुख उपप्रमुख दुवैमा महिला आउन सकेनन् । वडाहरूमा पनि अध्यक्ष पदमा महिलाहरूलाई उठाउन दलहरूले कन्जुस्याइँ गरेको धेरै ठाउँमा देखियो । नगन्य तहमा मात्रै महिलाहरू प्रमुख र वडाअध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन सफल भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको सुरुवातमा भएको हुँदा यी सबै जितहरूलाई हौसलाका रूपमा लिँदै आगामी दिनमा महिलाहरू अझै अगाडि आउनका लागि स्थानीय तहलाई मैदानका रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनले महिलालाई स्थानीय तहमा सबै खालका अधिकार उपयोग गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपको पदमा महिलाहरू निर्वाचित भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २ सय १७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठन गरिने प्रावधान रहेको छ । न्यायिक समिति गठन गरिने हो भने उपको पदभार सम्हालिरहेका महिलाहरूले अब आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेछन् ।

स्थानीय तहमा रहेको यसप्रकारको संयन्त्रले महिलाहरूको सशक्तीकरण, सहभागिता साथै वास्तविक अन्यायमा परेका पीडितले न्याय पाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । किनकि महिलाहरूको पीडा महिलाहरूले नजिकबाट नियाल्न, बुझ्न, विश्लेषण गर्न र न्याय प्रदान गर्न सक्छन् । तसर्थ यसलाई अवसरका रूपमा लिइनुपर्छ । सोहीअनुसारको अपेक्षा गरिएको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।

महिला सशक्तीकरणका लागि अहिलेसम्म स्थानीय महिलाहरूले चाहेकाभन्दा धेरैजसो माथिबाट पाएका कार्यक्रमहरूले चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । योजना तर्जुमाका धेरै चरणहरू पार गरेर कार्यक्रम बनाउने परिपाटी भए तापनि अधिकांश महिलाहरू यसप्रति अनविज्ञ रहनु, केही विज्ञ भए तापनि योजना तर्जुमामा उपस्थित हुने वातावरण सिर्जना नहुनाले महिला लक्षित कार्यक्रमहरू पुरुषले अनुमान गरेर पेस गर्ने परिपाटी प्रायः थियो । फेरि अर्कोतर्फ केन्द्रमा बसेर स्थानीयका लागि कार्यक्रम तय हुने चलन पनि नभएको होइन । तर स्थानीय तहमा जिम्मेवार पदमा साथै अन्य पदहरूमा महिला, दलित महिला अनिवार्य गरिनुले अब स्थानीय सरकारले कार्यक्रमहरू तय गर्दा स्थानीय आवश्यकता, माग, उपलब्ध स्रोतसाधनको आँकलन अवश्य पनि गर्नेछ ।

कागजमा मात्र होइन, वस्तुगत वा व्यावहारिक रूपमा महिलाहरूले महिलाहरूका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमको छनोट गर्ने अवसर पाउने भएका छन्, सञ्चालन गर्नेछन् र यस्ता कार्यक्रमले पारेका असरबारे विश्लेषण गरी परिमार्जन गर्न सक्नेछन् । सीधै स्थानीय तहको खातामा बजेट आउने र योजना तर्जुमा पनि स्थानीयस्तरबाट नै हुने हँुदा बजेटका लागि जिल्लामा र केन्द्रमा धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छ ।

स्थानीय तहमा रहेको यसप्रकारको संयन्त्रले महिलाहरूको सशक्तीकरण, सहभागिताका साथै वास्तविक अन्यायमा परेका पीडितले न्याय पाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । किनकि महिलाहरूको पीडा महिलाहरूले नजिकबाट नियाल्न, बुझ्न, विश्लेषण गर्न र न्याय प्रदान गर्न सक्छन् । तसर्थ यसलाई अवसरका रूपमा लिइनुपर्छ । सोहीअनुसारको अपेक्षा गरिएको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ

अझै विभिन्न ठाउँमा अनेक कुरीतिजन्य परम्परागत संस्कारहरू कायमै छन्, जसबाट अधिकांश महिला र बालिकाहरू नै पीडित छन् । यस्ता कुप्रचलनको अन्त्य गर्न जबसम्म स्थानीयको जागरुकता र प्रतिबद्धता हुँदैन, तबसम्म जतिसुकै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए तापनि सम्भव हुँदैन । बाहिरबाट अवलोकन गरिँदा भित्र लुकेका तथ्य र कारणहरू पहिल्याउन असम्भव हुन सक्छ । यसर्थ स्थानीय तहमा रहेका र भएका समस्याहरू केके हुन्, निवारणका उपायहरू केके हुन सक्छन्, कुसंस्कार र कुरीतिजन्य हानीकारक प्रचलनहरूको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार बढी जानकार भई सोहीअनुरूप योजना बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ ।बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलगायतका कुप्रथाहरूको निवारण गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा महिलाहरूलाई उनीहरूले भोग्दै आएका पीडाबाट छुटकारा मिल्ने देखिन्छ ।

महिलाहरू आफूलाई परेका समस्याहरूको समाधान गर्न जिल्लामा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रक्रियाको बारेमा अनविज्ञ भएर, खर्चको अभावमा वा आफूले चिन्दै नचिनेका अपरिचितसँग आफ्नो पीडा सुनाउन असहज मानेर धेरैजसो महिलाहरूले न्यायको खोजी नगरी पीडा सहेर बसिरहेका छन् । तर अब स्थानीय तहमा गठन हुने तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रका विवादहरू निरूपण गर्ने हुँदा महिलाहरूले चुप लागेर बस्नुपर्ने परिस्थिति रहँदैन । आफ्नो नजिकको पायक पर्ने स्थानबाट हरेक सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने अवसर पनि स्थानीय तहमा रहने हुँदा समय र पैसाको समेत बचत हुन जान्छ ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहमा प्राप्त गर्न सकिने धेरै अवसरहरू सँगसँगै केही चुनौतीहरू पनि रहेका छन् । न्याय सम्पादन गर्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा पीडित र पीडक छुट्याउन सक्ने सम्भावना रहने हुँदा वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन पनि सक्छ ।

विकास निर्माणका कामदेखि लिएर हरेक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा स्थानीय आवश्यकताका साथै उपलब्ध स्रोतसाधनलाई मध्यनजर गरिनुको सट्टा लोकप्रियताको नाममा बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको होड हुन सक्छ । आर्थिक क्रियाकलापहरू वा रोजगारीका अवसरहरूमा लक्षित वर्ग वा क्षमता भएका व्यक्तिले प्राथमिकता पाउने वातावरण सिर्जना नभई हाम्रोले अवसर पाउने सम्भावना रहन सक्छ । यसर्थ महिलाहरूले आफूले प्राप्त गर्ने अवसरको भरपुर सदुपयोग गर्न आफैं सक्रिय भई लाग्नुपर्छ । महिलाहरूको सहभागिता मात्र नभई अर्थपूर्ण सहभागिता रहन सकेमा महिलाहरूले प्राप्त गरेका अवसरहरूको सदुपयोग हुने देखिन्छ ।

साभार : राजधानी दैनिक

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: